नीरज हातेकर

Indian Agriculture : केंद्र सरकारची प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना १ जानेवारी २०१७ पासून देशात लागू झालेली आहे. ह्या योजनेखाली गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना पाहिल्या अपत्याच्या जन्माच्या वेळेस रू. ५००० नगद स्वरूपात बँक खात्यात दिले जातात. २०१३ च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये ही योजना स्थापित करण्यात आलेली आहे.

ह्या योजनेची दोन प्रमुख उद्दिष्ट आहेतः

१. गर्भार पणाच्या काळात काम न करू शकल्यामुळे जे आर्थिक नुकसान होतें त्यांची आंशिक भरपाई करणे

२. कुपोषणावर मात करणे.

ही योजना उत्तम आहे. ती अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. उदा. ह्याबाबत माहिती मुळात कमी आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई, वेळेत पैसे न येणे वगैरे नेहमीच्या अडचणी आहेत.

पतीचे आधारकार्ड अनिवार्य असल्यामुळे विधवा, विभक्त, घटस्फोटित महिलांना ह्याचा फायदा घेता येत नाही. अति गरीब , भटक्या समूहांना आधार कार्ड नसल्यामुळे फायदा घेता येत नाही.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात बालविवाह बरेच होतात. ह्या महिलांना योजनेचा फायदा घेता येत नाही. तसेच एकूण खर्च बघता रु. ५००० पुरत नाहीत.

ह्या सगळ्या गोष्टींबाबत आवश्यक त्या प्रशासकीय सुधारणा करुन योजना अधिक सक्षम प्रकारे राबविली तर बराच फरक पडू शकेल.

अशीच परिस्थिती प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची आहे. ह्या योजनेखाली गरीब कुटंबाना कॅशलेस मेडीक्लेम मिळू शकतो.. पण कागदपत्रांत त्रुटी, माहितीचा अभाव, प्रशासकीय दिरंगाई या कारणांमुळे अडचणी येतात. ह्या योजना सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यात फरक पाडू शकतात.

पुढच्या एक वर्षात ह्या योजना युद्ध पातळीवर राबविल्या तर राज्यात आणि केंद्रात, दोन्हीकडे भाजपला फायदा होऊ शकतो. केरला स्टोरीज सारखा सिनेमा फुकट दाखविण्यासाठी जसा अख्खा परिवार कामाला लागला होता, तसाच हया योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सुद्धा लागावा. सगळ्यांनाच फायदा होईल.