Akola News : राज्यात ‘पीएम किसान, नमो किसान’सारख्या योजना पूर्णपणे कृषी खात्याकडे सुपूर्द करताना कुठलेही अतिरिक्त मनुष्यबळ न देणे, क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाचा अभाव व इतर सोयीसुविधा नसल्याने या योजनांवर कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सोमवारपासून (ता. एक) बहिष्कार सुरू केला आहे.

मागण्या मान्य होईपर्यंत आता वरिष्ठांना या योजनांबाबत कुठलाही अहवाल दिला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले. कृषी विभागामार्फत पीएम किसान, नमो किसान योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. शासनाने २०२३ मध्ये पीएम किसान योजनेचे समन्वयन कृषी विभागाकडे दिले.

यासाठी तालुका स्तरीय समितीचे प्रमुख समन्वयक म्हणून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना जबाबदार केले. गेल्या वर्षभरात तालुका कृषी अधिकारी व अधिनस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पीएम किसानचे कामकाज गतिमानतेने केले. मात्र या कामांसाठी आवश्यक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मूलभूत प्रशिक्षण, इतर आवश्यक सुविधा व कार्यालयीन खर्च मिळत नसल्याने त्रस्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक बहिष्कार सुरू केला.

या मागण्यांसाठी शासनस्तरावर, अधिकाऱ्यांसोबत बैठका झाल्या. त्या-त्या वेळी आश्‍वासने दिल्या गेली. परंतु त्यावर अंमलबजावणी न झाल्याने कृषी अधिकाऱ्यांच्या समस्या कायम आहेत. योजनेचा निधी न मिळणारे शेतकरी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात मोठी गर्दी करीत असतात.

अशावेळी शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जावे लागते. कृषी विभागात रिक्त पदांमुळे आधीच कामकाज चालवताना ओढाताण होत असते. त्यातच ही नवी जबाबदारी आणखी डोकेदुखी बनलेली आहे. या बाबत निवेदन देत कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यापूर्वीच सोमवारपासून (ता. १) बहिष्काराचा इशारा दिला होता. त्यानुसार हे आंदोलन राज्यात सुरू झाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.