Nagpur News : महाराष्ट्र शासनाने बदललेल्या शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत गोरगरीब मुलांच्या प्रवेशाची वाट कठीण झाली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संताप आहे.

या नव्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शिक्षण हक्क कार्यकर्ते वैभव कांबळे, वैभव एडके, राहुल शेंडे, अनिकेत कुत्तरमारे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

याचिकेनुसार, ‘आरटीई’अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.

त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही.

खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. नुकतेच ‘आरटीई’चे ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत.