Drought Conditions : भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतरही हैद्राबादमध्ये निजामाची सत्ता होती. हैद्राबादला निजामाच्या तावडीतून बाहेर काढण्यासाठी अनेकांनी लढा दिला. सध्या मराठवाड्यात राजकीय धामधुमीनं वेग घेतलाय. राज्य सरकारनं ४५ हजार कोटींचं पॅकेज मराठवाड्याच्या विकासासाठी जाहीर केलं. निमित्त काय तर हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामला १७ सप्टेंबर रोजी ७५ वर्षे पूर्ण होतायत.

त्यामुळं दोन दिवस छत्रपती संभाजीनगरचे रस्ते चकचकित करण्यात आले. लाईटांनी उजळून निघालेली रस्ते, अलिशान गाड्या, स्वादिष्ट भोजनाची तयारी, पंचतारांकित हॉटेलचं बुकिंग, तैनतीतला नोकरदारांची रेलचेल, प्रशासनातील दिग्गजांच्या लवाजमा आणि शुभ्र पांढरे सदरे घातलेल्या मंत्र्यांचे ताफे.

त्यासोबतच आठवणी, गप्पांच्या मैफिली आणि शेवटी घोषणाचा पाऊस! हे आहे मराठवाड्याच्या छत्रपती संभाजीनगरचं आजचं चित्र. सिंचन, शिक्षण आणि रस्ते यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बैठक बोलावली. या बैठकीत मराठवाड्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी घोषणा करणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

त्यामुळं राज्य सरकार हेडिंग मॅनेजमेंटमध्ये कायमच दोन पावलं पुढं असल्याचं दिसतं. आधी ‘शासन आपल्या दारी’ म्हणत लाभार्थीना शासनाच्या दारी फरफटत आणणारं राज्य सरकार आता पुन्हा एकदा तोच कित्ता गिरवतंय.  

पण या सगळ्यात ऑगस्ट महिन्यापासून राज्यात पावसानं दडी मारलेली आहे. एल निनोचा परिणाम आता अधिक तीव्रतेनं जाणवू लागला आहे. ऑगस्टमध्ये ११ टक्के पावसाची  तूट झाली. हवामान विभागानं सप्टेंबर महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस राहील असा अंदाज दिला. अर्धा सप्टेंबर सरला तरीही चांगला पाऊस झाला नाही.

त्यामुळे कापूस, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, ज्वारी पिकाला फटका बसतोय. सहाजिकच उत्पादकतेत घट होण्याची चिन्हं स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. पावसाच्या दडीमुळे राज्यातील बहुतांश धरणात पाणीसाठा कमी आहे. मराठवाड्यात तर धरणांची अवस्था अधिकच बिकट आहे. त्यामुळं रब्बी हंगामावरही मळभ दाटलेलं आहे. 

चाऱ्याची टंचाई दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होऊ लागली आहे. राज्यात पिण्याच्या पाण्यासाठीही कसरत करावी लागत आहे. जनावरांना पाणी मिळेल की, नाही अशी स्थिती आहे. या सगळ्या गोष्टी दुष्काळाची खात्री करून देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. पण या सगळ्या मूलभूत प्रश्नांवर राज्यातील राजकीय रणधुमाळीत पांघरून घालण्याचं काम राज्य सरकारकडून सुरू आहे.

शेजारच्या कर्नाटक राज्य सरकारची दुष्काळ जाहीर करण्याची तयारी सुरू आहे. पण महाराष्ट्रात मात्र सगळं काही आनंदीआनंद असल्यासारखं चित्र निर्माण केलं जातं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन उपमुख्यमंत्री फडणवीस-पवार सत्तेची रस्सीखेच करण्यात गढून गेले आहेत.

तर एरव्ही खणखणीत आवाजात शेतकरी पुत्र असल्याचं सांगत भाषणाला सुरुवात करणारे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे राजकीय सभात दंग आहेत. अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची बीड जिल्ह्यात कृषीमंत्री मुंडे यांनी सभा आयोजित केली.

त्या सभेच्या आधी शरद पवारांची सभा झाली होती. खरंतर याच सभेला प्रत्युत्तर देणारी सभा मुंडे यांनी आयोजित केलेली. पण त्या सभेच्या टॅगलाईनमध्ये बीड जिल्ह्याचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी असा शब्दप्रयोग करण्यात आला.

वास्तवात मात्र या सभेचा सगळा फोकस शरद पवारांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यावरच होता. दुष्काळ शब्दप्रयोग केवळ सोयीस्कर रित्या वापरला गेला. या राजकीय पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुष्काळाबद्दल मात्र कुणीही ब्र उच्चारायला तयार नाही.

भारताला स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर १ वर्षे १ महिना २ दिवस उशिरा हैद्राबाद संस्थानाला स्वातंत्र्य मिळालं. याच हैद्राबाद संस्थानाचा भाग होता मराठवाडा. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतरही हैद्राबादमध्ये निजामाची सत्ता होती.

हैद्राबादला निजामाच्या तावडीतून बाहेर काढण्यासाठी  अनेकांनी लढा दिला. स्वामी रामानंद तीर्थ, दिंगाबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ यासारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी लढ्याचं नेतृत्व केलं. हुतात्मा गोविंदराव पानसरे, हुतात्मा बहिर्जी नाईक शेवटच्या श्वासापर्यंत लढत राहिले.

मराठवाड्याच्या गावागावात स्वातंत्र्य सैनिकांनी निजामाच्या विरोधात बंड केले. त्यात कित्येक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. स्वातंत्र्य सैनिकांनी आलेल्या प्राणाची आहुती केवळ मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेली नव्हती तर भारताच्या अखंडेतेसाठी दिलेली होती.

शेवटी निजाम सत्तेविरुद्ध पोलीस कारवाई करण्यात आली, तेव्हा निजाम हैद्राबाद सोडून पळून गेला. आणि मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळालं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुढे १ मे १९६० रोजी मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात विलीन झाला. विलीन होताना कुठलीही अट नव्हती. मराठवाड्यानं महाराष्ट्राला जोडून घेतलं.

पण मागच्या ७५ वर्षांचं सिंहावलोकन केलं तर असं दिसतं की, मराठवाड्याच्या मागासपणात निसर्गाची अवकृपा आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या दोन गोष्टींनी मराठवाड्याच्या विकासाला अडथळा निर्माण केला. पावसाचं प्रमाण कमी असल्यानं मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर दुष्काळाची टांगती तलवार असतेच असते.

मागच्या तेरा वर्षात मराठवाड्यात पाच वेळा दुष्काळाची स्थिती होती. त्यामुळेही शेतीच्या उत्पादनातून भरीव काही पदरात पडत नाही.

दुसरा मुद्दा, राजकीय नेतृत्वाच्या अभावाचा आहे. राज्याच्या पातळीवर मराठवाड्याचं कणखर नेतृत्व करण्यात मराठवाड्यातील पुढारी कमीच पडले. या पुढाऱ्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावानं मराठवाड्यातील जनतेचा कायम भ्रमनिरास केला. विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखी मातब्बर पुढारी मराठवाड्यानं राज्याला दिले.

पण त्यांनाही मराठवाड्याच्या पदरात फार काही टाकता आलं नाही. आत्ता तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठवाड्याचं नेतृत्व करेल असा एकही चेहरा नाही. त्यामुळं मराठवाड्यात असंतोष धुमसत राहतो. आणि त्यातून स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी जोर धरू लागते. 

खरंतर ही मागणीही अतार्किकच आहे. त्यासाठी छोटं राज्य केलं की विकास घडवून येतो, असं म्हणत अनेकदा शेजारच्या तेलंगणाचं उदाहरण रेटलं जातं. पण खरं तर कोणत्याही प्रदेशाचा विकास आपोआप घडत नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. मराठवाड्यात अशी राजकीय इच्छाशक्ती असलेल्या नेतृत्त्वाचा अभाव आहे.

त्यामुळं स्वतंत्र मराठवाडा करून फार काही हाती लागेल, अशी शक्यता दूरवर दिसत नाही. केवळ गुळगुळीत रस्ते आणि २४ वीज म्हणजेच विकास नसतो. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रोजगार, उद्योग-धंदे अशा सुरक्षितता देणाऱ्या कितीतरी गोष्टींचा विकास या संकल्पनेत समावेश असतो. पण मागच्या ७५ वर्षात अजूनही मराठवाड्याच्या जनतेच्या वाट्याला मूलभूत गोष्टीच आलेल्या नाहीत. आणि त्यासाठी राजकीय नेतेमंडळी कारणीभूत आहेत.  

दरवर्षी मराठवाड्यातून स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या ८ लाखांच्या घरात पोहचलेली आहे. शेतीतून उदरनिर्वाह होत नाही म्हणून शिक्षण आणि रोजगारासाठी लोंढ्याच्या लोंढे पश्चिम महाराष्ट्रात दाखल होतात. ते आजवर रोखण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. मागच्या दोन दशकात कापूस आणि सोयाबीन मराठवाड्याची प्रमुख पीक झाली आहेत. परंतु अजूनही या दोन पिकांवर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा मराठवाड्यात उभी राहिलेली नाही

त्यामुळे शेतीशी संबंधित उद्योग-धंद्याचा उभा-आडवा विस्तार अडखळून बसलेला आहे. उद्योग धंदे नसतील तर रोजगार कसा मिळणार? रोजगाराच्या इतर संधी नाहीत म्हणून शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या वाढत जाते. किंवा स्थलांतराचा मार्ग आपलासा केला जाता. ८० टक्के अल्पभूधारक शेतकरी असलेल्या प्रदेशात कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य शेतीवर अवलंबून असेल तर त्या कुटुंबाचं जीवनमान कसं उंचवणार?

त्यात केंद्र सरकारनं मराठवाड्यातील  कापूस-सोयाबीन उत्पादक पुरता उद्धवस्त करण्याचा जणू चंगच बांधला आहे. निर्यातीवर बंधनं आणि आयातीला मोकळीक या धोरणांनं शेतीचा बट्याबोळ केला आहे. यावरही मराठवाड्यातील पुढारी कधीही रस्त्यावर उतरलेली दिसत नाहीत वा संसदेत-विधिमंडळात बोलताना दिसत नाहीत. मग मराठवाड्याचा अनुशेष भरून निघणार कसा? 

राजकीय नेतृत्वाच्या अभावी मराठवाड्याच्या पदरात हक्काचंही कधी काही पडलं नाही. असा सगळा इतिहास असताना ७५ व्या हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामाचं निमित्त साधत अर्थसंकल्पातील पॅकेजला मलमपट्टी करून पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस-पवार यांनी मराठवाड्याच्या जनतेसमोर सादर केलं आहे.

थोडक्यात काय तर मराठवाड्याच्या जनतेसमोर आम्ही तुमचे कैवारी अशा पद्धतीनं घोषणा करून मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील जनतेला स्वप्न दाखवण्याची पूर्णतः काळजी घेतली आहे. एकीकडे पाऊस अंत पाहतोय तर दुसरीकडे शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकार वाटेल ते करतंय. यात बळी जातो तो शेतकऱ्यांचा.