Mahatma Phule Crop Subsidy : महाविकास आघाडी सरकार काळात नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला ३ वर्षे होत आली तरी तिसऱ्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही प्रोत्साहन कर्जाचे वाटप करण्यात आले नाही.

दरम्यान जानेवारी २०२४ मध्ये यातील काही त्रुटी दूर करत उर्वरीत शेतकऱ्यांना कर्जाचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतु लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्याने पुन्हा लाभार्थी शेतकऱ्यांना या लाभापासून दूर रहावं लागलं. दरम्यान आचारसंहिता संपली तरी यावर कोणताच निर्णय सरकारने न घेतल्याने शेतकऱ्यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकलेले प्रोत्साहन अनुदान आचारसंहिता संपली तरी अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. आज मिळणार उद्या मिळणार, पुढच्या महिन्यात मिळणार, पुढच्या वर्षी मिळणार म्हणत म्हणत लोकसभा निवडणूक झाली तरी अजून अनुदानाचा पत्ता नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग पीक कर्ज भरायचे की नाही या विवंचनेत होता, तरीसुद्धा अनुदान मिळेल या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज भरले आहे; पण शासन मात्र अनुदानाचा विचार करत नाही, ही गंभीर बाब आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत जोतीराव फुले कर्जमाफी प्रोत्साहन पीक योजनेखाली अनुदान देण्याची घोषणा केली; पण काहींना मिळाले, तर जाचक अटींमुळे ही योजना रखडली. जाहीर झालेल्या अनुदानापासून अजूनही जिल्ह्यातील १५ ते १६ हजार शेतकरी वंचित आहेत. कर्ज बुडविणाऱ्यांना कर्जमाफी झाली; पण प्रामाणिक कर्ज भरणाऱ्यांना कर्जमाफी न झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

लोकसभा आचारसंहितेत अडकलेले हे अनुदान पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी थोड्याच दिवसात प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणा केली; पण लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे या योजनेला ब्रेक लागला होता; पण आता आचारसंहिता संपली असून विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. परत विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याअगोदर हे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

अनेक शेतकऱ्यांनी मोर्चे, आंदोलने करूनसुद्धा प्रामाणिक शेतकऱ्यांची साधी दखल घेतलेली नाही. प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मार्चअखेर पैसे वर्ग करण्याचे आश्वासन यापूर्वी अनेकदा शासनाने दिले; पण जून महिना संपत आलातरी खात्यावर पैसे वर्ग न झाल्याने शेतकरी चिंतातूर झाला आहे.