संजीव चांदोरकर

Employment : गेल्या काही वर्षांत समुद्रातील माशांची पैदास कमी होत चालली आहे. त्याच्या बातम्या वारंवार येत असतात. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील उमरगाव आणि गुजरातमधील सौराष्ट्र येथील मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांमध्ये संघर्ष होत आहे. त्याच्या बातम्या सध्या येत आहेत. आपला मुद्दा वेगळा आहे.

समुद्रामधील माशांची पैदास कमी होण्याची कारणे अनेक आहेत. त्यात महाकाय यांत्रिक बोटी, मासेमारीचे कॉर्पोरेटीकरण, समुद्राच्या पाण्याचे प्रदूषण इत्यादी घटक आहेत. खरे तर या सगळ्या सामायिक प्रश्‍नांवर सर्वच ठिकाणच्या मच्छीमारांनी सामुदायिक कृती करण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे.

पण होते काय, की प्रश्‍नांच्या मुळावर काम करण्याऐवजी त्या प्रश्‍नांमुळे तयार झालेले ताणतणाव हेच त्याच्याशी संबंधित असलेल्या समाज घटकांमध्ये संबंध बिघडविण्यासाठी, परिस्थिती चिघळण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत.

अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. अनेक दशकांच्या आर्थिक धोरणामुळे शेती क्षेत्रातील आरिष्ट, शेतीचे तुकडीकरण, अर्थव्यवस्थेत चांगले रोजगार तयार होण्याची प्रक्रिया मंदावणे, लोकसंख्येतील तरुणांचे वाढते प्रमाण ही प्रश्‍नांची मुळे आहेत.

या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर विविध समाजघटकांमध्ये आरक्षणाची आंदोलने जोर पकडत आहेत. त्यातून प्रश्‍न जणू काही दोन समाज घटकांमधला आहे, असे चित्र तयार होत आहे.

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दशकानुदशके राहिली आहे. सार्वजनिक नळांवर पाण्यासाठी महिलांमध्ये होणारी भांडणे, ताणतणावदेखील नेहमीचे आहेत. असे असून देखील पाण्याच्या प्रश्‍नांवर काम करणाऱ्या संस्था, संघटना, कार्यकर्त्यांना जनतेची हवी तशी साथ मिळत नाही.

मुंबईच्या लोकलमध्ये बसण्या, उतरण्यावरून दशकानुदशके आपापसांत हाणामाऱ्या सुरू आहेत; पण लोकल प्रवासी संघटनांना काही प्रवासी साथ देत नाहीत. तीच गोष्ट ग्रामीण भागातील एसटीच्या प्रश्‍नांबद्दल आहे.

अर्थात, काही सकारात्मक उदाहरणे आहेत; पण त्यामुळे आपला मुद्दा अधोरेखित होतो. दोन वर्षांपूर्वीचे शेतकरी आंदोलन तर लाल ताऱ्यासारखे असणार आहे, पुढची अनेक वर्षे. आपल्या सामायिक हितसंबंधांसाठी मनोनिग्रह, एकी, त्याग करत शेतकरी बांधवानी देशातील हट्टी राज्यकर्त्यांना झुकायला लावले. ही एक ऐतिहासिक घटना ठरली. त्याआधी देखील महाराष्ट्रात एन्रॉन, सेझ विरोधी लढ्यात शासनाला जनतेच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या होत्या.

देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या- विशेषतः तरुणांच्या- काही पटींनी वाढलेल्या भौतिक गरजा आणि आकांक्षांच्या प्रमाणात सिस्टिम त्यांना प्रतिसाद देत नाही, वित्तीय स्रोत नाकारते. हे अनेक प्रश्‍नांचे मूळ आहे.

देशातील राजकीय लोकशाही प्रक्रिया वापरून देशातील आर्थिक संरचना अधिक लोकशाहीवादी करणे हे आव्हान आहे. त्यासाठी पीडित वंचित समाज घटकांना अनेकानेक सामायिक प्रश्‍नांवर वर्गीय पायावर एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. पण प्रत्यक्षात होते आहे उलटेच. या भौतिक प्रश्‍नांतून तयार झालेले ताणतणाव हे व्यक्तीव्यक्तींतील, जातीजातींतील, धर्माधर्मांमधील ताणतणाव आहेत असे चित्र तयार होत आहे. ते दुर्दैवी आहे.

तुम्ही तुमच्या जाती, धर्माचे सण साजरे करा, देवतांची पूजा करा, तुमचे वेगळे राहणीमान, अन्नपदार्थ, चालीरीती पाळा, आम्हाला देखील बोलवा; त्यात काही अडचण नाही. पण तुमच्या आजच्या ज्या भौतिक गरजा आहेत, त्या आधुनिक औद्योगिक समाजरचनेतूनच आलेल्या आहेत. त्या विशिष्ट आर्थिक संरचनेमुळे पुऱ्या होत नाहीयेत.

त्या गरजा जाती-धर्म अस्तित्वात आले त्या वेळेस नव्हत्या. त्या गरजा सामायिक आहेत. त्यासंबंधीचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सर्व लाभार्थी / स्टेकहोल्डर्सनी एकत्र येणे हाच मार्ग आहे. हा सरळ विषय आहे. त्यात कोणतीच तत्त्वज्ञानाची पुस्तके वाचायची गरज नाही.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)