Pune News : हिंगोलीत ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. येथील टोकाई सहकारी साखर कारखाना विक्रीस काढण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेश तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले होते. तसेच त्यांनी, टोकाई सहकारी साखर कारखान्यावर आरसीसीची कारवाई करून शेतकऱ्यांना तत्काळ त्यांचे पैसे द्यावेत असे म्हटले होते. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत कोणतीच कारवाई  न केल्याने ही वेळ आली आहे. सध्या या निर्णयामुळे हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील ७ हजारांहून अधिक सभासदात हे अडचणीत आले आहेत. तर हा कारखाना १३ कोटी रुपये थकीत देणे असल्याने विक्रीस काढावा लागत आहे. 

टोकाई सहकारी साखर कारखाना हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला आहे. या दोन्ही जिल्ह्यात या कारखान्याचे ७ हजार १०० सभासद आहेत. तर यावर १३ कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाजी मागील गळीत हंगामातील एफ.आर.पी आणि ऊस तोडीचा खर्चाची आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी याबाबत औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर खंडपीठाने साखर कारखान्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते.

तसेच एफ.आर.पी (रास्त व किफायतशीर दर) आणि ऊस तोडीच्या खर्चाची रक्कम आरसीसीची (महसुली वसुली दाखले म्हणजेच कारखान्याची मालमत्ता विक्रीची कारवाई) कार्यवाही करून वसूल करावेत असेही निर्देश दिले होते. 

सध्या टोकाई सहकारी साखर कारखान्यावर भाजपचे नेते शिवाजी जाधव यांचे वर्चस्व असून, त्यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान भाजपमध्ये प्रवेश केलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या कारखान्यांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत केली आहे.

चव्हाण यांच्या कारखान्याला आर्थिक मदत म्हणून थकहमी पोटी १४७.७९ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. मात्र भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या कारखान्याला मदत करण्यात आली नाही. यावरून सध्या अनेक चर्चा होत असतानाच आता भाजपचे नेते शिवाजी जाधव यांचे वर्चस्व असणारा कारखाना विक्रीस काढवा लागत आहे.

आदेश देऊनही पैसांचा पत्ताच नाही

औरंगाबाद खंडपीठाने टोकाई सहकारी साखर कारखान्याने शेतकऱ्याचे थकवलेले १३ कोटी रूपयांची वसूली करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी आरसीसीतून कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी देखील हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतेच पाऊल न ऊचलल्याने अद्यापही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत.

तर आता शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी कारखानाच विक्रीस काढण्यात आल्याने कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक सभासद आणि ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेतआदेश देऊनही पैसांचा पत्ताच नाही.