Nashik News : शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची थकबाकी, संचित तोटा आणि विविध समस्यांमुळे ‘नाबार्ड’ने बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबतची अंतिम नोटीस पाठविल्याने बँकेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

याच पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा बॅंकेच्या शनिवारी (ता. ३०) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोंधळ झाला. ठेवी मिळाव्यात, यासाठी ठेवीदार; तर कर्जवसुली करू नये व पीककर्ज द्यावे यासाठी आक्रमक झालेल्या शेतकरी, ठेवीदारांनी प्रशासकांना खडेबोल सुनावत धारेवर धरले.

बॅंकेच्या सामोपचार कर्ज परतावा योजना प्रस्तावावरून सभासदांमध्ये गदारोळ झाला. अखेर माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांनी मध्यस्थी करीत, बँकेचा व विविध कार्यकारी सोसायटी यांचा तोटा शासनाने भरून द्यावा, त्यानंतरच २०२३-२४ साठी राबविण्यात येणाऱ्या दोन नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना राबवाव्यात, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा बॅंकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी बँकेच्या केंद्र कार्यालयात प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

या वेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार अॅड. माणिकराव कोकाटे, माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, माजी संचालक अॅड. सुनील ढिकले, राजेंद्र भोसले, अॅड. संदीप गुळवे, मराठा विद्या प्रसारक (मविप्र) समाज संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्यासह बॅंकेचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रास्ताविकात प्रशासक चव्हाण यांनी बँकेच्या वसुली व कर्जाबाबत सुरू असलेल्या योजना, उपाययोजना सांगितल्या. बँक ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी टास्क फोर्स शासनाने तयार केला असून, लवकरच बैठक होऊन बँकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

यासाठी शेतकऱ्यांनीही सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी या वेळी केले. जनलक्ष्मी बॅंकेचे अध्यक्ष भालचंद्र पाटील यांनी नागरी बॅंकेच्या ठेवींबाबत वर्षभरात कोणताही निर्णय झालेला नाही, बॅंकेकडून व्याज मिळत नाही. त्यामुळे नागरी बॅंका अडचणीत सापडल्या आहेत, असे स्पष्ट केले.

प्रशासकांना खडेबोल

प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण बोलत असतानाच शेतकरी सभासद, ठेवीदारांनी त्यांना धारेवर धरले. इतिवृत्त नामंजूर करण्याचा ठराव करताना सभेत जी चर्चा होते, ती इतिवृत्तात येत नाही. नवीन सभासद घेण्याचा ठराव नसतानाही तो इतिवृत्तात घेतला.

सभासदांनी अनेक आक्षेप सुचविले, ते इतिवृत्तात आले नाहीत. त्यामुळे इतिवृत्त नामंजूर करावे, असा ठराव करण्यात आला. उद्धव निमसे यांनी सभासदांच्या व ठेवीदारांच्या ठेवींबाबत काय निर्णय घेतला, यावर पहिले बोलावे अशी विचारणा करीत प्रशासकांना खडेबोल सुनावले.