Mumbai News: उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला खरा मात्र, अद्याप त्याबाबत हालचाल झालेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सहकार विभागाने काढलेल्या शासन आदेशात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत नमूद केले होते. मात्र, दीड महिन्यानंतरही त्याबाबत हालचाल केलेली नाही.

साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देण्याचा नियम ऊस दर नियंत्रण कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे गाळप झालेल्या उसाला मागील हंगामातील एफआरपी प्रमाण मानून त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील एफआरपी देणे आणि गाळप हंगाम पूर्ण झाल्यानंतर त्रयस्थ संस्थेमार्फत उपपदार्थ निर्मिती आणि अन्य बाबींचे मूल्यांकन करून दुसऱ्या टप्प्यातील दर देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेतला होता.

मात्र, त्याविरोधात माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणीदरम्यान सहकार विभागाला समाधानकारक उत्तर देता आले नव्हते. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय रद्द करून जुन्या पद्धतीने म्हणजे एकरकमी एफआरपी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी सहकार विभागाने केली नव्हती. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सहकार विभागाने या निर्णयाचे विश्लेषण करत असल्याचे सांगितले. त्यावरून न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरेही ओढले होते.

उच्च न्यायालयाने एकरकमी एफआरपी देण्याचे आदेश दिल्यानंतर सहकार विभागाने शासन आदेश काढताना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत एकरकमी एफआरपी देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, असे नमूद केले होते.

मात्र, दीड महिन्यानंतरही सहकार विभागाने या बाबत हालचाल केलेली नाही. वास्तविक उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एकरकमी एफआरपी देण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्यापद्धतीने शासन आदेश काढणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याआधीच अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून एकरकमी एफआरपी देण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे सहकार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात न जाताही त्याचा संदर्भ का दिला असा सवाल आता केला जात आहे.

कारखानदारांसाठी खटाटोप?

सहकार विभागाने उच्च न्यायालयात केलेले दावे आणि युक्तिवाद पाहता सहकार विभाग कारखानदारांचे धार्जिणे आहे असा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात न जाताही तसा उल्लेख करण्यावरून सहकार विभागाच्या उद्देशाबाबत शंका उपस्थित होत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

विधी व न्याय विभागाचा सल्ला

सहकार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येत आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुटी असल्याचे कारण देण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याबाबत अजून सहकार विभागाकडे ठोस माहिती नाही.