सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. पण पीक कर्ज वेळेवर काही मिळत नाही. यंदा राज्यात दुष्काळानं कहर केला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना तातडीनं शेती कामांसाठी पीक कर्जाची गरज आहे. पण लोकसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत पीक कर्जवाटप वाऱ्यावर सोडल्याचं चित्र दिसतं. वेळेवर पीक कर्ज मिळत नसल्याची तक्रार केली तरी सध्या लोकप्रतिनिधी दखल घेत नसल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. त्यामुळं शेतकरी हवालदिल झालेत.

पीक कर्जाची अपेक्षा असताना गेल्यावर्षी तर कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत दुजाभावच केल्याचं दिसतं. २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात राज्यात ७४ हजार ९६९ कोटी रुपये पीक कर्जवाटपाचं उद्दिष्ट होतं. शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीला मशागत, बियाणं आणि खत खरेदी यासाठी पीक कर्जाची गरज असते. पण गेल्यावर्षी राज्यातील पाच जिल्ह्यात ३५ टक्के तर उरलेल्या ३१ जिल्ह्यात ६५ टक्के पीक कर्ज वाटपाचं उद्दिष्ट होतं.  

पश्चिम महाराष्ट्रातली अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांना सर्वाधिक पीक कर्ज वाटप करण्यात आलं. या जिल्हयात २६ हजार ७०२ कोटी रुपयांचं पीक कर्ज वाटपाचं उद्दिष्ट होतं. तर अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यात मिळून ९ हजार ६६० कोटी रुपये पीक कर्जवाटपाचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं होतं. त्यामुळं मराठवाडा आणि विदर्भातील कापूस-सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यांना मात्र पीक कर्ज वाटप कमी प्रमाणात झालं.

उस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या हेक्टरी पीक कर्ज दर आणि विदर्भ आणि मराठवड्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार पीक कर्ज दरातही तफावत असल्याचं जाणकार सांगतात. त्यात भर म्हणजे या पीककर्जात कापूस पिकासाठी घेण्यात येणाऱ्या खर्च आणि कर्जाच्या रकमेचा ताळमेळ लागत नाही. त्यामुळं पीक कर्ज वाटपातील दुजाभाव दूर केला पाहिजे अशी शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे.

वास्तविक राज्यातील कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची केंद्र सरकारनं मातीच केली आहे. त्यात आता पीककर्ज वाटपात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलेनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस, द्राक्ष आणि केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना झुकतं माप दिल्याचं दिसतं. त्यामुळे पीक कर्जवाटपातील असमतोल दूर केला पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांचीही मागणी आहे.