राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करून पाच महिन्यांचा कालावधी उलटला. शेतकऱ्यांचे सरकार अशी शेखी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिरवत असले तरी दुष्काळाची आर्थिक मदत तर दूरच पण सध्या सवलतीही मिळत नसल्याचे शेतकरी सांगतात. आधी अस्मानी संकटाने जेरीस आणत परीक्षा घेतली. आता मात्र सुलतानी संकटाने शेतकऱ्यांची कोंडी केली. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णयांचा धडका राज्य सरकारने लावलेला असला तरी अजूनही दुष्काळ मदतीपासून शेतकरी वंचित आहेत, असं शेतकरी सांगतात.

खरीपातल्या पावसाच्या खंडानं शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला. त्यामुळे राज्य सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर १०२१ मंडळात दुष्काळ जाहीर करून सवलती जाहीर केल्या. त्यामध्ये जमीन महसूल सूट, सहकारी कर्जाचं पुनर्गठण, शेती कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणं अशा सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. पण या सवलती फक्त कागदोपत्री असल्याचं शेतकरी सांगतात.

बँकाकडून कर्जवसूलीचा धोशा सुरूच आहे. कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट मिळत नाही, पण वीज बिल भरण्याचा तगादाही शेतकऱ्यांच्या मागे लावला जातो. पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आहेत पण पाणीच नाही, शेती पंपाला आठ तासही वीज मिळत नाही, अशा एक ना खंडीभर तक्रारी शेतकरी सांगतात. गेल्यावर्षी दुष्काळाने उत्पादकता घटलेली आणि त्यात यंदा केंद्र सरकारने निवडणुकांसाठी शेतमालाचे भाव पाडण्याचा सपाटाच लावला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली.

अलीकडेच दुष्काळग्रस्त मंडळांसाठी २ हजार ४४६ कोटी रुपयांच्या दुष्काळ निधीला राज्य सरकारने मंजूरही दिली. पण अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी जमा झालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आलेल्या नसल्याने शेतकऱ्यांना मदत नेमकी मिळणार कधी याबद्दलही संभ्रम आहे. सध्या देशात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी निर्णयांचा पाऊसही पाडला जातो. परंतु यातील बहुतांश घोषणा कोरड्याच ठरत असल्याचे शेतकरी सांगतात. दुसरीकडे प्रशासनाकडून जिल्हा पातळीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करणं सुरू असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

२ मार्च रोजी राज्य सरकारने दुष्काळ निधीचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर मार्च अखेरपर्यंत दुष्काळ निधी जमा होईल, असं प्रशासनाकडून सांगण्यात येत होतं. परंतु मार्च अखेर आला तरी निधी काही जमा झाला नाही. त्यात भर म्हणजे दलालांचा सुळसुळाट शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे. दुष्काळ निधी मिळवून देतो म्हणत शेतकऱ्यांकडून ५०० रुपयांपर्यंत पैसे उकळण्याचे प्रकार राज्यात घडल्याचे शेतकरी सांगतात. थोडक्यात काय तर मार्च मावळला पण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दुष्काळ निधी काही जमा झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.