विकास गाढवे

Government Scheme : लातूर : केंद्र सरकारच्या वतीने शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून एकूण खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान (सबसिडी) देण्यात येते.

मात्र, हे अनुदान लाभार्थींच्या हातात येत नाही किंवा त्यांच्या बँकेतील कर्ज व बचत खात्यावरही जमा होत नाही. अनुदानाच्या रकमेची बँकेकडून मुदत ठेव करूनही त्यावर व्याज दिले जात नाही. अनुदानाची रक्कम बँकेकडून बिनव्याजी वापरली जाते. यामुळे ‘ही कसली सबसिडी, हातीही नाही अन् खातीही’, अशा व्यथा योजनेतील महिला लाभार्थींनी व्यक्त केल्या आहेत.  

बोरगाव (काळे, ता. लातूर) येथे योजनेतून नऊ महिलांनी सुक्ष्म उद्योग सुरू केले आहेत. उद्योगासाठी बँकेने कर्ज मंजूर केले असून त्यांना अनुदानही मंजूर झाल्याचे सांगण्यात येते. बँकेत चौकशी केल्यानंतर अनुदान रक्कमेची माहिती दिली जात नाही.

किती रक्कम आली आहे किंवा ती कुठे जमा केली आहे, या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. दीड वर्षापूर्वी बोरगाव येथील कौशल्या काळे, भाग्यश्री काळे, मीना काळे, राधा काळे, मंगल आडसुळे यांच्यासह नऊ महिलांनी योजनेतून पापड, पिठाची गिरणी आदी उद्योग सुरू केले. मात्र, अजून सबसिडीचा थांगपत्ता नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

बँकेकडून कर्जाच्या नियमित हप्त्यासाठी तगादा केला जातो. मात्र, सबसिडीचा विषय काढल्यानंतर बँकेचे अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे महिलांनी सांगितले. यामुळे सबसिडी मिळाली की नाही, याबाबत महिलांना खात्री नाही.

सबसिडीची रक्कम कर्ज खात्यात जमा करावी किंवा मुदत ठेवीत गुंतवली तरी त्यावर कर्जाएवढे व्याज द्यावे व या व्यवहाराची माहिती लाभार्थींनी द्यावी, अशी मागणी महिलांनी केली आहे. बँकेच्या कर्जाशी सांगड घालून मिळणाऱ्या विविध सरकारी योजनांच्या अनुदानाची अशीच परिस्थिती आहे.

अनुदान कर्ज खात्यावर जमा करून कर्जावरील व्याजाचा भार कमी न करता अनुदानाची रक्कम बिनव्याजी मुदत ठेवीत गुंतवली जाते. कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर अनुदानाएवढे कर्ज शिल्लक राहिल्यानंतरच ती लाभार्थींच्या खात्यात जमा केली जाते.

यामुळे अनुदानाच्या रक्कमेतून लाभार्थ्यांचा नव्हे तर बँकांचा फायदा होत आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, स्मार्ट प्रकल्प, पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना, महिला बचत गटांच्या योजनांनाही हीच पद्धत असल्याने लाभार्थींना अनुदानाच्या रक्कमेचा थांगपत्ताच लागत नसल्याचे चित्र आहे.

पूर्वी ‘डीडी’ अन् आता ‘एफडी’

पूर्वी बँकेकडून अनुदान येताच त्या रक्कमेचा लाभार्थींच्या नावाने धनाकर्ष (डीडी) काढून ठेवला जात असे. त्यात गैरप्रकार घडल्यामुळे आता अनुदानाची मुदत ठेव (एफडी) केली जाते. या ठेवीवर काहीच व्याज दिले जात नाही.

अनुदान हा लाभ असल्याने पुन्हा त्यावर व्याज देऊन दुसरा लाभ दिला जात नसल्याचे एका बँक अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. अनुदानाची रक्कम बिनव्याजी वापरली जाते, ही शोकांतिका आहे. कर्जदाराने कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू करावा. केवळ अनुदानासाठी कर्ज घेऊ नये, यासाठी होत असलेल्या या प्रकारातून लाभार्थीचे अनुदान बँकांकडून बिनव्याजी वापरले जात आहे.