ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Farm Land : यवतमाळ : कुक्कुटपालन संस्थेची ५.१९ हेक्टर शेतजमिनीची शासनाच्या परवानगीविनाच विक्री केल्याचा गंभीर प्रकार यवतमाळ तालुक्यातील किन्ही येथे उघडकीस आला. या प्रकरणी शहर पोलिसांनी अवसायकासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

लेखापरीक्षक श्रेणी एक तथा अवसायक योगेश प्रल्हाद गोतरकर, संजय वाधवानी (रा. नेताजी चौक) आणि दीपक देशमुख (रा. तुपेश्वर, ता. आर्णी) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या तिघांची नावे आहे. पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, किन्ही येथील यवतमाळ जिल्हा कुक्कुट पालन सहकारी संस्था डबघाईस आली होती. त्यामुळे सहायक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांनी अधिनियम १९६० चे कलम १०२ (१) अन्वये २० मार्च २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये सदर संस्था अवसायनात काढली. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी अवसायनाच्या आदेशात बदल करून लेखा परीक्षक श्रेणी १ सहकारी संस्था साखर, योगेश गोतरकर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली.

अवसायक म्हणून संस्थेच्या संपूर्ण रेकॉर्डचा ताबा त्यांच्याकडे होता. अवसायनाचे कामकाज करताना संस्थेची किन्ही येथील गट नंबर २००/२ क्षेत्र ५.१९ हेक्टर आर व आकार ३.५० या शेतजमिनीच्या विक्रीसाठी परवानगी प्रस्ताव सादर केला होता. मंत्री व सचिवांनी दिलेल्या परवानगीला दोन वर्षांचा कालावधी झाला होता. त्यामुळे जमीन विक्रीसाठी लेखा परीक्षकांनी दोन नोव्हेंबर २०२३ ला नव्याने सहायक निबंधकांकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव विभागीय निबंधकांकडे दाखल करण्यात आला. नवीन प्रस्तावास वरिष्ठ कार्यालयाची व मंत्रालयाची परवानगी घेऊन संस्थेची जमीन विक्री करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक असताना लेखा परीक्षकासह तिघांनी संगनमत करून शासनाची फसवणूक व लुबाडणूक केली.

निविदा चुकीच्या पद्धतीने
इ-टेंडरिंगही चुकीच्या पद्धतीने करून ५.१९ हेक्टर जमीन केवळ १० कोटी ९० लाखांत म्हणजेच कमी भावात विक्री केल्याने शासनाचे नुकसान झाले. यात शासनाची १४ कोटी १० लाख रुपयांनी फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीचे म्हणणे आहे. या बाबत सहायक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) धर्मराज वसंतराव पाटील यांनी सहनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांच्या आदेशान्वये शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी तिघांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करीत आहे.

परवानगी पूर्वीच जमिनीची विक्री
शासनाने १२ मार्च २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये संस्थेकडे असलेले शासनाचे मुद्दल २८७.५२ लाख व सदर रक्कम वसूल होईपर्यंत त्यावरील व्याज, दंडनीय व्याज याची परिगणना करून संपूर्ण रक्कम वसूल होण्याच्या अनुषंगाने संस्थेकडील आवश्यक तेवढ्या जमिनीची विक्री करावी, असे आदेश दिले. परंतु त्यापूर्वीच लेखा परीक्षकाने १८ जानेवारी २०२४ ला संस्थेची ५.१९ हेक्टर जमिनीची विक्री केली.