Land Problem : शहरालगतच्या जमीन वाटपाचा दावा दिवाणी कोर्टात १३ वर्षे सुरू होता. माधव, आनंद, अमोल या तीन भावांमध्ये कोणी कोणती वाटणी घ्यायची यावरुन वाद होता. खटल्याचा निकाल २०१८ मध्ये लागला. प्रत्येकाला एक तृतीयांश हिस्सा जिल्हाधिकारी यांनी जमिनीची प्रतवारी पाहून वाटप करून द्यायचे दिवाणी कोर्टाचे आदेश झाले.

त्यानंतर प्रकरण दिवाणी न्यायालयातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुनावणी घेऊन वाटप करण्याचा हुकूम तहसीलदार यांनी द्यावा यासाठी प्रकरण तालुक्याला आले.

तहसीलदारांनी तुकडे बंदी कायद्याचा भंग न होता जमिनीचा वाटप तक्ता तयार करण्यासाठी व जमिनीची मोजणी करण्याचे निर्देश तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख यांना दिले. तालुका निरीक्षक यांनी मोजणी करून व सर्वांना नोटीस देऊन वाटप तक्ता तयार केला.

वाटप तक्ता तयार करताना शेत जमिनीच्या तुकडे बंदी कायद्याची अडचण निर्माण झाली. हायवे कडेच्या २० गुंठे जमिनीची तुकडे बंदी कायद्याच्या विरोधात जाऊन समान वाटप करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हा संपूर्ण गट एकाच भावाला देणारा वाटप तक्ता त्यांनी तयार केला. अशीच गोष्ट तीन गुंठे केवळ विहीर असलेल्या जमिनीच्या बाबतीत पण होती.

कायद्यानुसार तिघांना तीन तुकडे करन देणे शक्य नव्हते. विहिरीचा हिस्सा अमोलला तर हायवे शेजारची जमीन आनंदला जाणे माधवला मान्य नव्हते. वाटप तक्त्याबाबत तहसीलदार यांच्या समोर सुनावणी सुरू झाली.

त्या वेळी माधवने सर्व गटांमध्ये समान वाटणी करा, अशी मागणी केली. तहसीलदार यांनी जमीन कायद्यानुसार छोट्या जमिनीचे तुकडे होऊ शकत नाही, असे सांगितले.

शेवटी तहसीलदार यांनी नियम वाचून वाटपाचे आदेश केले, ते या भावांना मान्य नव्हते. त्यामुळे प्रांत ऑफिसरकडे व नंतर अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील झाले. दिवाणी कोर्टात १३ वर्षे आणि महसुली कोर्टात ११ वर्षे असे २४ वर्षे केवळ वाटपाचे भांडण सुरू होते.

वास्तविक एवढा प्रचंड वेळ आणि पैसा खर्च करण्यापेक्षा कायद्याची भूमिका समजावून घेतली असती तर जमिनीचे वाटप करता आले असते. शिवाय वाटपामध्ये कायदेशीर अडचण आली तर बाजार भावाने पैसे द्यायची कायदेशीर तरतूद आहे. त्याचा शेतकऱ्यांनी वापर करायला हवा.