Pune News : राज्य सरकारने राज्यातील महिला आणि मुलींना रोजगारनिर्मितीसाठी चालना देण्यासह त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी महाराष्ट्र पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजना सुरू केली आहे. याबाबत राज्य सरकारने ८ जुलै रोजी शासन निर्णय काढला होता. त्यातील परिवहन विभागाच्या कायद्याच्या तपशीलामध्ये (specification) बदल करण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहिण योजनेतील काही खात्यांमध्ये १ रूपया जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. तर पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षाच्या योजनेतील बदलांबाबत महिला व बाल विकास विभागाने बुधवारी (ता.३१) शासन निर्णय काढला आहे. 

पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षाच्या योजनेतील बदल

या योजनेंतर्गत परिवहन विभागाच्या कायद्याच्या तपशीलामध्ये (specification) चार बदल करण्यात आले आहेत. यात पहिला बदल हा तपशीलाच्या तक्त्यातील मोटार मर्यादेत करण्यात आली आहे. तर १० एचपी मोटार ऐवजी २००० वॅट पेक्षा जास्ट मोटारीची क्षमता नसावी, असे म्हटले आहे. तर याच्या आधी ती १० एचपीची असावी असे नमुद करण्यात आले आहे. दुसरा बदल हा प्रवाशी मर्यादा वाढवण्यात आली असून आता प्रवाशी संख्या २ वरून ३ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ४ +१ (चालक) अशी ई-रिक्षाची क्षमता असेल. तसेच तिसरा बदल सामान वाहून नेण्याची क्षमता ४० किलोपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. तसेच रिक्षाचा वेग २५ किमी प्रति तास पेक्षा जास्त नसावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. 

राज्यातील १७ शहरे

राज्यातील महिला आणि मुलींना रोजगारनिर्मितीसाठी चालना देऊन त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी ‘पिंक ई-रिक्षा’ खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. राज्यातील १७ शहरांतील सुमारे दहा हजार महिला लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहिल्यादेवी नगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि सोलापूर या शहरांमध्ये इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करता येणार आहे. 

योजनेंतर्गत रक्कमेची तरतुद

राज्यातील विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर महिला आणि मुलींना खूश करण्यासाठी महायुती सरकारने लाडकी बहिण योजनेसह महाराष्ट्र पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत चार लाखांपर्यंतची ई-रिक्षा खरेदीसाठी महिला आणि मुलींना अर्ज करता येणार आहे. तर रिक्षा खरेदीसाठी लागणाऱ्या रक्कमेच्या ७० टक्के रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात बँकेकडून मिळणार आहे. तर २० रक्कम शासन आणि १० टक्के वाटा लाभार्थी महिलेला भरावा लागणार आहे. 

योजनेचा उद्देश 

राज्यातील महिला आणि मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे, आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करण्यासह महिला आणि युवतींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करणे, महिला आणि मुलींचा प्रवास सुरक्षित करण्यासह राज्यातील महिला आणि मुलींच्या सशक्तीकरणास चालना देणे, या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. 

१ कोटी हून अधिक अर्ज प्राप्त 

दरम्यान लाडकी बहिण योजनेतंर्गत राज्यभरातून १ कोटी हून अधिक अर्ज महिला व बाल विकास विभागास प्राप्त झाल्याची माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. तसेच सध्या राज्यभरात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. जुलै महिन्यांपासून १५०० रुपये महिल्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहेत. 

निवडक महिलांच्या खात्यात १ रुपया 

जुलै अखेर लाडकी बहीण योजनेसाठी १ कोटी हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून तांत्रिक पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळे निवडक महिलांच्या खात्यात १ रुपया जमा केला जाणार असल्याचीही माहिती तटकरे यांनी दिली आहे. हा सन्मान निधी नसून तांत्रिक पडताळणीचा भाग असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्यातील माता भगिनींनी कोणत्याही प्रकारच्या अपप्रचाराला व गैरसमजाला बळी पडू नये, असे आवाहन देखील तटकरे यांनी केले आहे.