sugarcane FRP : येत्या आठवड्यात ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना करू, दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटेनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात गुरूवारी (ता. १५) चर्चा केली.

या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सावकर मादनाईक, प्रा. जालंधर पाटील, संदीप जगताप, राजेंद्र गड्यान्नावर, वैभव कांबळे महेश खराडे, रवि मोरे , संदीप राजोबा आणि संबंधित खात्यांचे सचिव उपस्थित होते.

कोल्हापूर येथे 'शासन आपल्या दरबारी' हा कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकताच आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी जाब विचारण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर स्वाभिमानीने आंदोलन स्थगित केले होते. त्यानुसार मंत्रालयात बैठक पार पडली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले, ``शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे, यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही. येत्या आठवड्यात यावर तातडीने निर्णय घेऊन दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊ.``

तसेच राज्यातील अनेक ऊस वाहतूकदारांची ऊस तोडणी मुकादमांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. संबंधित सर्व मुकादमांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच त्यासाठी एकच नोडल ऑफिसर नेमून तातडीने कारवाई करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नियमित परतफेड केल्याबद्दल प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळालेला आहे. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण वर्षभराची मुदत असल्याने शासनाच्या नियमात ते शेतकरी बसत नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर ती चूक दुरूस्त करू. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम तातडीने देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

नाशिक जिल्हा बँकेतील थकीत शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देण्यात निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. द्राक्षे आणि बेदाणा उत्पादक आर्थिक संकटात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढले आहे, त्या शेतकऱ्यांचे व्याज माफ करावे, राज्यात शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र शेतमजूर कल्याण महामंडळ स्थापन करावे, आदी मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.