Mumbai News : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली योजना आहे. या योजनेसाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे. त्यामुळे पैसे कुठून आणणार हा प्रश्नच राहत नाही. त्यामुळे अर्थ विभागाचा या योजनेला विरोध असण्याचे कारण नाही, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी दिले.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी दर वर्षी ४६ हजार कोटींची गरज असून, सध्या राज्यावर सात लाख ५० हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळे ही योजना राज्यावर आर्थिक भार टाकणारीच नव्हे, तर आर्थिक शिस्त बिघडविणारी आहे असे मत वित्त विभागाने व्यक्त करत या योजनेस विरोध केल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने प्रसिद्ध केले होते. वास्तविक या योजनेला प्रशासनाचा प्रचंड विरोध होता.

तरीही आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना राबविण्याचा आग्रह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धरला. त्यातून महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची टीम मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना’ या योजनेच्या अभ्यासासाठी ठाण मांडून बसली होती. त्यानंतर लगबगीने ही योजना आखून अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची घोषणा म्हणून जाहीर करण्यात आली. सध्या या योजनेत अनेक बदलही केले जात आहेत.

यादरम्यान वित्त विभागाने दिलेला अभिप्राय उघड झाला असून, त्यात वित्त विभागाने या योजनेला स्पष्ट विरोध केल्याचे संबंधित इंग्रजी दैनिकाने म्हटले आहे. त्यानंतर हे वृत्त पसरल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची काही प्रमाणात कोंडी झाली. मात्र शनिवारी (ता.२७) शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाऱ्याने विरोध केला याची माहिती घेऊ, असे सांगत गर्भित इशारा दिला होता.

याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी समाजमाध्यमावर खुलासा करत म्हटले आहे, की काही प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेला वित्तविभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या वस्तुस्थितीशी विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. प्रसारमाध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवाव्यात. राज्याच्या वर्ष २०२४ - २५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ही योजना सादर केली.

वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्यमंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच योजनेची घोषणा केली. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण ३५ हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार, हा प्रश्नच उद्‌भवत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

‘कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही’

‘‘महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे. ज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजन’ला या राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही आणि असूच शकत नाही,’’ असेही अजित पवार म्हणाले.