Changes and Effect of La Nino on Agriculture : मागील महिन्या- दोन महिन्यांपासून माध्यमांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या हवामानविषयक बातम्यांमध्ये २०२४ च्या उत्तरार्धात ‘ला-निना’ एक वर्षाच्या विश्रांतीनंतर माघारी येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

यामध्ये आधी अमेरिका, नंतर ऑस्ट्रेलिया आणि आता जपान या देशांमधील प्रसिद्ध हवामान संस्थांच्या अंदाजाचा समावेश आहे. त्यांच्या जोडीला आता भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) देखील एल-निनोची तीव्रता वाढणार असली तरी जूनमध्ये ला-निना परतणार असल्याचे अनुमान व्यक्त केले आहे.

खरे म्हणजे चार-पाच महिने आधी असे अंदाज ठामपणे व्यक्त करणे अयोग्य असल्याचे पूर्वीच्या अंदाजांच्या अनुभवावरून दिसून आले आहे. परंतु अलीकडील काळात विज्ञान खूप पुढे गेले असल्याने हवामान अंदाजाचा दर्जा निश्‍चितच सुधारला आहे. हे जमेस धरता उत्तरार्धातील ला-निना बाबतचे अंदाज किंचित मागे-पुढे झाले तरी बरेचसे खरे ठरतील अशी आशा करायला हरकत नाही.

सोयाबीनसाठी आशादायक

या पार्श्‍वभूमीवर जूनपर्यंत अधिक तीव्र होत जाणारा एल-निनो आणि त्यानंतरचा ला-निना याचा जागतिक कृषी अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार हे उघड आहे. यथावकाश त्याबद्दल सर्वत्र लिहिले जाईलच.

परंतु कृषिमाल बाजारपेठेतील सध्याची परिस्थिती आणि जूननंतर त्यात होणारे बदल याचा एकत्रित विचार केल्यावर सर्वप्रथम मनात आलेला विचार म्हण सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर याचा काय परिणाम होईल?

दोन वर्षे सोयाबीन साठवून ठेवल्यामुळे आर्थिक फटका बसलेल्या सोयाबीन उत्पादकांवर येऊ घातलेल्या ला-निनाचा फायदा होईल की तोटा? याचे उत्तर मात्र आशादायक आहे. खरं तर त्यांच्यासाठी ही गोड बातमी ठरू शकेल.

अगदी ढोबळपणे सांगायचे तर जगातील प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशांना ला-निनामुळे दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकेल. त्यामुळे जागतिक उत्पादन घटून सोयाबीन, सोयातेल व सोयापेंड यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा अर्थातच भारतीय शेतकऱ्यांना देखील होईल.

सोयाबीन उत्पादनात अमेरिका, ब्राझील आणि अर्जेंटिना या तीन देशांचा वाटा अनुक्रमे ४० टक्के, २५ टक्के आणि १५ टक्के असा आहे. म्हणजे हे तीन देश जगातील सुमारे ८० टक्के म्हणजे सुमारे २१० दशलक्ष टन सोयाबीन उत्पादन करतात.

भारताचे सोयाबीन उत्पादन आहे ११ दशलक्ष टन. जेव्हा ला-निना येतो तेव्हा या तिन्ही देशांमध्ये पाऊस कमी झाल्याने शेती उत्पादनावर परिणाम होतो. सलग दोन वर्षे ला- निना आल्यास दुष्काळ पडतो हे आपण २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मध्ये अनुभवले.

२०२०-२१ मध्ये ला-निना आला होता, त्यामुळे त्यापुढच्या वर्षात (२०२१-२२) जागतिक सोयाबीन उत्पादन ३७४ दशलक्ष टनावरून ३५२ दशलक्ष टनावर घसरले होते. २०२२-२३ मध्ये ते थोडे वाढले. मागील वर्षी एल-निनोमुळे परिस्थिती बदलली आणि २०२३-२४ साठी उत्पादन वाढून ४०० दशलक्ष टनावर गेल्याचा सुरुवातीचा अंदाज होता.

परंतु उत्पादनाचे अनुमान हळूहळू कमी होत असून, मेपर्यंत ते ३९५ दशलक्ष टनावर येण्याची चिन्हे आहेत. इंटरनॅशनल ग्रेन कौंसिलने ३९२ दशलक्ष टन उत्पादनाचे अनुमान दिले आहे.

मात्र जूनमध्ये ला-निना परतला तर कदाचित अमेरिकेतील लागवड फारशी घटणार नाही, परंतु आधी ब्राझील आणि नंतर अर्जेंटिनामधील पेरण्यांवर निश्‍चितच परिणाम होईल. ब्राझीलमध्ये सोयाबीन लागवड (Soybean Cultivation) ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होते तर अर्जेंटिनामध्ये जानेवारीपासून. ला- निना वर्षात ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत या देशांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याचे अनेक दाखले आहेत.

ला-निना आला तर परत २०२४-२५ मध्ये उत्पादन ३७५ ते ३७६ दशलक्ष टनांवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त होऊ लागेल तेव्हा सोयाबीनच्या किमती वाढायला लागतील. तशा बातम्या जूनच्या तिमाहीपासून माध्यमात येण्यास सुरुवात होईल.

सोयाबीनच्या प्रत्यक्ष पुरवठ्यावर किती परिणाम होईल यापेक्षा त्याबाबतच्या बातम्या आणि अंदाज यामुळे एक ‘सेन्टिमेंट’ तयार होऊन किमती वाढायला सुरुवात होईल. २०२१-२२ पासून दोन वर्षे सोयाबीनमध्ये आलेल्या विक्रमी तेजीला हेच घटक जबाबदार होते.

चालू एल-निनोच्या वर्षात भारतात दुष्काळ असला, तरी अमेरिका खंडात मात्र चांगल्या पावसामुळे केवळ सोयाबीनच नव्हे तर गहू आणि मक्याचेही उत्पादन चांगलेच वाढले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून सोयाबीन दोन-तीन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे तर मका-गहू देखील चांगलेच घसरले आहेत. त्याचा फटका भारतातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.

खाद्यतेल क्षेत्राचा आधार

पुढच्या हंगामात सोयाबीनच्या किमतीला आधार देण्यासाठी खाद्यतेल क्षेत्रातील घडामोडी देखील मदत करणार आहेत. एक म्हणजे मलेशियामधील पामतेलाची उत्पादकता मागील १० वर्षांत १० टक्क्यांनी घटली, असे या क्षेत्रातील जाणकार आणि गोदरेज उद्योगाचे समूह संचालक दोराब मिस्त्री यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे २०२४ मध्ये पाम तेलाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमध्ये बायोडिझेल उत्पादनाचे उद्दिष्ट वाढविल्यामुळे पाम तेलाची मागणी मात्र वाढेल. या वर्षात सोयातेल पुरवठा वाढणार असला तरी बायोडिझेलसाठी मागणीत अतिरिक्त वाढ झाल्यामुळे किमतीवर पुरवठावाढीचा अधिक दबाव राहणार नाही, असा प्राथमिक अंदाज आहे.

लाल सागरातील संकट आणि त्यामुळे समुद्रमार्गे वाहतुकीचे वाढलेले दर, खनिज तेलाचे वाढलेले भाव या सर्व गोष्टींचा परिणाम खाद्यतेल किमतीवर आज ना उद्या जाणवणार आहे. पाम आणि इतर खाद्यतेलाची घटती आयात आणि बंदरावरील कमी होणारे साठे यामुळे पुढील दोन महिन्यांत खाद्यतेलाच्या किमती सध्याच्या पातळीपेक्षा वर जातील. साधारणपणे एप्रिलच्या मध्यापासून किंवा शेवटी खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्यास सुरुवात होईल. त्याचा फायदा सोयाबीनला होईल.

भारतात मात्र तेलबिया आणि खाद्यतेलाच्या किमती जूनपर्यंत वाढू दिल्या जाणार नाहीत, असे संकेत केंद्र सरकारने वारंवार दिले आहेत. मागील आठवड्यात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी केंद्र सरकार खाद्यमहागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे माध्यमांना सांगितले. तसेच ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित सिंह यांनी देखील कडधान्य पुरवठा सुधारत असून, कोणत्याही परिस्थितीत किमती कृत्रिमरीत्या वाढू दिल्या जाणार नाहीत, असा इशारा दिला.

त्या पाठोपाठ केंद्र सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर महागाई कमी करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी केल्या. राइसब्रान पशुखाद्यावरील निर्यातबंदी तीन महिने म्हणजे ३१ जुलैपर्यंत वाढवली. मागील हंगामात कांदा उत्पादनात ४० लाख टन घट झाल्याचे दाखवून निर्यातीवरील बंदी कायम ठेवून निवडणुकीनंतरच फेरविचाराचा निर्णय घेतला जाईल असे सूचित केले.

वरील सर्व विश्‍लेषण समजून घेताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे वरील अंदाज हे मध्यम ते दीर्घ मुदतीसाठी आहेत. २०२४-२५ च्या हंगामासाठी पिकांच्या पेरण्या आणि उत्पादनाचे जागतिक अंदाज साधारण जून अखेरीस किंवा जुलैमध्ये प्रसारित होण्यास सुरुवात होते.

त्याच वेळी भारतात आणि अमेरिकेत सोयाबीनचा पुरवठा अत्यंत कमी झालेला असतो. तेव्हा तेजीला पूरक वातावरण असते. तोपर्यंत म्हणजे निदान जूनमध्ये केंद्रात नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बाजारावर विक्रमी मोहरी उत्पादन, व्यापारी निर्बंध आणि सरकारी हस्तक्षेपाची भीती या घटकांचा प्रभाव राहून अन्नधान्य किमती नियंत्रणात ठेवल्या जातील.

हळदीत तेजीचा नवा विक्रम

मागील आठवड्यात हळद बाजार (Turmeric Market) जोरदार तेजीत होता. तमिळनाडूतील मोठे व्यापारी केंद्र असलेल्या इरोड येथे हळद लिलावात प्रति क्विंटल २० हजार ५०० रुपयांची बोली लागली. त्यामुळे २०१०-११ मधला १७ हजार ८०० रुपयांचा रुपयांचा विक्रम मोडीत निघाला. तर एनसीडीईएक्स या एक्स्चेंजवर हळद वायद्याने जवळ जवळ २० हजार रुपयांची पातळी गाठून मागील वर्षातील १८ हजार ७०० रुपयांचा विक्रम मोडला आहे.

या स्तंभातून आपण मागील जुलैपासून हळद बाजारातील तेजीबद्दल सातत्याने आगाऊ संकेत दिले आहेत. वेळोवेळी बाजारातील घटना, मागणी-पुरवठा समीकरणातील बदल याबाबत माहिती दिली आहे.

१८ सप्टेंबरच्या लेखात हळदीने बाजारात २० हजार रुपयांचा विक्रम केल्यावर येणाऱ्या मोठ्या करेक्शनबाबत सावध करतानाच डिसेंबरअखेर किंवा नवीन वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हळद नवीन विक्रम नोंदवेल असेही म्हटले होते. थोड्याफार फरकाने हे लक्ष्य आता साध्य होताना दिसत आहे.

यापुढील तेजीची पातळी ही २२ हजार रुपये आणि २३ हजार ८०० रुपये अशी राहील. मात्र त्यापूर्वी वायदे बाजारात १७ हजार २०० रुपये किंवा १६ हजार ५०० रुपयांची पातळी येऊ शकेल. सध्याची तेजी ही उत्पादनातील सुमारे २५ टक्के घट या घटकावर आधारित असली तरी यापुढील तेजी ही पुढील वर्षात पावसाच्या अनुमानावर आणि जानेवारी-मार्चमधील निर्यातीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे तेजीचे शिखर गाठायचे प्रयत्न करण्यापेक्षा आपापली आर्थिक क्षमता पाहूनच योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे योग्य ठरेल.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)