भारताने दिलेल्या प्रस्तावानूसार संयुक्त राष्ट्र संघाने (UNO) २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ (International Mieeet Year) म्हणून जाहीर केले आहे. भरडधान्यांचे उत्पादन वाढावे तसेच त्यांचा मानवी आहारात वापर वाढावा हा त्यामागचा उद्देश आहे.

पुर्वी आपल्या पारंपरिक आहारात भरडधान्यांचा बऱ्यापैकी समावेश होता. केवळ सणाला गहू, तांदूळ खाल्ला जायचा. मात्र आता आहारात गहू आणि तांदळाचा वापर वाढल्यामुळे भरडधान्याचा वापर कमी होत गेला.

गहू, तांदूळ अशा जास्त उर्जायुक्त धान्याचा आहारात वापर वाढल्यामुळे  मधुमेह, उच्च रक्तदाब व इतर आजारात वाढ झाली. त्यामुळे परत भरडधान्याकडे वळण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

एकूण ११ महत्त्वाच्या भरडधान्यापैकी ९ भरडधान्ये भारतामधील आहेत.निरनिराळ्या प्रांतांत तेथील स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार या धान्यांना वेगवेगळी नावे आहेत. उदा. कोदो, कुटकी, ज्वारी, बाजरी, भगर, राळे, राजगिरा इ. भरडधान्य ही बदलत्या हवामानातही तग धरून असतात.अत्यंत कमी खर्चात भरडधान्याच उत्पादन घेतले जाऊ शकते.

भरडधान्ये पौष्टिक आणि आरोग्यवर्धकही आहेत. त्यामुळे त्यांना ‘सुपर फूड’ही म्हटले जाते. जगाची अन्नसुरक्षा, कुपोषण आणि मानवी आहारातील सूक्ष्म पोषक तत्वांची कमतरता दूर करण्यासाठी भरडधान्ये उपयुक्त आहेत त्यामुळे भरडधान्याला 'भविष्यातील पिके' असे संबोधले जाते. 

शासनाचे विविध सार्वजनिक योजनांतर्गत भरडधान्ये लागवडीबाबत आणि आहारात समावेश करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. वाढत्या लोकसंख्येची अन्नसुरक्षा आणि शाश्वत विकासासाठी, योग्य धोरणाद्वारे भारतातील भरडधान्य उत्पादन आणि वापर वाढविणे आवश्यक आहे.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि मध्यान्ह भोजन योजनेत भरडधान्याचा समावेश व्हावा, यासाठी नीती आयोग आग्रही आहे. हे प्रयत्न चांगले असले तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. जागतिक अन्नसुरक्षेच्या समस्येचे स्वरूप लक्षात घेता त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

शासनाच्या विविध योजना अस्तित्वात असूनही भरडधान्य जागृतीचे काम संथ गतीने सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी, एकात्मिक भरडधान्य विकास कार्यक्रमासारख्या योजनांद्वारे भरडधान्याला प्रोत्साहन देणे, बियाणे पुरवठा आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

अनेक राज्यांत भरडधान्य अभियान राबविण्यासारखे निर्णय घेण्यात आले असले तरी याकरिता ठोस कार्यक्रमाची आखणी करावी लागेल.

स्थानिक अन्नव्यवस्थेत कायमस्वरूपी बदल घडवून आणण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवरिल लघुउद्योजक, खासगी संस्था आणि शासकीय संस्थांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना भरडधान्यावर आधारित विविध मुल्यवर्धीत पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण देऊन अशा पदार्थांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप फॉर न्युट्रीशन (PPP4N) या कार्यक्रांतर्गत योजनेची आखणी करुन खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राने एकत्र येत काम केल्यास खाजगी क्षेत्रातील संसाधने, ज्ञान आणि कौशल्याचा चांगल्याप्रकारे वापर करता येईल.

त्यामुळे मूल्य-साखळी विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि उत्पादन पुनर्रचना करून भरडधान्याचा प्रसार वाढण्यास मदत होईल. याशिवाय मुल्यवर्धीत पदार्थ आणि पेय तयार करणाऱ्या उद्योगाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.  अशा उद्योगांना पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप फॉर न्युट्रीशन (PPP4N) या कार्यक्रमात सहभागी करुन घेतल्यास भरडधान्याचा वेगाने प्रसार होण्यास मदत होईल.

हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्रातील विविध स्तरावर येणाऱ्या अडचणीवर मात करण्याची गरज आहे. तरचं भरडधान्यांचे उत्पादन वाढून दीर्घकाळासाठी आहारात वापरही वाढेल.