Pune News : कर्जमाफी, हमीभाव, शक्तिपीठ महामार्ग यासह शेतकऱ्यांच्या प्रमुख प्रश्‍नांवर प्रखर राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याची घोषणा शेतकरी हक्क परिषदेत करण्यात आली. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या पुढाकाराने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (ता. ८) पुण्यात ही परिषद पार पडली. आपापल्या राजकीय भूमिका व मतभेद बाजूला ठेवून केवळ शेतकरी हितासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याचा निर्धार परिषदेत करण्यात आला.

व्यासपीठावर श्री. शेट्टी व श्री. कडू यांच्यासह अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव कॉम्रेड डॉ. अजित नवले, शिवसेनेचे (ठाकरे गट) धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील, शेकापचे सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख, ‘अॅग्रोवन’चे निवासी संपादक रमेश जाधव, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे सरचिटणीस अजित पाटील, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, स्वराज्य पक्षाच्या शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर, शरद जोशी विचार मंचचे अध्यक्ष विठ्ठलराजे पवार, आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार, शेतकरी नेते सतीश काकडे उपस्थित होते.

श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात जीएसटी भरतो; पण त्याला परतावा दिला जात नाही. शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकार टाळाटाळ करत आहे. निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचे आश्‍वासन देताना राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, याची खडान् खडा माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना होती. मग त्यांनी शेतकऱ्यांना कशासाठी गंडवले? शक्तिपीठ महामार्गासाठी सक्तीने शेतजमीन घेतली जात आहे. मात्र आता शेतकऱ्यांच्या थडग्यांवर विकासाचे मनोरे आम्ही बांधू देणार नाही. व्यापक आंदोलन उभारून सरकारला धडा शिकवू.’’

श्री. कडू म्हणाले, “राज्यात धार्मिक, जातीय मुद्द्यांवर विशिष्ट घटक वेळोवेळी लोकांचे ध्रुवीकरण करून राजकीय पोळी भाजून घेतात. मात्र शेती प्रश्‍नासाठी शेतकरी एकत्र येताच फूट पाडली जाते. सरकारला नेमके हेच हवे असते. त्यामुळे एकजूट ठेवत सरकारला धाक वाटेल असे आंदोलन उभे केले जाईल. त्यासाठी प्रसंगी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकू. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील निम्मी तरतूद शेतीकडे वळविण्याची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये आहे. मात्र त्यासाठी सर्वांना एकत्र यावे लागेल. या राज्यात कोणत्याही धर्म किंवा जातीपेक्षा शेतकरी हाच संख्येने जास्त आहे.”

सर्व शेतकरी संघटनांनी मतभेद विसरून शेतकऱ्यांसाठी किमान सामाईक मुद्यांवर एकत्र येऊन सरकारविरोधात लढा उभारावा, असे आवाहन डॉ. नवले यांनी केले. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शक्तिपीठ प्रकल्प, सर्वसमावेशक पीकविमा योजना, गोवंश हत्याबंदी कायदा या मुद्द्यांवर राज्यात पुन्हा एकदा मोठे शेतकरी आंदोलन उभे राहू शकते, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

श्री. जाधव म्हणाले, ‘‘कर्जमाफी हे सलाईन आहे; तो कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. परंतु सरकारच्या धोरणांमुळे शेती तोट्याचा, दिवाळखोरीचा धंदा झाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. शेतीचे सुटे प्रश्‍न हाती घेऊन उपयोग नाही. तर कर्जमाफीबरोबरच गोवंश हत्या बंदी कायदा, वन्य प्राणी संरक्षण कायदा, भारत-अमेरिका करार आदी मुद्यांवर एकत्रित लढा द्यावा लागेल. पायाभूत सुविधा, धोरणं, शेतीमालाला रास्त भाव या आघाड्यांवर निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडावं लागेल. शेतकऱ्यांनी राजकीय ताकद दाखवल्याशिवाय ते होणार नाही. शेतीच्या प्रश्‍नांवरच राजकारण करायला पाहिजे.’’

आंदोलनाची दिशा संभाजीनगरला ठरणार

शेतकऱ्यांच्या राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी येत्या १६ ऑगस्टला छत्रपती संभाजीनगर येथे बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यात प्रमुख मागण्या आणि आंदोलनाची रणनीती निश्‍चित करण्यात येईल, असे श्री. शेट्टी यांनी जाहीर केले.