Labor Condition : जगभरात एक मे कामगार दिवस म्हणून साजरा केला जातो. औद्योगिक क्रांतीच्या काळात उद्योगपती कामगारांचे शोषण करत. कामाचे प्रमाण कमी आणि काम करणारे कामगार अधिक, त्यामुळे कामगारांचे थवे जमत.

उपलब्ध काम आणि कामगार यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे शोषण होणे स्वाभाविक! पुढे कामगाराचे शोषण करून भांडवल निर्माण होते, हा कार्ल मार्क्स यांचा सिद्धान्त जवळपास अर्ध्या जगातील विचारवंतांनी आणि सरकारांनी मान्य केला.

कारखानदारांच्या शोषणाच्या विरोधात कामगार एकत्र होऊन लढले. त्यामुळे त्यांना त्यांचे अधिकार मिळू लागले. केवळ संघटित लढ्यामुळे आणि कायदे केल्यामुळे कामगारांचे शोषण थांबते असे मानणे धाडसाचे होईल. शोषण कमी होण्यास अन्य परिस्थितीही कारणीभूत ठरते. परिस्थिती बदलली की शोषक आणि शोषित बदलतात, हे अनेक घटनांत दिसून येते.

एक साध उदाहरण घ्या. समजा अत्यवस्थ पेशंट दवाखान्यात नेण्यासाठी तुम्ही ऑटो रिक्षाची वाट पाहता आहात. रिक्षा आला त्याने परिस्थिती बघून तिप्पट पैसे मागितले, तुम्ही त्याला दिलेही. तुम्ही त्याला म्हणता, भाऊ मीटरने चल, मीटरपेक्षा तू तिप्पट पैसे घेतोयस. तो म्हणाला, बसायचं तर बसा नाही तर मला जाऊ द्या.

ठिकाण असं की तिथे फारसे ऑटो रिक्षा येत नाहीत. मीटरप्रमाणे बिल घेतले पाहिजे हा कायदा आहे, पण एक तर ती त्याच्याशी भांडत बसण्याची वेळ नाही. त्यात त्याला जबरदस्तीने नेता येणार नाही.ऑटो रिक्षा आणि वेळ दोन्हीची उपलब्धता कमी त्यामुळे तुम्ही अधिकचे पैसे मोजता. तिप्पट पैसे घेऊन रिक्षावाल्याने तिथे तुमचे शोषण केलेले असते. अर्थात शोषण हे परिस्थितीजन्य कोणीही कोणाचेही करू शकतो.

मागणी आणि पुरवठा याचे संतुलन बिघडले की शोषण करण्याची परिस्थिती तयार होते. तिप्पट पैसे घेऊन रिक्षा चालकाने तुमचे शोषण केले कारण परिस्थितीने त्याला तशी संधी निर्माण करून दिली. ज्याच्याकडे उत्पादनांची साधने (आहेरे) आहेत तो शोषण करतो आणि जो केवळ श्रम (नाहीरे) करतो त्याच्या श्रमाचे शोषण केले जाते हे अंशतः खरे, पण संपूर्ण सत्य नाही.

आहेरे आणि नाहीरे या वर्ग सिद्धांताच्या पुस्तकी व्याख्येच्या छिद्रातून पाहण्याच्या सवयीमुळे आपण तसे मानतो. कोणताही सिद्धांत त्रिकालाबाधित सत्य नसतो. परिस्थिती बदलली की त्याची चिकित्सा तटस्थपणे केली तर योग्य उत्तर मिळते.

कामगारांच्या शोषणाच्या बाबतीतही हेच खरे! आजचे कामगार पूर्वीसारखे शोषित राहिले नाहीत. सरकार औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण करून उद्योगपतींना लाभ मिळवून देते. आजचे कामगार उद्योगपतींच्या लाभातील घसघशीत भागीदार बनले आहेत. कारण त्यांची सौदाशक्ती वाढलेली आहे.

संधीची उपलब्धता

या उदाहरणाने हे लक्षात येते की शोषण करण्याची संधी तत्कालीन परिस्थिती निर्माण करून देते. सुगीच्या दिवसात ठरावीक काळात अनेक शेतकऱ्‍यांची पिके काढणीला आलेली असतात. कामाच्या प्रमाणात मजुरांची उपलब्धता कमी असते.

अशा परिस्थितीत सौदाशक्ती मजुरांच्या बाजुने काम करते. ही त्यांच्यासाठी परिस्थितीने निर्माण झालेली संधी असते. त्याचा लाभ मजूर घेतात आणि चार पैसे अधिक कमावतात, ते स्वाभाविक आहे. हे शोषण नसते संधीचा लाभ असतो.

प्राप्त परिस्थितीतील संधीचा लाभ घेण्याच्या स्वार्थी प्रेरणेतूनच मानवी मेंदू उत्क्रांत होत असतो. स्वार्थ मानवाच्या विकासाची प्रेरणा असतो. त्यामुळे त्याला शोषण म्हणणे गैर ठरते. ज्यांची सौदा करण्याची क्षमता अधिक ते त्या परिस्थितीचा लाभ घेतात.

संधी आणि क्षमता नसलेले शोषणाचे बळी ठरतात. यात एकाला दाबून किंवा बंधन घालून दुसऱ्‍याला लुटण्याची संधी निर्माण करून दिली जात नाही, हे नैसर्गिकपणे घडत असते. आपल्या क्षमता विकसित करतात, परिस्थितीशी जुळवून घेतात, संघर्ष करतात तेच टिकून राहतात, हा निसर्ग नियम आहे, यात कोणताही निर्दयपणा नसतो.

सरकार प्रायोजित शोषण

मागणी आणि पुरवठा याचा मार्ग आवरुद्ध करून आणि ठरवून बाह्य हस्तक्षेपाद्वारे शोषणाची संधी निर्माण करून दिली जाते, त्याचे काय? भारतात शेतकऱ्‍यांचे असे ठरवून शोषण केले जाते. शेतकरी आपल्या क्षमता वापरून त्याच्या उत्पादनाचा गुणाकार करतात. शेतीमध्ये उत्पादन काढणे ही अत्यंत वेळखाऊ आणि निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असलेली प्रक्रिया असते.

नैसर्गिक आपत्ती ही शेतकऱ्‍यांची पहिली समस्या. ती निसर्गनिर्मित त्याबद्दल कोणाला दोषी धरता येत नाही, ते शोषण नव्हे. बाजारात सरकारकडून जाणीवपूर्वक शेतीमालाचे भाव पाडले जातात, ते खरे शोषण.

शेतकरी शेतीमाल तयार करण्यासाठी खर्च किती करतो, नैसर्गिक आपत्तीने किती नुकसान झाले, त्याच्या घरातील किती मनुष्यबळ राबले, याचा विचार न करता सरकार धडाधड भाव पाडते, ते खरे शोषण! शेतीमधील उत्पादन एकाच कालावधीत बाजारात येते.

त्यामुळे भाव पडतात, असा धादांत खोटा प्रचार केला जातो. भाव वाढतील या अपेक्षेने गेल्या चार-पाच वर्षांत शेतकऱ्‍यांनी तीन-तीन वर्षांचे सोयाबीन साठवून ठेवले. भाव वाढले नाहीत कारण केंद्र सरकारने तेलबियांचे भाव पाडण्याचे सतत प्रयत्न केले.

सोयापेंड आयात केली, तेल आयात केले, निर्यात शुल्क वाढविले, आयात शुल्क माफ केले, निर्यातबंदी लादली. हे काही सोयाबीन या एका पिकाच्या बाबतीतच घडले असे नाही. गहू, तांदूळ, तूर, हरभरा, कांदा, साखर आदी अनेक पिकांच्या बाजारपेठेत सरकारने हस्तक्षेप केला आणि त्यांचे भाव खालच्या पातळीवर नियंत्रित केले. हे ठरवून केले जाणारे शोषण आहे.

कामगारांना माणूस समजून त्यांचे शोषण थांबविण्यासाठी कायदे झाले, त्यांना संरक्षण प्राप्त झाले. भारतातील शेतकरी मात्र दुर्दैवी, त्याचे ठरवून शोषण केले जाते. शेतकऱ्‍यांच्या संरक्षणासाठीचे कायदे करणे तर सोडा उलट त्यांच्या शोषणाचे कायदे मात्र भारंभार करण्यात आले.

त्याच्या व्यवसायाचा संकोच करणाऱ्‍या घटना दुरुस्त्या करण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर त्याच्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद करण्यात आले. देशातील पन्नास टक्के संख्या असलेला शेतकरी एक एक करून गळफास घेतोय आणि शेतकऱ्‍यांची शिकली सवरलेली मुले निर्विकारपणे त्याकडे पाहताहेत. एक प्रश्न नेहमी पडतो की शेतकऱ्‍यांकडे आपण माणूस म्हणून कधी पाहणार आहोत?

(लेखक शेतकरी संघटना न्यास आंबेठाणचे विश्वस्त आहेत.)