Rural India : अलीकडे ग्रामीण भागातील दारिद्रय-गरिबीवर चर्चा की समीक्षा होत नाही. मात्र संथगतीने दारिद्र्य-गरिबी वाढताना दिसून येते. आकडेमोड करून दारिद्र्य-गरिबी दाबण्याचा प्रयत्न शासकीय पातळीवर होतात. त्याचाच आधार घेऊन अनेक गृहीतके मांडली जातात. तसेच विविध शासकीय योजनांची आखणी -निर्मिती करण्यात येते. पण गरिबीचे वास्तव चित्र आपल्या समोर येत नाही.

त्यामुळे या वाढत्या दारिद्र्य-गरिबीचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. विशेषतः शेतीक्षेत्रातील घसरण, शेतीतील वाढते पेचप्रसंग, ग्रामीण अर्थकारणाची खुंटीत अवस्था आणि शहरी विकासाचा प्रभाव यामध्ये या वाढत्या दारिद्र्याचे उत्तर काही प्रमाणात मिळण्याची शक्यता आहे.

शेतीतील गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा पुरेसा न मिळणे, शेतमाल विक्रीच्या संदर्भात विविध प्रश्न असणे, ग्रामीण भागात व्यवसाय-धंदा करण्यास मर्यादित क्षेत्र, पुरेसे आर्थिक भांडवल उपलब्ध नसणे इत्यादी कारणांनी ग्रामीण भागातील दारिद्रयाच्या संख्येमध्ये भर पडत आहे.

शेती क्षेत्राचा विचार करता सद्यस्थितीत ज्या कुटुंबाच्या नावे जमीन आहे, त्यामध्ये सुमारे 80 टक्क्यांच्या आसपास कुटुंबे ही अल्पभूधारक असल्याचे सापडते. लोकसंख्या वाढत असताना शेतीक्षेत्रावरील ताण प्रचंड वाढत आहे. अलीकडे माझे असे निरीक्षण आहे की, कोरडवाहू - जिरायती परिसरातील दोन हेक्टर शेती (पाच एकर) असलेल्या शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय करणे परवडत नाही.

जर शेती करणे परवडत नसेल, तर त्या शेतकऱ्यांच्या समोर उपजीविकेसाठी काय पर्याय असू शकतात?. पर्यायांचा विचार करायला हवा. शेतकऱ्यांकडून शेतीला जोडव्यावसाय या रूपाने पर्यायांचा विचार होतो, पण त्यास पुरेसे आर्थिक पाठबळ मिळत नाही. तसेच व्यवस्थेकडून देखील पुरेसा अवकाश उपलब्ध करून दिलेला नाही.

शेती क्षेत्राचे देश (राज्य) पातळीवर धोरण एकच असताना मागास जिल्ह्यांतील शेती मागास का? याचा विचार करावा लागेल. (विचार होतो, पण विकासाच्या ऐवजी हितसंबंधांच्या अंगाने) महाराष्ट्र राज्याच्या विचार करता, प्रश्न गंभीर असल्याचा दिसून येतो.

तो म्हणजे ऊस या पिकाच्या खेरीज बागायती क्षेत्राचा विकास कसा होऊ शकेल यावर ध्येय केंद्रित करून पीक पद्धतीच्या बदलावर विशेष भर द्यावा लागेल. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य वाढीस उत्पादन क्षमता कमी असणे, शेतमालाला योग्य- किफायतशीर बाजार भाव न मिळणे, हे वाढत्या दारिद्र्यास जबाबदार असलेल्या अनेक घटकांपैकी आहेत.