Dryland Agriculture : कृषी धोरणाचे सामाजिक ऑडिट करावे लागेल. तसेच धोरणांमध्ये बदल करून ती शेतकरीकेंद्रित करावी लागतील. कोरडवाहू परिसरातील शेतीसाठी स्वतंत्र धोरणनिर्मिती करावी लागणार आहे. शेतीला किमान आठमाही पाणी मिळेल अशी शाश्‍वती निर्माण होईल, याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच शेतकर्‍यांच्या निविष्ठा व यंत्रासमग्री उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. वातावरणातील बदलाला अनुकूल पिकांचे वाण विकसित करणे खूप महत्त्वाचे आहे. शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून पशुपालन, मांस उत्पादन आणि दुग्धविकास या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शिवाय शेतीमाल साठवणीसाठी आणि नासाडी टाळण्यासाठी शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातील गोदामांची संख्या वाढवावी लागेल.

२०१५-१६ मध्ये केलेल्या कृषी गणनेनुसार निव्वळ पेरणीलायक क्षेत्र ५५ टक्के होते. तर उरलेल्या ४५ टक्के क्षेत्रामध्ये वनक्षेत्र १७ टक्के, लागवडीखाली उपलब्ध नसलेली जमीन ११ टक्के, लागवड न केलेली व इतर जमीन ८ टक्के आणि पडीक जमीन ९ टक्के अशी विभागणी होती. सिंचनाच्या अत्यंत सीमित सुविधा, जास्तीचे अवर्षण प्रवण क्षेत्र, अवनत आणि हलक्या जमिनींचे मोठे प्रमाण ही पिकांच्या कमी उत्पादकतेची प्रमुख कारणे आहेत. राज्यात अवर्षण प्रवण क्षेत्राची व्याप्ती ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हलक्या (मुरमाड–तांबड्या) जमिनीचे प्रमाण ३९ टक्के आहे. तसेच क्षारपड आणि चिबड होणारे क्षेत्र १२ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. तर विविध प्रकारच्या धुपीमुळे अवनत झालेल्या जमिनीचे प्रमाण ४२.५२ टक्के आहे. या सर्व कारणांमुळे राज्यातील कोरडवाहू शेती अत्यंत जिकरीची आणि अनिश्‍चिततेची झालेली आहे. या कोरडवाहू शेतीचा कायमस्वरूपी विकास करून कृषी उत्पादनात सातत्य आणि स्थिरता आणण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिलेले आहे.

कोरडवाहू भागात पाण्याची उपलब्धता, वातावरण बदल, योजनांची अंमलबजावणी, वारंवार येणारे दुष्काळ, शेतीमालाचा बाजारभाव असे अनेक कळीचे प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. त्यात कृषी हा विषय राज्यसूचीत असल्याने, राज्य शासनाने स्वतंत्र कोरडवाहू धोरण तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. परिणामी स्वातंत्र्य मिळून ७७ वर्षे उलटली तरी कोरडवाहू परिसरातील शेतकरी-शेतमजुरांच्या जगण्याची भ्रांत मिटलेली नाही.

प्रमुख अडथळे-समस्या

कोरडवाहू शेतीमध्ये प्रामुख्याने सहा अडथळे दिसून येतात.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे वाढते प्रमाण. २०११ च्या कृषी गणनेनुसार एकूण शेतकर्‍यांपैकी ८५ टक्के शेतकऱ्यांची जमीनधारमा २ हेक्टरपेक्षा कमी आहे.

बहुतांश शेतकरी अल्प-अत्यल्पभूधारक असतानाही शेती हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्राथमिक स्रोत आहे.

शेतकरीवर्ग असंघटित असणे. शिवाय त्यांचे वार्षिक उत्पन्न अगदीच काठावरील असल्याने कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी अनेक पातळ्यांवर मर्यादा येतात.

कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा कमी वापर, यांत्रिकीकरण आणि कमी उत्पादकता यामुळे शेतकरी कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नवाढीवर मर्यादा येऊ लागल्या आहेत.

विकसित देशाच्या तुलनेत भारतीय शेतकर्‍यांचा स्तर कमी असून, अत्यंत कमी मूल्यवर्धन आणि नगण्य शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग या समस्या आहेत.

पायाभूत सुविधा, सक्षम विक्री व्यवस्था, शेतीमाल पुरवठा मूल्य साखळी यांचा अभाव.

या मूलभूत समस्यांना शेतकरी सामोरे जात आहेत. हे अडथळे पार करावयाचे असतील, तर अल्पभूधारक, सीमांत शेतकऱ्यांना संस्थात्मक आणि संघटनात्मक आधारावर उत्पादन प्रकिया-उद्योग आणि पणन मूल्यसाखळी व्यवस्थेत स्थान द्यावे लागेल. तसेच प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया उद्योग, पुरवठासाखळी, संसाधने, कृषी पायाभूत सुविधा, जोड व्यवसाय या आघाड्यांवर काम करावे लागेल. याशिवाय पणन व्यवस्थेतील मध्यस्थी, दलाल, व्यापारी कमी

करावे लागतील. बदलत्या हवामानात नैसर्गिक

संसाधने आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे.

आर्थिक स्रोतामध्ये घसरण

गेल्या तीन दशकांपासून एका बाजूने बदलते हवामान, दुष्काळ, अतिवृष्टी, रोगराई तर दुसऱ्या बाजूने शेतीमाल विक्रीचा प्रश्‍न, रासायनिक खते, बियाणे आणि शेती अवजारे यांच्या वाढलेल्या किमती, पाण्याचीटंचाई, साठवण केंद्रांचा अभाव, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता अशा अनेक कारणांमुळे शेतमजूर व शेतकरी या घटकांचे उत्पादन स्रोत आटले आहेत. २०१६ च्या एनएसएसओच्या (NSSO) अहवालानुसार, शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे ७७,११२ रुपये आहे. यामध्ये फक्त ५० टक्के किंवा त्याहून कमी उत्पन्न हे शेतीतून येते. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबाला जगण्यासाठी शेतीशिवाय उत्पन्नाचे इतरही दुय्यम स्रोत वापरावे लागत आहेत. उदा. अनेक कुटुंबांना छोटे-छोटे व्यावसायिक कामे, सेवा क्षेत्रातील कामे, बिगारी रोजंदारीवरची कामे-उद्योग, वाहनांचे ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक, फेरीवाले, छोटे दुकानदार, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन इत्यादी स्वरूपातील मिळेल ती कामे करावी लागतात. दुसरीकडे, कोरडवाहू शेतीतून उत्पादनाची शाश्‍वती राहिलेली नसल्याने बहुतांश शेतकरी-शेतमजुरांमध्ये कर्जबाजारीपणा आलेला आहे.

त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा खालावलेला दिसून येतो. त्यामुळे अनेक अल्पभूधारक शेतकरी शहरांमध्ये स्थलांतर करण्याचा आणि शेतीतून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहेत. प्रा. आर. एस. देशपांडे, त्यांच्या २०१७ सालच्या “Farmer – state and Agriculture” या अभ्यासात लिहितात, की एनएसएसओ (NSSO) २००२ च्या ५९ व्या सर्वेक्षण फेरीमध्ये “तुम्हाला संधी मिळाली तर शेती व्यवसायातून बाहेर पडणार आहे का,” असा प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर ६० टक्के शेतकऱ्यांनी नकार नोंदवला. तर ४० टक्के शेतकऱ्यांनी शेती व्यवसायातून बाहेर पडण्याची तयार दर्शवली. शेती परवडत नाही, शेतीतील धोके, उत्पन्नाची अनिश्‍चिता व इतर कारणे शेतीतून बाहेर पडण्यामागे सांगण्यात आली होती. परिणामी, २०१३ मध्ये एनएसएसओच्या ७० व्या फेरीच्या सर्वेतून शेतीतून बाहेर पडण्याविषयीचा प्रश्‍न काढून टाकण्यात आला. मात्र सद्यःस्थितीत जर शेती व्यवसायातून बाहेर पडण्याविषयी प्रश्‍न विचारला तर ते प्रमाण ४० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यात कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असेल हे मात्र निश्‍चित.

वाढती गरिबी

गेल्या दोन दशकांपासून कोरडवाहू शेतीवरील नैसर्गिक-मानवनिर्मित संकटे वाढली आहेत. तसेच शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या धोरणांचे आघात वाढलेले आहेत. त्यामुळे शेतीत केलेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळणे हळूहळू कठीण झाले आहे. परिणामी, उपजीविकेचे साधन असलेली शेती वाचविण्यासाठी आणि उपजीविका भागविण्यासाठी बहुतांश शेतकरी विविध बँका, सोसायटी यांच्याकडून कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र शासकीय कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था शेतकऱ्यांयांना अनेकदा तारण आणि सीबिलचे कारण पुढे करून कर्जपुरवठा करण्यास टाळतात. त्यामुळे खासगी सावकार, मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढलेला आहे. घेतलेले पीककर्ज शेतीतून मिळालेल्या उत्पन्नातून परत करता येत नसल्याने बहुतांश शेतकरी-शेतमजूर नैराश्याच्या मानसिकतेत असल्याचे चित्र गावोगावी दिसते. दुसरीकडे अत्यल्प-अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राहायला चांगले घर नाही, कष्ट केल्याशिवाय खायला मिळत नाही. शिवाय सकस आहार मिळत नाही. अंगात घालायला चांगले कपडे नाहीत. आरोग्यावर फारसा खर्च करू शकत नाहीत. मुलांना चांगले शिक्षण देऊ शकत नाही. सोयीसुविधा मिळत नाहीत. आयुष्यात प्रत्येक दिवशी कष्ट-श्रम केले तरीही पोटाला पोटभर मिळत नाही. राहणीमान-जीवनशैली सुधारू शकत नाही असे बरेच घटक सांगता येतील. उद्याचा दिवस कसा जाईल या चिंतेने झोप येत नाही. अशा निराशाजनक परिस्थितीत बहुतांश शेतकरी अडकले आहेत. या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्याच्या मानसिकतेत शेतकरीवर्ग आहे. मात्र तशी संधी मिळताना दिसत नाही.

कृषी धोरणाचे सामाजिक ऑडिट

१९९० नंतर खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या दिशेने केलेल्या सुधारणांमुळे, कृषी क्षेत्रावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम झालेला आहे. विशेषतः शासनाने धोरणात्मक बाजूने कृषी विपणन व्यवस्थेत सुधारण्यासाठी उचललेले पाऊल, कंत्राटी शेती आणि फ्युचर्स ट्रेडिंग इत्यादींमध्ये खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासारखे निर्णय यांचा दाखला देता येईल. यामुळे कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढेल अशी आशा होती. पण या बदलांचा उलटा परिणाम शेतकर्‍यांवर होऊ लागला आहे. परिणामी कृषी उत्पादन-उत्पन्न घसरलेलेच दिसते. तसेच बागायती आणि नगदी पिकांचे व्यापारीकरण झाले.

त्यात व्यवसायिकपणा आला. मात्र कोरडवाहू पिके यापासून दुर्लक्षित राहिली. अलीकडे कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्रांती, कृषी क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, विशेषत: संशोधन आणि विकासासाठी खासगी गुंतवणूक, कृषी क्षेत्रात उच्चशिक्षित तरुणांना स्टार्टअप योजनेचे साह्य आणि अल्पभूधारक व लहान उत्पादनांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सहकार चळवळीची कास धरणे चालू आहे. तरीही शेती-कृषी क्षेत्रातून फारशी शाश्‍वती शेतकऱ्यांना मिळताना दिसत नाही. असे का? याची कारणे शोधण्यासाठी कृषी धोरणाचे सामाजिक ऑडिट करावे लागेल. तसेच धोरणांमध्ये बदल करून ती शेतकरीकेंद्रित करावी लागतील.

सारांशरूपाने कोरडवाहू परिसरातील शेतीसाठी स्वतंत्र धोरणनिर्मिती करावी लागणार आहे. त्यात जलसंधारणाची कामे आणि पाण्याचे व्यवस्थापन, नियोजन व काटकसरीने वापर करण्यातून शेतीला किमान आठमाही पाणी मिळेल अशी शाश्‍वती निर्माण होईल, याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीतील गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळण्यासाठी दर्जेदार बियाणे, भेसळमुक्त रासायनिक खते, सेंद्रिय खते, पिकांचे संरक्षण करणारी कीटकनाशके-रसायने, अनुकूल शेती यंत्रे उपलब्ध करून द्यावी लागतील.

वातावरणातील बदलाला अनुकूल पिकांचे वाण विकसित करणे खूप महत्त्वाचे आहे. शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून पशुपालन, मांस उत्पादन आणि दुग्धविकास या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शिवाय शेतीमाल साठवणीसाठी आणि नासाडी टाळण्यासाठी शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातील गोदामांची संख्या वाढवावी लागेल.

९८८१९८८३६२

(लेखक शेती, पाणी आणि दुष्काळ या प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)