Pune News : रासायनिक खते विकत घेताना वापरल्या जाणाऱ्या पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणाशी आता यूपीआय प्रणाली जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे खत विक्रेत्याला पैसे न देता शेतकऱ्यांना स्वतःच्या भ्रमणध्वनीमार्फत किंवा किसान क्रेडीट कार्डद्वारे ऑनलाइन बिल अदा करण्याची सुविधा लवकरच मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

केंद्र सरकारकडून नव्या पॉस उपकरणांची चाचणी घेतली जात आहे. आधीची सर्व जुनी उपकरणे टप्प्याटप्प्याने काढून घेतली जातील व आधुनिक पॉस दिली जातील. नव्या पॉसवर शेतकऱ्यांना स्वतःकडील डेबिट कार्ड, किसान क्रेडीट कार्डवर खतांचे बिल अदा करता येईल.

तसेच, या उपकरणांवर क्यूआर कोड तयार होण्याची सोय असल्यामुळे भ्रमणध्वनीद्वारे तत्काळ बिल अदा करता येईल. ऐन खरीप हंगामात खतांच्या दुकानांमध्ये गर्दी होते. काही वेळा रांगा लागतात. त्यावेळी सुधारित पॉस उपकरणे अधिक उपयुक्त ठरतील.

“सध्याची जुनी उपकरणे स्मार्ट नाहीत. ती वजनदार असून आर्थिक व्यवहाराची सुविधा देत नाहीत. या उलट नवी उपकरणे आता केवळ १०० ग्रॅम वजनाच्या आसपास आहेत. ती जलद चालतील. केंद्राने ‘पॉस’ प्रणालीतील सॉफ्टवेअरची सुधारित आवृत्ती (व्हर्जन ३.२) यापूर्वीच उपलब्ध करून दिली आहे.

त्यामुळे खत विक्रेत्यांना खताची किंमत कमी करून देण्याची सुविधा मिळाली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीच्या ५० किलो गोणीच्या खताची किंमत १३०० रुपये आहे. परंतु, शेतकऱ्याला ती केवळ १२८० रुपयांमध्ये विकण्याची इच्छा विक्रेत्याची असल्यास पॉसमध्ये बदल करता येत नव्हता. आता तो पर्याय (एडिट ऑप्शन) देण्यात आला आहे.

कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पॉस प्रणाली आता अधिक निर्दोष करण्यात आली आहे. परंतु, यूपीआय सेवा देणारी नवी पॉस उपकरणे अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. सध्या राज्यात २८ हजार विक्रेत्यांकडे जुनी पॉस उपकरणे आहेत. ती एकदम बदलता येणार नाहीत. येत्या खरिपापूर्वी नवी उपकरणे काही भागात येतील. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यात राज्यभर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

२५ ग्रेडचा साठा तत्काळ समजतो

राज्यात सध्या ७० लाख टन खते पॉस प्रणालीतून विकली जात आहेत. पॉस उपकरणे येण्यापूर्वी खत विक्रेत्याच्या गोदामात किती साठा आहे हे लवकर कळत नव्हते. मात्र, पॉसमुळे २५ ग्रेडचा साठा तत्काळ समजतो. त्यामुळे या उपकरणांना काही विक्रेत्यांचा विरोध असला तरी ही प्रणाली आता मोडीत निघण्याची अजिबात शक्यता नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.