Banking News: जागतिक बँकिंग आणि वित्तक्षेत्रात बरेच काही घडत आहे. भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र त्याच्याशी अधिकाधिक एकजीव होत असल्यामुळे त्या घडामोडींचे परिणाम भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर पडणे अपरिहार्य आहे.

म्हणून त्याचे अन्वयार्थ लावले पाहिजेत अमेरिकेत एकापाठोपाठ एक सिलिकॉन व्हॅली, सिग्नेचर, सिल्वरगेट बँका कोसळल्या. फर्स्ट रिपब्लिक बँक कोसळता कोसळता सावरली. तर स्वित्झर्लंड मध्ये १६६ वर्षे जुनी क्रेडिट्स स्युइस बँक त्याच देशांमधील एका मोठ्या बँकेच्या UBS च्या पदरात घातली गेली.

भूगर्भातील टेक्टॉनिक्स प्लेट्स एकदा हालायला लागल्यानंतर कधी स्थिरावतील याचे काही गणित नसते. फक्त वाट पाहणे आपल्या हातात असते.

तसेच आज जागतिक बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील टेक्टॉनिक प्लेट्स हालायला लागल्यानंतर हे सगळे कुठे जाऊन थांबणार आहे याची वाट बघणे फक्त आपल्या हातात आहे.

मागच्या काही आठवड्यातील या घटनांचे अन्वयार्थ लावायचा हा एक प्रयत्न:

१. या सर्व घटनातील समान धागा म्हणजे अमेरिकन आणि स्विस शासनाने या बँकांना सावरण्याची जबाबदारी स्वतःच्या शिरावर घेणे.

अमेरिकेत फेड आणि विमा कंपनीला बाजूला सारून अमेरिकन शासनाने स्वतःहून जाहीर केले की विमा संरक्षण नसलेल्या ठेवी देखील ठेवीदारांना परत मिळतील याची जबाबदारी आम्ही घेऊ. कोसळणाऱ्या बँकांना हात देणाऱ्या / विकत घेणाऱ्या वेळ पडलीच तर सार्वजनिक पैशातून महाकाय तोटा भरून दिला जाईल असे आश्वासन दिले

यामुळे बँकांच्या खासगी आणि सार्वजनिक मालकीतील सीमारेषा धूसर केली जात आहे. खासगी बँकांना सार्वजनिक पैशातून बेलआऊट करण्याच्या जेवढ्या केसेस घडवण्यात येतील त्या प्रमाणात अस्तित्वात असणाऱ्या सार्वजनिक मालकीच्या बँका खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्त करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आणला जाईल.

२. एखाद्या बँकेचे वित्तीय आरोग्य सुटे सुटे तपासणे गैरलागू ठरत आहे. कारण त्या देशातील केंद्रीय बँकांची व्याजदर (शून्य व्याजदर) आणि पैशाच्या पुरवठ्याची धोरणे क्वांटिटीटीव्ह इसिंग किंवा मोठी जोखीम असलेली कर्जे (रिअल इस्टेट) आणि गुंतवणूक (क्रिप्टो ) संबंधात फारसे कडक नियम नसण्याचा परिणाम जवळपास प्रत्येक बँकांच्या बँकांच्या वित्तीय आरोग्यावर पडतो. व्याजदरातील नाट्यपूर्ण बदलांमुळे रोखे बाजार प्रचंड वादळी राहतो.

३. अनेक कारणांमुळे महाकाय बँका कोसळण्याची शक्यता खूपच कमी असते. यामुळे भविष्यात ठेवीदार छोट्या/ मध्यम/ रिजनल बँकांकडे आपल्या ठेवी सुपूर्त न करता देशातील मूठभर मोठ्या बँकांकडेच आपल्या ठेवी ठेवतील, याची शक्यता वाढली आहे

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)