Latur News : उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दोन वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत शेतकरी नसताना शेतकऱ्यांसाठी राखीव जागांवर संचालक म्हणून निवडून आलेल्या सभापती शिवाजीराव हुडे यांच्यासह पाच संचालकांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.

छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) डॉ. मुकेश बारहाते यांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात केलेल्या अपिलात येथील विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी शुक्रवारी (ता. एक) हुडे यांच्यासह बालाजी देवकते यांना अपात्र करण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून पद्माकर उगिले व ज्ञानेश्वर पाटील यांना अपात्र करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

उदगीर येथील झुंजार पाटील, हणमंत शेळके व भिवाजी चिखले यांनी ८ जून २०२३ रोजी लातूरच्या जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे याबाबत तक्रार अर्ज केला होता. त्यात बाजार समितीचे संचालक शिवाजीराव हुडे, पद्माकर उगिले, श्यामराव डावळे, बालाजी देवकते व ज्ञानेश्वर पाटील हे शेतकरी नसताना व त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत शेती नसताना ते शेतकऱ्यांसाठी राखीव जागेवर बाजार समितीचे संचालक म्हणून निवडून आले आहे.

यामुळे त्यांना अपात्र करून त्यांना संचालक पदावरून दूर करावे, अशी मागणी तक्रार अर्जात केली होती. यात संचालक श्यामराव डावळे यांनी पणन मंत्र्यांकडे २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अर्ज करून हे प्रकरण लातूरऐवजी राज्यातील अन्य जिल्हा उपनिबंधकांकडे द्यावे, अशी विनंती पणनमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार पणनमंत्र्यांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा उपनिबंधकांकडे हे प्रकरण हस्तांत्तरीत करण्यात आले.

जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणी घेऊन २६ जून २०२४ रोजी पाचही संचालकांना अपात्र घोषित केले. त्याविरुद्ध पाच जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात अपील केले होते. त्यावर न्यायालयाने नव्याने चौकशी करुन निर्णय घेण्याचा आदेश जिल्हा निबंधकांना दिला होता.

त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक डॉ. बारहाते यांनी ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी हुडे यांच्यासह पाच संचालकांना अपात्र ठरविल्याचा येत निर्णय देण्यात आला होता. त्या विरोधात श्री. हुडे, बालाजी देवकते, पद्माकर उगिले व ज्ञानेश्वर पाटील यांनी लातूरच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील केले होते. श्यामराव डावळे यांनी अपिल केले नव्हते.

अपिलाच्या सुनावणीनंतर विभागीय सहनिबंधक फडणीस यांनी हुडे व बालाजी देवकते यांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले तर पद्माकर उगिले व ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोत शेती असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना अपात्र करण्याचा निर्णय रद्द करत त्यांना संचालकपद पुन्हा बहाल केले आहे.