Pune News : कृषी क्षेत्रात डिजिटल सुविधा निर्माण करण्यासाठी 'अॅग्रिस्टॅक' प्रकल्प उपक्रम केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या गैरहजेरीत होणाऱ्या जमिनीच्या खरेदी -विक्रीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्यात राबवत असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी सरिता नरके यांनी दिली.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जमिनीच्या खरेदी -विक्रीचे गैरव्यवहार होतात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. ही फसवणूक रोखण्यासाठी 'अॅग्रिस्टॅक' प्रकल्पामार्फत (AgristacK Project ) शेतकऱ्यांच्या जमिनीला त्यांचा आधार क्रमांक आणि भू-आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचा वापर करुन शेतीची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल, असेही नरके यांनी सांगितले.

तसेच शेतकरी आणि शेतजमीन याची थेट माहिती भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे जमा होणार आहे. त्यामुळे जमिनीची विक्री करताना सर्वात आधी संबंधित शेतकऱ्याची प्राधिकरणाकडून योग्यरित्या पडताळणी होईल.

राज्यातील जमीन विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये होणारे गोंधळ, वादविवाद टाळण्यासाठी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी (Implementation) डिसेंबरपर्यंत केली जाणार असल्याचाही दावा नरके यांनी केला.

या प्रक्रियेत पडताळणी अयशस्वी झाल्यास जमिनीची विक्री करता येणार नाही. त्यामुळे होणाऱ्या फसवणुकीस आळा बसण्यास मदत होईल हेच या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचे नरके यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सेवा पुरवणे, कृषी पद्धतींची कार्यक्षमता सुधारणे, आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे व कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याचा हेतू प्रकल्पाचा आहे. तसेच याबाबतचा प्रस्ताव भूमिअभिलेख विभागाने केंद्र सरकारकडे दिला असून भूमी अभिलेख विभाग यासाठी विशेष मोहिमा आखणार आहे.