Maharashtra Budget Session : कांदा खरेदीवरून गदारोळ, विधिमंडळाचे कामकाज तहकूब

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Maharashtra Budget Session मुंबई : कांद्याचे पडलेले दर (Onion Rate), ‘नाफेड’मार्फत बंद असलेली कांदा खरेदी (Onion Procurement) आणि निर्यातबंदीवरून (Onion Export) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंगळवारी (ता. २८) जोरदार गोंधळ झाला. विधान परिषदेचे कामकाज पहिल्यांदा दोन वेळा आणि नंतर संपूर्ण दिवसासाठी तहकूब करण्यात आले.

तर विधान परिषदेत जोरदार गोंधळ झाला. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्याआधी सभागृहाच्या पायऱ्यांवर कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आणि कांद्याच्या टोकऱ्या घेऊन आमदारांनी निदर्शने केली.

दरम्यान, विधानसभेत ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी सुरू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादकांना आवश्यक ती मदत करण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र यावर विरोधकांचे समाधान न झाल्याने सभागृहात गोंधळ झाला.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नाफेडमार्फत खरेदी सुरू असल्याचे सांगितल्याने त्यावर आक्षेप घेत विरोधकांनी खरेदी सुरू नसल्याचे सांगत गोंधळ घालायला सुरुवात केली. त्यात हस्तक्षेप कर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती खोटी असेल तर हक्कभंग आणा, असे आव्हान दिले.

विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सकाळी ११ वाजता प्रश्‍नोत्तराचा तास पुकारला; मात्र छगन भुजबळ यांनी कांद्याचा मुद्दा उपस्थित करत चर्चेची मागणी केली. पाच क्विंटल कांदा विक्रीनंतर शेतकऱ्याला केवळ १८ रुपये शिल्लक राहतात.

ही अतिशय गंभीर बाब आहे. इतर देशांत कांद्याची प्रचंड मागणी आहे. मात्र आपल्याकडे निर्यातीच्या धरसोड धोरणामुळे कांदा व्यापारी इतर देशांकडे वळला आहे. त्याचाही फटका आपल्याला बसत आहे.

केंद्र सरकारने बंद केलेली कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना पूर्ववत सुरू करावी. एकीकडे कांदा दर वाढले, की तातडीने भाव कमी करण्यासाठी कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणले जातात.

तसेच किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्यात यावा, यामुळे काही प्रमाणात कांद्याचे भाव वाढून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, ‘‘कांदा, कापूस, हरभरा, द्राक्ष, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी पैसे मिळत नाहीत म्हणून आत्महत्या केल्याचे प्रकार घडत आहेत यातून मार्ग काढायचा असेल,

तर केंद्र सरकारला राज्य सरकारने मध्यस्थी करून मागणी केली पाहिजे. या विषयावर सगळे कामकाज थांबवून चर्चा करायला हवी,’’ अशी मागणी केली.

भाजपचे राहुल अहेर म्हणाले, की बाजारभावात मोठी पडझड झाली आहे. कांदा पीक जास्त आहे, पण मागणी नाही. मात्र निर्यात खुली आहे.

सध्या सर्व देशांत कांदा आपल्या बाजारातून जातो आहे. युक्रेन आणि रशिया युद्ध, बांगलादेशातील परिस्थिती, श्रीलंकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, यामुळे कांदा खरेदीची क्षमता कमी झाली आहे, असे सांगितले.

यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. गोंधळात प्रश्‍नोत्तरे पुकारली. तरीही यशोमती ठाकूर, नाना पटोले, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे यांच्यासह सर्वच विरोधी आमदार आक्रमक झाले.

नाना पटोले यांनी, शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर खपवून घेतला नाही, असे सांगत तातडीने कांदा खरेदीचे धोरण जाहीर केले पाहिजे, अशी मागणी केली.

हवा तर हक्कभंग आणा : फडणवीसांचे आव्हान

सभागृहाचा रागरंग पाहून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, ‘हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, निकष, नियम डावलून नुकसान भरपाई दिली आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहू. नाफेडने आतापर्यंत २.३८ लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. नाफेडने सध्या खरेदी केली आहे. कांदा उत्पादकांना आवश्यक तेथे मदत केली जाईल, असे सांगितले.

विरोधकांनी नाफेडमार्फत खरेदी सुरू नसल्याचे सांगत गोंधळ घातला. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खाली बसूनच मुख्यमंत्री शिंदे यांना ‘खरेदी सुरू आहे’ असे सांगितले. मुख्यमत्र्यांनीही तसे सांगितल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले.

या चर्चेत हस्तक्षेप करत फडणवीस यांनी, ‘या प्रश्‍नावर राजकारण करायचे आहे का?’ असा सवाल केला. तसेच नाफेडमार्फत खरेदी सुरू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. हे खरे नसेल तर त्यांच्यावर हक्कभंग आणा, असे आव्हान दिले.

विधान परिषद तहकूब

विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच, विरोधी पक्षनेते अंदाबास दानवे यांच्यासह विरोधी आमदार प्रचंड आक्रमक झाले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाफेडमार्फत खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. कृषी खात्याच्या योजनांतून केंद्र व राज्यामार्फत प्रत्येकी ५० टक्के निधीतून कांदा खरेदी करणार, असे सांगत असतानाच आमदारांनी गोंधळ घातला.

त्यामुळे पहिल्यांदा १५ मिनिटांसाठी आणि नंतर २५ मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. त्यानंतर पूर्ण दिवसासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.