डॉ. नागेश टेकाळे

India Self Sufficient : या वर्षी वरुणराजाच्या कृपेने भूमाता भिजून चिंब झाली. भूगर्भात यातील किती पाणी मुरले, याचा आकडा दहा टक्के सुद्धा नसावा. याचाच अर्थ गाळाने भरलेली सर्व धरणे भरून उरलेले सर्व पाणी समुद्राकडे नदी मार्गाने वाहून गेले. पहिल्याच पावसात अनेक नद्यांना पूर आले कारण त्या आधीच गाळाने भरलेल्या होत्या. पावसाचे पाणी किती मुरले आणि किती वाहून गेले, यावर निष्फळ चर्चा करण्यापेक्षा आपल्या देशामधील शेतकऱ्‍यांनी खरीपामध्ये केलेली धान्याची पेरणी मला जास्त महत्त्वाची वाटते. केंद्र सरकारचा खरीप पेरणीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार या वर्षी भाताचे क्षेत्र चार टक्क्याने वाढले आहे म्हणजेच मागील वर्षी हे क्षेत्र ३९३.५७ लाख हेक्टर होते ते यावर्षी ४०८.७२ लाख हेक्टर झाले आहे. आनंदाची बातमी डाळवर्गीय पिकांसाठी आहे. मागील वर्षी ११६.६६ लाख हेक्टर असलेले त्यांचे क्षेत्र यावर्षी १२५.१३ लाख हेक्टर झाले आहे तर भरडधान्ये १८१.०६ लाख हेक्टरवरून १८७.७४ लाख हेक्टरवर पोहोचली. या तीन मुख्य पिकांच्या पार्श्वभूमीवर तेलबिया का मागे राहाव्यात? त्यांची पेर सुद्धा मागील वर्षाच्या १८८.८३ लाख हेक्टरवरून १९०.६३ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे.

डाळवर्गीय आणि भरडधान्याची चढती कमान देशाला निर्यात क्षेत्रात वाढ देण्याची संधी देत असताना तेलबियांचे वाढते क्षेत्र आपली आयात थांबवेल का? हा कळीचा मुद्दा आहे. भरभरून बरसत असलेला मॉन्सून अजुनही थांबण्याचे नाव घेत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेवरील ताण मात्र चांगलाच घसरला आहे. देशाची शाश्वत दिशेने सुरू असलेली आर्थिक प्रगती आणि त्यास कृषी आणि मॉन्सूनची साथ यामुळे मनरेगामध्ये मागील दहा महिन्यांपासून काम मागण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. मागील वर्षी याच पावसाळी कालखंडात तब्बल २२.९१ दशलक्ष लोक मनरेगामध्ये काम करत होते तोच आकडा यावर्षी १७ टक्क्याने कमी होऊन १९ दशलक्षांवर आला आहे. मॉन्सून देवतेच्या आशीर्वादाने अकुशल कामगार शहराकडे स्थलांतरित होण्याऐवजी गावामध्येच शेती व्यवसायात गुंतले आहेत आणि याचाच परिणाम मनरेगावर झाला आहे.

मागील वर्षी अनियमित अपुऱ्‍या पावसामुळे ऑगस्ट २०२३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतमजुरांचे स्थलांतर झाले होते. हा आकडा १९.५ टक्के होता तो या ऑगस्टमध्ये घसरून १६ टक्के एवढा झाला आहे. यास मुख्य कारण म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर पहिला आठवड्यात झालेला १०७ टक्के पाऊस म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा जीडीपी ६.५ टक्क्यांवरून ७ टक्के निश्चितच जाणार याची ग्वाही दिली आहे. आपणा सर्वांसाठी सुखद धक्का म्हणजे जगाच्या ३.५ टक्के जीडीपीच्या तुलनेत आपण आता यापेक्षा दुप्पट आकड्याकडे झेप घेत आहोत. मागील वर्षी मॉन्सूनच्या विस्कळीत प्रमाणामुळे झारखंड, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशच्या पट्टयामध्ये मनरेगाला फार मोठी मागणी होती. यावर्षी झारखंडमध्ये हेच प्रमाण ७९ टक्के, छत्तीसगडमध्ये ४१ टक्के तर मध्य प्रदेशमध्ये ३९ टक्के कमी झाले आहे. देशासाठी ही आनंदाची बातमी नव्हे काय?

लेखाच्या सुरुवातीच्या भागात भात, भरडधान्य, डाळवर्गीय आणि तेलबिया खालील पेरणीचे क्षेत्र वाढलेले दाखविताना सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये परतीचा बरसणारा मॉन्सून आपणास विचारात घ्यावाच लागेल. हवामान बदलामुळे रब्बीला शेत पेरणीस योग्य करणारा ऑक्टोबर उष्मा इतिहास जमा होतो की काय, ही भिती मनात असताना दिवाळीपर्यंत खरीपाचे रान रब्बीला कसे मोकळे होणार ही बळीराजाला चिंता आहेच. म्हणूनच या पार्श्वभूमीवर यावर्षीच्या प्रदीर्घ मॉन्सूनमुळे या चार मुख्य पिकांचे पेरणी क्षेत्र वाढले असले तरी ते भरघोस उत्पादनात रूपांतर होईलच याची खात्री आत्ताच कशी देणार?

हवामान खात्याने सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस तर ऑक्टोबर मध्यावर मॉन्सूनचा परतीचा संदेश खरीप उत्पादनासाठी निश्चितच चिंतेचा विषय आहे. पीक फुलोऱ्‍यात आणि फळधारणेच्या अवस्थेत असताना पाण्याचा ताण हा हवाच पण जमिनीमधील ओलावा त्यावेळी कमी होईल काय? पावसाने आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्रास याच काळात दणका देऊन कपाशी, सोयाबीन, डाळवर्गीय पिके, मिरची आणि भाजीपाला यांना झोपवले आहे. यावर्षीचा लांबलेला पाऊस खरिपाच्या एकूण उत्पादनावर आणि त्याच्या दर्जावर निश्चितच परिणाम करणार. काढणीच्या वेळी धान्यामधील वाढलेला पाण्याचा अंश बुरशीला आमंत्रित करून त्यास काळसर रंगाचा झगा घालण्यास लावणार हा शेतकऱ्यांसाठी तणाव निर्माण करणारा मुद्दा आहे. यामुळे त्याचे बाजारमूल्य त्याचबरोबर साठवणक्षमता सुद्धा कमी होणार आहे. आवश्यक ती सुप्त अवस्था मिळत नसल्यामुळे सोयाबीन, भुईमूग, उडीद, मूग यांचे बी शेंगामध्येच रुजले तर काय करणार? सप्टेंबरमधील मुसळधार पाऊस जो ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पाठ सोडणार नाही म्हणूनच हे सोयाबीन आणि इतर डाळवर्गीय पिकासाठी काळजीचे कारण आहे. याच काळात पिके काढणीला आलेली असतात.

‘कृषी हवामान सल्ला’ देणारे व्यासपीठ आजही देशामधील ९० टक्के शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध नाही आणि उपलब्ध असले तरी शेतकरी त्याचा अभ्यासच करीत नाहीत. कारण एवढे अनुदान आणि कृषी योजना त्याही बांधावर मग शेती कोण करतो? शेतकरी की शासन? ही शोकांतिका आहे. लांबलेल्या पावसामुळे महागाई वाढणार का? यासाठी रब्बीला रान केव्हा मोकळे होते ते पाहणे गरजेचे आहे. लांबलेला पाऊस खरीपामधील शेतीमालाचा दर्जा कमी करणार त्याचबरोबर शेतकऱ्‍यांच्या आर्थिक लाभासाठी सुद्धा नकारात्मक ठरणार आहेच. थोडक्यात शेतकऱ्‍यांची अवस्था ‘माय मरू देईना बाप जगू देईना’ अशी झाली आहे. पाऊस थांबत नाही, काढणी केव्हा करावी? धान्याचा दर्जा कसा असेल? रब्बीला रान दिवाळीला मोकळे होईल का? खरीप चार पैसे मिळवून देईल की पुन्हा डोक्यावर कर्ज करून ठेवेल? अशा विविध प्रश्नरुपी भुंग्यांनी बळीराजा कुरतडला जात आहे.

एकीकडे अनेक राज्यात पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नाही, पूर, महापुराने थैमान घातले असतानाही दुसरीकडे देशामधील १०.७ टक्के भूभाग पावसाअभावी दुष्काळाचे चटके अनुभवत आहे. आयआयटी, गांधीनगरच्या जल आणि वातावरण बदल विभागाने यावर विशेष अभ्यास करून हे विधान केले आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल आणि ओडिसामधील कृषी क्षेत्रास दुष्काळाचा हा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे हा सर्व भूभाग गंगेच्या सुपीक खोऱ्‍याचा आहे जो देशासाठी सर्वांत जास्त अन्न पिकवितो. आज या भागात जमिनीमधील ओलावा अतिशय अल्प आहे म्हणूनच खरीपही गेले आणि रब्बीची आशा मावळली आहे. परतीचा पाऊस ऑक्टोबरचा मध्यापर्यंत येऊ शकतो आणि याचाच नेमका परिणाम खरीपाच्या एकूण उत्पादनावर आणि दर्जावर त्याचबरोबर रब्बी लांबणीवर होणार आहे. हा दोष कुणाचा? निसर्गाचा, वातावरण बदलाचा? की आपल्या नशिबाचाच!

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)