जलसंधारणाचा (water conservation) इतिहास पाहिल्यास असे दिसते की, पाण्यासाठी प्राचीन काळापासून कलह दिसून येतो. गौतम बुद्ध काळात रोहिणी नदीकाठी कपिलवस्तू व कोलिया या गावात नदीचे पाणी वापरण्यासाठी संघर्ष झाला होता. पुढे हा वाद पहिले जलयुद्ध म्हणून संबोधण्यात येऊ लागला. पुढे असेच संघर्ष झालेले इतिहासात आढळतात. काही राजांनी जलसंधारणाची उत्कृष्ट कामे सुद्धा आपल्या राज्यात केलेली होती. त्यामध्ये, तलाव, कालवे, (Lakes, canals) सरोवर बांधलेले आढळतात. इंग्रज राजवटीत पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी विविध ठिकाणी तलाव बांधलेले आहेत व त्यातून पिण्याचे पाणी (Water Drinking) व सिंचनाची (Irrigation) व्यवस्था करण्यात आलेली होती. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठे तलाव १७, मध्यम १७३ व १६२३ छोटे तलाव बांधलेले आहेत. तसेच अपूर्ण स्थितीत जवळपास १००४ तलाव आहेत. यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे पण शासन पुरेशा निधी उपलब्ध करून देत नसल्याने ही कामे रखडलेली आहेत. निधीची घोषणा करतात पण प्रत्यक्षात पुरेसा निधी दिला जात नाही. तरीही मागील दोन शतकापासून जलसंधारण चळवळ महाराष्ट्रात घराघरांत जाऊन पोहोचलेली आहे. त्याचे कारण म्हणजे सतत पडलेले दुष्काळ व खोलवर गेलेली पाणी पातळी.

या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शासन, (Government) सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, कंपन्या व गावातील लोकांनी एकत्रित येऊन लोक चळवळ म्हणून राबविलेली आहे. ज्याने त्याने आपआपल्या क्षमतेप्रमाणे योगदान दिलेले आहे. गावागावांतील लोकांनी एकत्रित येऊन शासन, सामाजिक संस्था यांचे सहकार्य घेऊन तसेच स्वतःचा सहभाग हा श्रमदान, वस्तू, पैसा या स्वरूपात देऊन कामे केलेली आहेत. लोक स्वतः पूर्ण क्षमतेने उतरल्याने आज ही लोकचळवळ झालेली आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील सर्वच विभागात जवळपास १ ते १.५ मीटरने पाणी पातळी वाढलेली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तेवढी ओरड आपणास पाहावयास मिळत नाही.
आपण जवळपास ८० टक्के महाराष्ट्र टँकर मुक्त करू (Let's free Maharashtra tankers) शकलो आहोत. आता एप्रिल महिना सुरू आहे पण एकाही जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी मोर्चा किंवा मोठे आंदोलन झालेले दिसत नाही. हे फलित आपण सर्वांनी एकत्रित येऊन केलेल्या कामाचे आहे. पिण्याच्या पाण्यासोबतच सिंचन क्षेत्रात वाढ झालेली आहे तसेच पीक पद्धतीत बदल झालेला दिसून येत आहे. मराठवाड्यात उसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे तसेच रब्बी व उन्हाळ सोयाबीन, कांदा पीक क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. फळबाग क्षेत्रात सुद्धा लक्षणीय वाढ झालेली आहे. उदा. मोसंबी, संत्रा, सिताफळ, डाळिंब, लिंबू, आंबा, चिकू आदी. आजही आपल्या राज्यात पाण्याची उपलब्धता पाहून कोणती पिके घ्यावीत याचे तंत्र आपल्या शेतकऱ्यांना अवगत झालेले दिसत नाही.

कारण ऊस (Sugarcane) व केळीचे (Banana) क्षेत्र वाढणे हे आपल्याला धोक्याची घंटा निर्माण करणारे असताना अशी पिके घेतली जात आहेत. मागील दोन वर्षे कोविड काळ होता. या काळात आपण खूप खूप काही गमावलेले आहे. त्यामध्ये जलसंधारण कार्याची सर्वांत मोठी हानी झालेली आहे. कारण जोमात सुरू असलेली जलसंधारण चळवळ अक्षरशः कोमात गेलेली आहे. संपूर्ण लक्ष कोविडवर केंद्रित करावे लागल्याने जलसंधारणाची काम जाग्यावर थांबवून त्यांचा पैसा आरोग्यासाठी (Health) खर्च करावा लागला. माणसं जगविणे आणि वाचविणे महत्त्वाचे असल्याने शासन, सामाजिक संस्था, कंपन्या, देणगीदार लोक, उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी या सर्वांनी कोविडला देणगी दिलेली आहे. त्यामुळे जलसंधारण कामे बऱ्याच ठिकाणी अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्यांना पूर्ण करण्यासाठी निधीचा मोठा अभाव निर्माण झालेला आहे. तसेच ही चळवळ मंदावण्यास आणखी काही कारण प्रामुख्याने सांगता येतील. त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यात झालेला भ्रष्टाचार व त्यात निलंबित करण्यात आलेले
अधिकारी कर्मचारी हे एक आहे. यामुळे बरेच अधिकारी,
कर्मचारी जलसंधारण (water conservation) कामे करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. यात बोकाळलेली गुत्तेदारी आहे हे एक कारण आहे. निविदा भरतांना २० ते ३० टक्के बिले भरून काम अर्धवट करणे, दर्जाहीन काम करणे, कामे न करताच निधी उचलणे असे प्रकार घडलेले आहेत. म्हणून काम दर्जेदार आणि चांगले करायचे असतील तर गुत्तेदारी कमी करून सामाजिक संस्थांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे.

संजय शिंदे, सचिव - हिंद संस्था, नेकनूर, ता. जि. बीड
मो. ९८५०५२३९६९