राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिल्याचं आरोप करत विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली. खरीप आढावा बैठकीला मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळाला नाही, असं म्हणत वड्डेटीवार यांनी टीकेची झोड उठवली. ते मंगळवारी (ता.१८) पत्रकार परिषदेत बोलत होते. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, खरीपातील बियाणे, खत कृत्रिम टंचाई, दुष्काळ, पीकविमा, शेती पिकांचं नुकसान, शेतमालाचे भाव याकडे वड्डेटीवार यांनी लक्ष वेधलं. राज्यात खरीप हंगामाची लगबग सुरू आहे. परंतु बियाण्यांचा काळाबाजार, खत लिकिंग यामुळे शेतकरी जेरीस आले आहेत. शेतकऱ्यांना जादा दराने बियाणे विकत घ्यावे लागत आहे. त्याचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.

वड्डेटीवार म्हणाले, "शेतकरी खत आणि बियाण्यासाठी उन्हात रांगेत उभी होती. तेव्हा मंत्री परदेश दौऱ्यावर होते. सध्या बियाण्याचा काळाबाजार आहे. खतांच्या किंमती ३५ ते ३८ टक्क्यांनी वाढवल्यात. बियाण्यावर १८ टक्के जीएसटी लावला. एवढे कपाळकरंटे आणि नालायक सरकार शोधून सापडणार नाही," असं म्हणत वड्डेटीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी शेतकऱ्यांची कैफियत माध्यमांसमोर सांगितली.

पुढे ते म्हणाले, "२०१३-१४ साली सोयाबीनला मिळणार दर २०२४ मध्येही मिळतोय. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचं सरकारने केलं. शेतकऱ्यांबद्दल सरकारला कसलीही कणव नाही. सत्तेसाठी त्रिकुट एकत्र आलं आहे. सेवेसाठी नाही. जर सेवेसाठी एकत्र आले असतील तर मग पीकविमा , शेतकरी आत्महत्या, नुकसान भरपाई, गारपीट, दुष्काळ यावर सरकारकडून एक रुपयाही मदत मिळाली नाही." असंही वड्डेटीवार म्हणाले.

यावेळी मोदी सरकारवरही वड्डेटीवार यांनी टीका केली. ते म्हणाले, "एकीकडे मोदी सरकार म्हणतंय शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देतो. दुसरीकडे मात्र खत, डिझेल, बियाणे दर वाढवलेत. पण शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे." असा आरोपही वड्डेटीवार यांनी केला.

दरम्यान, १८ जून उलटून गेला परंतु अजूनही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरीप आढावा बैठक घेतली नाही. दरवर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत खरीप आढावा बैठक घेतली जाते. पण यंदा लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळं बैठक लांबणीवर पडली. खरीप आढावा बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितला होता. परंतु राजकीय कार्यक्रमातून मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळाली नाही.