Pune News : शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठा विकल्यास कडक कारवाईचे अधिकार देणारे कायदे राज्य शासनाकडून आणले जात आहेत. या कायद्यांच्या विरोधात आता निविष्ठा विक्रेत्यांनी दंड थोपटले आहेत. ‘माफदा’ने या विरोधात राज्य सरकारला ७० हजार पत्रे पाठविण्याचा निर्धार केला आहे.

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स , सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) या कायद्यांच्या विरोधात मोठे अभियान उभे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ-पाटील म्हणाले, ‘‘नियोजित कायद्यांमुळे राज्याच्या बाजारपेठेत छोटे कृषिसेवा केंद्रचालक पुरते उध्वस्त होतील.

आम्ही ही समस्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे. तथापि, प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता केवळ कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हेच या समस्येतून मार्ग काढण्याची शक्यता आहे.’’

‘माफदा’ने आज (ता. ६) पंढरपूर येथे राज्यस्तरीय महाअधिवेशनाचे आयोजन केले आहे. या अधिवेशनात कृषिमंत्री सहभागी होत आहेत. त्यांच्यासमोर ही समस्या मांडली जाईल. “राज्यातील बहुतांश कृषिसेवा केंद्रचालक ही शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत.

शेतकऱ्यांना फसविण्याचा उद्देश आमचा नसतो. कंपन्यांकडून येणारी वेष्टित उत्पादने (पॅक्ड प्रॉडक्ट्‍स) आम्ही शेतकऱ्यांना देतो. उत्पादन निकृष्ट निघाल्यास यात आमचा काहीही संबंध येत नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांच्या विरोधात कठोर कायदे करण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही,” असे श्री. पाटील यांचे म्हणणे आहे.

‘‘निविष्ठा उत्पादनांमध्ये भेसळ आढळल्यास विक्रेत्याला स्थानबद्ध करण्यास ‘माफदा’चा विरोध आहे. ‘माफदा’च्या म्हणण्यानुसार, झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीचालक किंवा माफियांच्या विरोधात ‘एमपीडीए’सारखे कायदे वापरले जातात.

तसेच कायदे निविष्ठा विक्रेत्यांच्या विरोधात तयार होत असल्यास या व्यवसायातून शेतकऱ्यांची मुले हद्दपार होतील. कृषिमंत्र्यांना आम्ही या विषयाचे गांभीर्य समजावून सांगितले असून ते आमची व्यथा समजावून घेत आहेत,’’ असेही पाटील म्हणाले.

कायदा रेटल्यास बेमुदत बंद

‘‘विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना पत्रे पाठविली जातील. तिसऱ्या टप्प्यात राज्यव्यापी तीनदिवसीय बंद ठेवला जाणार आहे. त्यानंतरही कायद्यांसाठी कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यास बेमुदत बंद पुकारला जाईल,’’ असे ‘माफदा’च्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.