Onion Market : सध्या कांद्याचे दर (Onion Bajarbhav) पडल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. कांद्याला सध्या जो भाव मिळतोय, त्यातून अनेक शेतकऱ्यांचा वाहतुकीचा खर्चही निघत नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत सरासरी ५० टक्के तोटा होत आहे.

बाजारात कांद्याचा प्रचंड पुरवठा आहे. निर्यात आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या कांद्यापेक्षा पुरवठा जास्त असल्यामुळे भाव कोसळले आहेत.

राज्य आणि केंद्र सरकारने त्वरित हस्तक्षेप केला नाही तर पुढील दोन आठवडे बाजारातील ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता असल्याचं बाजार अभ्यासकांनी सांगितलं. मार्चच्या मध्यानंतर रब्बी कांद्याची आवक सुरू होईल. तोपर्यंत दर सुधारण्याची शक्यता नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

सध्या बाजारात येणारा कांदा लेट खरिपाचा आहे. या कांद्याची टिकवणक्षमता कमी असते. गेल्या तीन वर्षांपासून मुख्य खरिपात पाऊसमान प्रतिकूल राहत असल्यामुळे आणि भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी लेट खरिप कांद्याचं क्षेत्र वाढवलं.

शेतीमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. लेट खरिपाचा भाग असलेल्या लाल कांद्याचे उत्पादन यंदा देशभरात वाढलं आहे. हा कांदा टिकाऊ नसतो. काढणीनंतर आठवडाभरात तो विकावा लागतो. त्यामुळे सध्या बाजारात पुरवठा वाढला आहे.

बाजारअभ्यासकांच्या मते मार्चच्या मध्यानंतर रब्बी कांद्याची आवक वाढू लागले. हा कादा जास्त काळ टिकतो. त्याची आवक वाढल्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल, असं त्यांनी सांगितल.

निर्यातीबद्दल वस्तुस्थिती काय?

भारतातून कांदा निर्यात बंद असल्यामुळे दर पडले आहेत, अशी मांडणी अनेक नेत्यांकडून केली जात आहे. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार छगन भुजबळ, आमदार नाना पटोले यांच्यासह अनेक नेत्यांनी कांदा निर्यातीवरची बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे.

आमदार बच्चू कडू यांनी तर कांद्यावरची निर्यातबंदी उठवली नाही तर स्वतः कांद्याचा ट्रक बाहेर पाठवू, असं वक्तव्य केलंय. परंतु या मागण्या चुकीच्या समजावर आधारित आहेत. भारतातून कांदा निर्यातीवर बंदी नाही. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्विट करून तसं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

भारतातून कांदा निर्यात सुरू आहे. अपेडाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताची कांदा निर्यात वाढली आहे.

ब्लुमबर्ग वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार तुर्कस्तान, उझबेकिस्तान, युक्रेन, फिलिपाईन्स, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, मोरोक्को, बेलारूस या देशांमध्ये शंभर ते आठशे टक्क्यापर्यंत कांद्याचे भाव वाढले आहेत. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये तुर्कस्तानने कांदा निर्यातबंदी केली.

तर पाकिस्तानात महापूरामुळे तेथील कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे या दोन देशांकडून स्पर्धा कमी झाल्याने आखाती देशांमध्ये भारताकडून निर्यात वाढली. भारतातील कांदा स्वस्त असल्यामुळेच त्याची निर्यात झाली.

भारतातून प्रामुख्याने आखाती आणि आग्नेय आशियाई देशांनाच कांदा निर्यात केला जातो. देशात सध्या कांद्याचा पुरवठा प्रचंड वाढला आहे. त्या तुलनेत कांद्याची निर्यात खूपच तुटपुंजी आहे.

त्यामुळे निर्यात सुरू असूनही कांद्याच्या दरात सुधारणा होत नाही, असं बाजार अभ्यासकांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने आफ्रिकी व इतर देशांना कांदा निर्यात करण्यासाठी खास प्रयत्न करायला हवेत. परंतु हा दीर्घकलिन उपाय आहे. त्यासाठी सातत्याने काही वर्षे प्रयत्न करावे लागतात. त्यामुळे तातडीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार काय करणार, हा प्रश्न उरतोच.

तातडीचे उपाय कोणते असतील?

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सध्या दोनच उपाय करता येण्याजोगे आहेत. एक म्हणजे नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी वाढवणे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात नाफेडची खरेदी सुरू असल्याचे विधानसभेत सांगितले.

परंतु त्यांनी नाफेडने २.३८ लाख टन कांदा खरेदी केल्याची चुकीची आकडेवारी दिली. खरं तर हा आकडा गेल्या वर्षीच्या खरेदीचा आहे.

यंदा दिवाळीनंतर नाफेडने मोठी खरेदी केलेली नाही. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून नाफेडने खरेदी सुरू केली. पण ती अगदीच किरकोळ आहे. नाफेडने गेल्या तीन दिवसांत मिळून एकूण सुमारे ६३८ टन कांदा खरेदी केला. त्याचा फायदा एकूण १६८ शेतकऱ्यांना झाला.

नाफेडने कांदा मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करावा, यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा केला पाहिजे.

दुसरा उपाय म्हणजे थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की प्रति क्विंटल दीड हजार रूपये थेट बॅँक खात्यावर जमा करावेत. मुख्यमंत्र्यांनी सरकार शेतकऱ्यांना मदत करेल, अशी ग्वाही दिली.

परंतु नेमकी किती मदत असेल, त्याचे स्वरूप काय असेल याबद्दल काही खुलासा केला नाही. अर्थात अधिवेशन संपताना सरकार याबद्दल ठोस घोषणा करेल, अशी अपेक्षा आहे.

सतत तोटा होत असल्यामुळे पुढील हंगामात शेतकरी कांद्याकडे पाठ फिरवण्याचा धोका आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये ऐन निवडणुकीच्या वर्षात कांद्याचा तुटवडा पडू शकतो; हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट अर्थसाहाय्य करणे सरकारच्याही फायद्याचे ठरेल, असे दीपक चव्हाण यांनी सांगितले.

दरम्यान, बाजारात कांद्याचे भाव नेमके का घसरले, याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

त्यात विद्यमान पणन संचालक विनायक कोकरे यांचाही समावेश आहे. ही समिती आठ दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानंतरच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.