Amravati News : विदर्भातील कापसावर याच भागात प्रक्रिया व्हावी या उद्देशाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वस्त्रोद्योग उद्यानाची घोषणा केली होती. २०१५ ला याचे उद्‌घाटनही झाले. मात्र २३ प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करूनही केवळ ११ उद्योगच सुरू होऊ शकले. त्यातील दोन उद्योगांनी देखील गाशा गुंडाळल्याने या प्रकल्पाची वाट बिकट झाली आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे ४३ ते ४५ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. त्यापैकी सुमारे १८ लाख हेक्‍टर क्षेत्र एकट्या विदर्भात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या भागात उत्पादित कापसावर येथेच प्रक्रिया झाल्यास शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, या उद्देशातून प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदगाव पेठ औद्योगिक परिक्षेत्रात वस्त्रोद्योग उद्यान उभारण्याची घोषणा केली. २०१५ मध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्‌घाटन पार पडले. त्या वेळी त्यांनी या प्रकल्पाद्वारे १२४३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि तीन हजार ७०० लोकांना थेट रोजगार मिळाल्याची माहिती दिली.

एकंदरीतच उपमुख्यमंत्र्याचा हा ड्रीम प्रोजेक्‍ट होता. त्यानंतर या वस्त्रोद्योग उद्यानात २३ कंपन्यांसोबत उद्योग उभारणीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. यातील केवळ ११ उद्योग आतापर्यंत सुरू होऊ शकले. श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झालेल्या श्‍याम इंडोफॅब आणि व्हीएचएम या दोन उद्योगांनी उत्पादन बंद केले आहे.

२३ कंपन्यांच्या माध्यमातून एकूण सात हजार ४९४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि एकूण २९ हजार ४४५ रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य होते. प्रत्यक्षात केवळ पाच ते सह हजार रोजगार निर्मितीच साध्य झाली. विशेष म्हणजे नांदगाव पेठ औद्योगिक परिक्षेत्रातील एक हजार हेक्‍टरवर सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) विकसित करण्यात येणार होता. याची जबाबदारी एल्डको इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपनीकडे सोपविण्यात आली होती. सहविकास या कंपनीने वर्षभरातच पळ काढला आणि सेझ प्रकल्प गुंडाळला गेला.

रोजगार निर्मितीसाठी तीन वसाहती

अमरावती येथे उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी सातुर्णा, नांदगावपेठ तसेच अमरावती असे तीन औद्योगिक परिसर आहेत. या भागात रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता देखील प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. यातील नांदगावपेठ औद्योगिक क्षेत्रासाठी एकूण २८०९ हेक्‍टर जमीन संपादीत करण्यात आली आहे. त्यावर १२२४ भूखंड पाडण्यात आले असून, १०९० भूखंडाचे वाटप झाले आहे. त्यापैकी ११५ उद्योजकांनी बांधकाम करून व्यवसाय सुरू केला.