Pune News : नैसर्गिक शेती पद्धतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता देशभर स्वतंत्र अभियान राबविले जाणार आहे. मात्र या शेती तंत्रासाठी शेतकऱ्यांवर सक्ती केली जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिला आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालय व राज्य कृषी विभागाकडून गुरुवारी (ता. १६) पुण्यातील ‘यशदा’ येथे ‘नैसर्गिक शेतीचे शास्त्र’ या विषयावर राष्ट्रीय कार्यशाळा घेण्यात आली. या वेळी केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन विभागाच्या संयुक्त सचिव योगिता राणा, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी संचालक दशरथ तांभाळे, प्रयोगशील नैसर्गिक शेतीचे प्रयोग राबविणारे पद्मश्री संजय पाटील, गुजरातमधील नैसर्गिक शेती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सी. के. तिंबाडिया, विविध राज्यांमधील कृषी खात्याचे उच्चपदस्थ अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू व शास्त्रज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी व प्रयोगशील शेतकरी उपस्थित होते.

संयुक्त सचिव श्रीमती राणा म्हणाल्या, ‘‘एक क्विंटल अन्नधान्य तयार करण्यासाठी १२६ किलो रासायनिक खत वापरले जात आहे. कधी काळी एक टक्का सेंद्रिय कर्ब असलेल्या भारतीय शेतजमिनीत आता सरासरी ०.३ टक्का इतका कमी कर्ब आढळतो आहे.

रासायनिक शेतीमुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न तयार झाला आहे. अन्न सुरक्षित राहिलेले नाही. यातील अनेक बाबी नियंत्रित करता येणार नाही. परंतु सुरक्षित अन्न पिकवून जनतेला पुरविण्यासाठी नैसर्गिक शेती उपयुक्त ठरेल. नैसर्गिक शेती ही शाश्‍वत, कमी खर्चाची व पर्यावरणपूरक आहे. त्यामुळेच या पद्धतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्राचे आहे.’’

केंद्र शासनाकडून नैसर्गिक शेतीसाठी सक्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करताना श्रीमती राणा म्हणाल्या, ‘‘नैसर्गिक शेतीमध्ये देशभरातील असंख्य शेतकरी गुंतलेले आहेत. ते यशस्वीपणे ही पद्धत पुढे नेत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यानंतर या शेतकऱ्यांच्या आसपास असलेल्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती समजावून सांगणे व पुढील टप्प्यात संपूर्ण गावाला या शेतीचे फायदे सांगणे हे अपेक्षित आहे.

यातूनच नैसर्गिक शेतीचा प्रचार प्रसार केला जाईल. त्यासाठी कोणावरही बंधन टाकले जाणार नाही. पारंपरिक कृषी विकास योजनेचा एक भाग म्हणून देशात नैसर्गिक शेती अभियान चालविले जात आहे. परंतु भविष्यात अभियान स्वतंत्रपणे चालविण्याचा मानस केंद्राचा आहे.’’

नैसर्गिक शेतीबाबत देशभर झालेल्या प्रयोगांचे निष्कर्ष कार्यशाळेत मांडले गेले. भविष्यातील मानवी पिढ्यांचे हित जपण्यासाठी जैवविविधता, पर्यावरण जपणारी विषमुक्त नैसर्गिक शेतीचा विस्तार करण्याची शपथ या वेळी घेण्यात आली.

शेतकऱ्याचे अर्थशास्त्र जपावे लागेल

कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी या वेळी काही मुद्दे स्पष्टपणे मांडले. ते म्हणाले, ‘‘रासायनिक शेतीला आधी आपण प्रोत्साहन दिले व आता त्याचे दुष्परिणाम दिसून येत आहे. एक चक्र पूर्ण झालेले असताना आता आपण नैसर्गिक शेतीविषयी बोलत आहोत. परंतु शेतकऱ्यांचे मतपरिवर्तन करताना आधी त्याचे अर्थशास्त्र व नंतर पर्यावरण बघावे लागेल. शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र विस्कळीत होऊ न देता पर्यावरण जपण्याची बाब आपल्याला काळजीपूर्वक हाताळावी लागणार आहे.’’