मकर संक्रांतीचा दिवस होता. धुळे जिल्ह्यातील एका कार्यकर्त्यांच्या घरी जाणं झालं. आमचा पाहुणचार करत करत तो बरेच फोनही लावत होता. थोड्या वेळाने, ‘‘जरा गावात जाऊन येतो’’ म्हणून गेला व अर्ध्या तासाने परत आला, तो चिंताग्रस्त चेहरा घेऊनच.

मी : काही प्रॉब्लेम आहे का?

तो : काही नाही हो, गव्हाला युरिया मारायचा होता. परवापासून मजूर शोधतो आहे, कोणी कामालाच येत नाही.

मी : संक्रांतीमुळे येत नसतील.

तो : नाही हो, येतच नाहीत. सरकार आता मोफत धान्य (Free Grain) देतंय. मग कशाला कामं करतील?

मी : तेला-मिठापुरतं तरी कमवावं लागत असेल ना?

तो : कशाला? आज संक्रांत आहे म्हणून गावात गाड्या आल्या नाहीत, नाहीतर इतक्या वेळात चार-पाच छोटा हत्ती येऊन गेले असते गावात. सगळं पुरवतात ते.

मी : म्हणजे?

तो : आहो, हे जे गहू (Wheat), तांदूळ (Rice) सरकार (Government) कूपनावर फुकट देते ना, ते कोणी फारसं खात नाही. जनावरांना घालतात किंवा या छोटा हत्तीवाल्यांना विकतात व पाहिजे तो किराणा घेतात.

पुन्हा वस्तू विनिमय पद्धतीकडे?

देशाच्या अन्न सुरक्षेसाठी (Food Security) शेतकऱ्यांकडून कमीदरात खरेदी केलेल्या धान्याची पुढे कशी विल्हेवाट लागते हे पाहून आश्‍चर्य वाटले. इतक्यात एका छोटा हत्ती गाडीवर भोंगा लावून तांदूळ खरेदी करणारे आले.

उत्सुकतेपोटी आम्ही गाडीजवळ गेलो. साधारण १५ रुपये किलोप्रमाणे गहू व तांदूळ ते खरेदी करतात व त्या किमतीच्या मोबदल्यात रोज घरात लागणाऱ्या किराणा वस्तू देतात.

रोख पैसे देत नाहीत. गाडीत सर्व किराणा व्यवस्थित लावलेला होता. इतक्यात एक महिला आली व बासमती तांदूळ आहे का विचारले. गाडीवाला हो म्हणाला व ती महिला रेशनिंगचे तांदूळ आणायला गेली.

गाडीवाल्याने सांगितले, की लोक हा तांदूळ खात नाहीत तो विकून १०० रुपये किलोचा बासमती तांदूळ घेऊन खातात! सगळे जग डिजिटल होत चालले आहे. डिजिटल इंडिया मात्र पुन्हा वस्तुविनिमय पद्धतीकडे चालला आहे.

भ्रष्ट व्यवस्थेला रुपेरी किनार

मोफत मिळालेले धान्य पुन्हा जमा करून निर्यात करण्यापर्यंतच्या या गोरखधंद्याची एक चांगली बाजूही पुढे आली, ती मांडणे आवश्यक आहे. या व्यवस्थेने हजारो तरुणांना रोजगार दिला आहे.

तांदूळ विकणाऱ्याला घर पोहोच किराणा समान मिळत आहे. बहुतेक महिलाच धान्य विकण्याचे काम करतात, तेव्हा हा पैसा पुरुषांच्या नशेखोरीवर खर्च न होता गृहोपयोगी वस्तू खरेदी केल्या जात आहेत.

गावात आलेल्या गाडीवाल्या तरुणाला विचारले किती मिळकत होते? तर म्हणाला डिझेल वगैरे सर्व खर्च जाऊन दोघांची रोजंदारी सुटते.

शासनाच्या चुकीच्या समाजवादी नियोजनाचाही जनतेने कसा आपल्या सोयीने उपयोग करून घेतला आहे.

ग्रामीण भागात होणारी रोजगार निर्मिती व या निमित्ताने का होईना गावातील लोक खारीक, खोबरं व बासमती तांदूळ खाऊ लागले आहेत ही जमेची बाजू!

निर्यातीसाठी अन्नसुरक्षा?

एका तालुक्याच्या गावात सुमारे ४०० छोटा हत्तीसारख्या गाड्या आहेत व जवळपासच्या ४०-५० किलोमीटर अंतरातील गहू तांदूळ ते खरेदी करून आणतात व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या गोडावून मालकाला विकतात.

त्या गावात तीन मोठे गोडाउन आहेत. हे गोडाउन मालक ट्रक भरभरून किराणा माल आणतात व या गाडीवाल्यांना पुरवतात. गोडाउनमध्ये जमा झालेल्या गहूस तांदळाचे कंटेनर भरून जातात.

अशाप्रकारे भारतभरातून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत वितरित केलेला गहू, तांदूळ पुन्हा बाजारात येत आहे. तांदळाचा साठा थेट निर्यात करण्यासाठी पाठवला जात आहे.

भारताने जी तांदळाची उच्चांकी निर्यात केली, त्या मागे हे रहस्य आहे. फुकटचे धान्य नेमकी कोणाची अन्न सुरक्षा करत आहे, असा सवाल उपस्थित होतो.

हा सगळा कारभार बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. मग याला प्रशासन रोखण्याचा प्रयत्न नाही करत का? मी त्या गावच्या कार्यकर्त्याला विचारले. त्याने सांगितले एकदा छापा पडला होता.

मोठी रक्कम देऊन तोडपाणी केले व आता कायमची सेटिंग लावली आहे. भारतातील जनतेच्या अन्न सुरक्षेसाठी २०२१-२२ मध्ये, दोन लाख ५३ हजार ९७४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

८० कोटी लोकसंख्येला हे मोफत अन्नधान्य दिले जाते. इतक्या लोकांना अशी मदत देण्याची खरंच गरज आहे का? यातील बरेच पोट भरण्यासाठी बाहेर गावी असतात.

काही घेतच नाहीत, अनेकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असते. हा सगळा माल काळ्या बाजारातून पुन्हा दुकानात येतो, निर्यातही होत आहे.

याचा परिणाम थेट शेतात तयार होणाऱ्या पिकाच्या दरावर होतो. करदात्यांचा पैसा असा वाया जात आहे व काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

कमी दराची हमी

केंद्र शासन अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली दरवर्षी लाखो टन गहू तांदूळ खरेदी करून ठेवते. नवीन पीक येण्या अगोदर ते खुल्या बाजारात विकत असते. या वर्षी केंद्र शासनाने २५ लाख टन गहू लिलाव करून विकणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

त्याची किमान किंमत २३५० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली आहे. ऐन हंगामाच्या तोंडावर विक्रीस काढलेल्या या गव्हामुळे नवीन गव्हाच्या किमतीला मार बसणार आहे.

त्यात गव्हाला निर्यातबंदी असल्यामुळे चांगले दर मिळण्याची काही शक्यता नाही. देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी अन्नदात्याच्या पोटावर लाथ मारण्यासारखा हा प्रकार आहे.

मोफत धान्याच्या उपक्रमामुळे शेतीमालाच्या किमतीवर अनिष्ट परिणाम तर होतोच, पण शेतमजूर वर्गाला घरपोहोच सर्व मिळत असल्यामुळे ते काम करायला तयार नाहीत.

शेतात मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यात शेतीमालाला भाव मिळणार नाही अशी सगळी व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. शेवटी शासनाने ठरवलेल्या हमीभावात आपला माल विकायला भाग पडणार!

धान्याऐवजी रक्कम द्या

देशातील जनतेच्या अन्नसुरक्षेसाठी सरकार आधारभूत किमतीने धान्य खरेदी करते व ते साठवून लाभार्थींपर्यंत पोहोचेपर्यंत ४० टक्के अधिक खर्च करावा लागतो. बरेचसे धान्य खराब होते, ते कमी भावात विकावे लागते.

नवीन कृषी कायद्यांवर अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत काम करताना आमच्या समितीने अशी शिफारस केली आहे, की लाभधारकाला दिल्या जाणाऱ्या धान्यावर ४० टक्के अधिक खर्च करण्यापेक्षा आधारभूत किंमत अधिक २५ टक्के रक्कम त्या लाभधारकाच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात यावी.

त्या पैशाचे काय खायचे ते त्याला ठरवू द्या. यात सरकारच्या निधीची बचत होईल, भ्रष्टाचार कमी होईल व फक्त गहू, तांदूळ खाण्यापेक्षा लाभधारक त्याला आवश्यक असेल ते खाईल आणि शेतीमालाच्या किमतींवर अनिष्ट परिणाम होणार नाही.

सरकारने या शिफारशींचा विचार करायला हवा. नाहीतर देशात भूकबळींपेक्षा शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असेल. अन्नसुरक्षेसाठी अन्नदात्याच्या बळी देणे योग्य आहे काय, असा प्रश्‍न सत्ताधाऱ्यांना कधी पडत नाही का?

(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)