केंद्र सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत (पीएम किसान निधी योजना) शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देतं. पण लोकसभा निवडणुकांनंतर या योजनेत बदल होतील किंवा योजना बंदच करण्यात येईल, या चर्चेने जोर धरला आहे. मोदी सरकार म्हणजे शेतकरी हिताचं सरकार अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न पीएम किसान योजनेतून सातत्यानं करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा मुद्दा आला की, सत्ताधारी आमदार, खासदार, मंत्र्यांपासून ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण या योजनेचा उल्लेख करत असतात. पण आता ही योजना बंद करण्यात येईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

चर्चेचं कारण आहे नीती आयोग

नीती आयोगाने देशातील २४ राज्यातील ५ हजार शेतकरी कुटुंबांचं सर्वेक्षण सुरू केलं आहे. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. पीएम किसान योजनेला पाच वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे या योजनेचा शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला, याचा आढावा घेण्यासाठी डेव्हलपमेंट, मॉनिटेरिंग अँड इव्हॅल्यूशन कार्यालयाच्या मदतीने सर्वेक्षण सुरू करण्यात आलं आहे. या सर्वेक्षणातून ९० दिवसांमध्ये आढावा घेण्यात येणारे. त्यामुळे योजना बंद होईल की, योजनेत काही बदल होतील, याबद्दल अंदाज बांधले जात आहेत.

सर्वेक्षणाचे निकष काय?

केंद्र सरकारने २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पीएम किसान योजना सुरू केली. या योजनेतून वर्षाला तीन टप्प्यात ६ हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. त्यातून शेतकऱ्यांना शेती कामांना मदत होईल, या उद्देशाने सरकारने योजना राबवल्याचं सांगितलं गेलं. आता या योजनेला पाच वर्ष पूर्ण झाली आहे. त्यामुळं या योजनेचा आढावा घेऊन मूल्यांकन करण्यात येणारे. त्यासाठी काही निकष नीती आयोगानं ठरवलेत.

यामध्ये पीक पद्धतीत झालेला बदल, साठवणूक, बाजारपेठ, कुटुंबाच्या गरजा, आर्थिक स्वयंपूर्णता आदी बाबींचा विचार केला जाणारे. या निकषांच्या आधारे योजनेचा मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच राज्य सरकारच्या पातळीवर योजनेच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणींचाही सर्वेक्षणातून आढावा घेतला जाणार आहे. आणि त्यासाठी २०२०-२१ ते २०२३-२४ चा कालावधी निवडण्यात आला आहे. म्हणजे या दोन वर्षांतील योजनेचा आढावा घेतला जाणार आहे.

शेतकरी मतदारांना भुरळ

२०१९ साली लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना सुरू केल्याचं जाणकार सांगतात. केंद्र सरकारनं लाभार्थी योजनांचा वापर करून मतदारांना भुरळ घातली आहे. निवडणुकांच्या मैदानात लाभार्थी योजनांचा खुबीने वापर केला. २०१९ आणि २०२४ मध्येही या योजनांची प्रभाव राहिला. याच रणनीतीचा भाग म्हणून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगदीच तोंडावर म्हणजेच २९ फेब्रुवारी रोजी पीएम किसान योजनेचा १६ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला. त्याला विकसित भारत संकल्पनेचा मुलामा चढवण्यात आला.

करणीवर घातलं पांघरूण!

केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांनी शेतकरी भरडून काढला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कापूस, कांदा, ऊस उत्पादकांची कोंडी झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप धुमसतोय. शेतकऱ्यांमधील धुमसणाऱ्या संतापाला थंड करण्यासाठी पीएम किसानचा वापर केला गेला. त्यासाठी १६ व्या टप्प्यात ९० लाख नव्या लाभार्थीची भर पडल्याचा दावाही केंद्र सरकारने केला. आणि त्यातून शेतकरी हिताचं सरकार अशी शेखी मिरवली. अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेत वाढ करण्याची बातमी पेरली गेली. पण वास्तवात मात्र कसलीही वाढ करण्यात आली नाही. भाजपने जाहीरनाम्यात पीएम किसान योजना पुढील पाच वर्ष सुरू ठेवण्याची आश्वासन दिलं. त्यामुळे विद्यमान भाजप सरकार पुन्हा सत्तेत आलं तर पीएम किसानचा गाजावाजा करत राहील, याबद्दल शंकाच नाही. कारण पीएम किसानचं मधाचं बोट शेतकऱ्यांना भुलवण्यासाठी केंद्राकडून वापरलं जातं, असा आजवरचा अनुभव आहे.

लोकसभा निवडणुकांचे ४ जून रोजी निकाल येतीलच. घोडा मैदान जवळ आहे. त्यात सत्ताधारी कोण असेल हेही स्पष्ट होईल. सत्ता मिळवल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठी नीती आयोगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा आढावा घेणं, हाही नव्या सरकारच्या कार्यक्रमाचा भाग असणार आहे. आणि त्यामुळे योजनेत काही बदल करण्यासाठी नीती आयोगाने पीएम किसान योजनेचं मूल्यांकन करण्याचं काम सुरू केलं आहे. एकूणच पीएम किसान योजनेत काही बदल केले जातील, अशी शक्यता आधिक आहे.