-समीर गायकवाड

बीड जिल्ह्यातील बऱ्याच स्त्रियांना गर्भाशये का नाहीत' या मथळ्याखाली 'द हिंदू' या वर्तमानपत्रात 9 एप्रिल 2019 रोजी एक बातमी प्रसिद्ध झालेली होती. याची दखल महाराष्ट्र राज्य आयोगाने घेऊन बीडच्या जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. सामाजिक संस्थांनीही या संदर्भात आवाज उठविण्यासाठी महत्त्वाचे काम केले. हे आपल्यापैकी काहींना आठवत असेल! याचे पुढे काय झाले त्याच्या या नोंदी!

बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने 26 जून 2019 रोजी समिती स्थापन केली होती. यामध्ये समितीच्या अध्यक्ष व विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. अर्चना पाटील यांना निवडण्यात आले होते. गठित करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला. गेल्या तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत तपासणी समितीने केली. साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांच्याबरोबर समितीच्या बैठका झाल्या. समितीने बीड जिल्ह्याला भेट दिली.

एकट्या बीडमधून 79 टक्के शस्त्रक्रिया -बीड जिल्ह्यातून आलेल्या 766 ऊसतोडणी मजूर महिलांचा सर्व्हे करण्यात आला. त्यात 124 (16 टक्के) महिलांनी पिशवी काढल्याचे आढळून आले. अहमदनगर जिल्ह्यातील 253 ऊसतोडणी मजूर महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यापैकी 26 (10 टक्के) महिलांनी गर्भाशय पिशवी काढल्याचे दिसून आले. गर्भाशय पिशवी काढून टाकलेल्या एकूण ऊसतोडणी मजूर महिलांपैकी 79 टक्के महिला या एकट्या बीड जिल्ह्यातून, तर 16 टक्के महिला या अहमदनगर जिल्ह्यातून आहेत. जळगाव, धुळे, नाशिक आदी जिल्ह्यातील महिलांना गर्भाशय पिशवी काढणे हा प्रकारच माहीत नव्हता.

तिशीतल्या महिलाही गर्भाशय काढतात - गर्भाशय पिशवी काढणाऱ्या महिलांच्या वयाची आकडेवारी तपासली असता वय वर्ष 20 ते 30 वर्षे या वयोगटातील एकूण 20 महिला, वय वर्षे 31 ते 40 या गटातील एकूण 88 महिला, तर 40 वर्षे वयापुढील एकूण 49 महिलांनी गर्भाशय पिशवी काढल्याचे आढळून आले.यातील 157 पैकी 149 म्हणजे तब्बल ९५ टक्के शस्त्रक्रिया खासगी दवाखान्यात झाल्यात.

तांत्रिक व कायदेशीरदृष्ट्या पाहायला गेले, तर गर्भाशय पिशवी काढण्यासाठी ऑपरेशन करावे की नाही हा निर्णय स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा असतो. त्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्या पेशंटने सर्व कागदपत्रांसह शासकीय जिल्हा शल्यचिकित्सक अथवा वैद्यकीय अधीक्षकांकडे जाऊन त्याचा रिपोर्ट देणे अपेक्षित असते. मात्र 'आशा' प्रकल्पाने केलेल्या गर्भाशय पिशवी सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, वरील सर्व परवानग्या न घेता बहुतांश शस्त्रक्रिया झालेल्या आहेत. विशेष म्हणजे 157 पैकी 149 म्हणजेच तब्बल 95 टक्के गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया खासगी दवाखान्यात झालेल्या आहेत. यामुळे संबंधित डॉक्टरांनी बेकायदेशीररीत्या या शस्त्रक्रिया केल्या असाव्यात, असा संशय घेण्यास पुरेसा वाव आहे. ठराविकच दवाखाने यासाठी प्रसिद्ध असल्याचे सर्वेक्षणादरम्यान महिलांनी सांगितले. विशेष म्हणजे महिलांना या कुप्रसिद्ध दवाखान्याची नावे तोंडपाठ असून, ज्या महिलांचे ऑपरेशन झाले नाही अशा महिलांना याच दवाखान्याची नावे सुचवतसुद्धा असण्याची शक्यता आहे.

सरकारी यंत्रणा दूर असल्याचा खासगीला फायदा - गावामध्ये काम करणाऱ्या आरोग्यसेवेतील 'आशा' सेविका, आरोग्यसेविका, आरोग्यसेवक यांच्यापर्यंत अशा गर्भाशय काढण्याची माहिती पोहचू नये याची काळजी घेतली जाते. कारण गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि त्यांची उपकेंद्रे येथील आरोग्य विभागाचे कर्मचारी गर्भाशय काढण्याचे सल्ले देत नाहीत. त्यामुळे सरकारी आरोग्यसेवेपासून दूर राहून गर्भाशय काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थांचा शोध घेणे सुरू होते. सरकारी परवानगीशिवाय गर्भाशय काढता येत नाहीत. परंतु खासगी दवाखान्यात गर्भाशय काढून घेतात. याचा आर्थिक फायदा खासगी दवाखान्यातील डॉक्टर करून घेतात. येथे महिलांच्या जीवाशी खेळ होतो. त्याचा गंभीर परिणाम आरोग्यावर होईल अशा माहितीपासून जाणीवपूर्वक या मजूर महिलांना अंधारात ठेवले जाते. कष्टकरी आणि ऊसतोड करणाऱ्या महिलांना गर्भाशय काढण्याचे ठरवले तरी तत्काळ गर्भाशय काढता येत नाही कारण आर्थिक परिस्थिती आड येते. या वेळी मुकादमकडून किंवा नातेवाइकाकडून उचल घ्यायची आणि गर्भाशय काढण्याचे ठरवले जाते.

गर्भाशय काढण्यासाठी उचल - ऊसतोड कामगारांची बहुतांश कुटुंबे ही ऊसतोडणी करून मिळणाऱ्या पैशातून संसार करतात. त्यांना उचल स्वरूपात ऊसतोडीसाठी मुकादम पैसे देतात. परंतु 'आशा'च्या सर्वेक्षणातून असे समजले की, जवळपास 157 पैकी सर्वच महिलांचे गर्भाशय काढण्याचे ऑपरेशन मुकादम यांनी उचल म्हणून दिलेल्या पैशातून केलेले आहे. ज्या वर्षी या महिलांचे गर्भाशय काढण्याचे ऑपरेशन झाले आहे त्या वर्षात ऊसतोड हंगाम आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नक्कीच नसेल. मुकादम यांच्याकडून घेतलेल्या पैशातून पाच हजार ते पन्नास हजार उचल घेतली आणि यामधून गर्भाशय काढण्याचे ऑपरेशन केले असल्याचे बहुतांश महिलांनी सर्वेक्षणादरम्यान सांगितले. बहुतांश केसेसमध्ये सततचे काम, कुटुंबात होत असणारी चर्चा, आजाराची तीव्रता, डॉक्टरांचा सल्ला याही बाबी महत्वाच्या ठरल्या.

आकडेवारीनुसार पिशवी काढल्यावर नेमके परिणाम काय झाले? याची माहिती तपासात असताना, काहीच परिणाम झाला नाही असे २५ महिलांनी सांगितले. तर होणारा त्रास कमी झाला असे ३० महिलांनी सांगितले. पिशवी काढली नसती तर बरे झाले असते, असे हताशयुक्त उत्तरही काही महिलांनी दिले.

गर्भाशय काढले आणि दुखणे वाढले - गर्भाशय पिशवी काढलेल्या ऊसतोडणी मजूर महिलांपैकी ७८ (४९.६८ टक्के) महिलांनी शारीरिक दुखणे वाढल्याचे सांगितले. या दुखण्यांमध्ये प्रामुख्याने गर्भाशय पिशवी काढल्याने महिलांमध्ये येणारा अधुपणा उलट वाढल्याचे दिसून आले. त्यामध्ये टाचा दुखणे, सांधेदुखी, कंबरदुखी, जास्त ओझ्याची कामे न होणे, डोकेदुखी, पायाला मुंग्या येणे, अंधाऱ्या येणे, भीती वाटणे असे प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे महिलांनी सांगितले. ज्यातून एका दुखण्यातून मुक्त होण्यासाठी ऑपरेशन केले आणि दुसरी दुखणी उद्भवली त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात अशी महिलांची अवस्था झाली आहे. कमी वयात गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना आता हाडे ठिसूळ होणे, मानसिक स्वास्थ्य बिघडणे अशा स्वरूपांच्या तक्रारींना सामोरे जावे लागत आहे.

खरे पाहायला गेले तर या सगळ्यातून एक दिसते ते म्हणजे अज्ञानातून, भीतीपोटी या मजूर महिला गर्भाशय पिशवी काढण्यासाठी भुलत आहेत.एकीकडे सरकारी आरोग्य यंत्रणा इतर सरकारी यंत्रणांपेक्षा समाधानकारकपणे उभी राहत असल्याचे चित्र आहे. पण तरीही दुसरीकडे खासगी दवाखाने भीती, प्रलोभने दाखवत गर्भाशय पिशवीसंदर्भातील आजारांचा बागुलबुवा उभारू स्वतःचा फायदा करून घेत आहेत हे चित्र सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून स्पष्ट आहे. स्थलांतर करणाऱ्या मजूर महिलांमध्ये अनारोग्याचा गैरफायदा हे डॉक्टर घेत असावेत. शेवटी सर्व खापर डॉक्टरांवर फोडूनही जमणार नाही. अशा वेळी गर्भाशय पिशवीसंदर्भातील आजारांबद्दल गावागावांमध्ये जाणीव जागृती होणे, जबाबदार खासगी दवाखान्यांवर कारवाई होणे अशा गोष्टींवर काम होणे गरजेचे आहे. एका बाजूने असे गैरप्रकार करणाऱ्या डॉक्टरांसोबत कायदेशीर लढाई करावी लागेल तर दुसरीकडे गावागावांमध्ये महिला, पुरुषांसोबत संवादाची पातळी वाढवावी लागेल. अन्यथा समित्या नेमूनही महिलांच्या जगण्यात फरक पडणार नाही.