Akola News : अकोला जिल्ह्यात गेल्या हंगामात झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे न करणे, त्याचा अहवाल न देणे, शेतकऱ्यांकडून पैसे मागणे, अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी पीकविमा कंपनीविरुद्ध जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केल्या आहेत.

या मुद्यावर पालकमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट अहवाल देण्याचे निर्देश दिले असून आता दुसरीकडे मुंबईत कृषी खात्याचे सचिव, कृषी आयुक्तांनीही याला अनुसरून बैठक आयोजित केल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे विमा कंपनीविरुद्धच्या तक्रारींवर गांभिर्याने कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

अकोला जिल्ह्यात गेल्या वर्षात खरीप व रब्बी हंगामात विविध कारणांनी पिकांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानाच्या काळात शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपनीकडे तातडीने सूचना केल्या. त्यानंतर कंपनीकडून थेट बांधावर जाऊन पंचनामे करणे, त्याचे अहवाल कृषी खात्याला देणे अपेक्षित होते.

मात्र, याबाबत कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कुठलेही गांभीर्य दाखवलेले नसल्याचा सातत्याने लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आरोप करीत आलेले आहेत. गेल्या आठवड्यात बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी बाळापूर, पातूर तालुक्यांत पीकविमा भरपाईच्या विषयावर बैठका घेत याला वाचा फोडली. त्यावेळी कंपनीकडून पंचनामेच सादर झाले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली.

बाळापूरमध्ये विमा कंपनी प्रतिनिधीविरुद्ध पोलिसात गुन्‍हाही नोंदवण्यात आला. दुसरीकडे बुधवारी (ता.२४) आयोजित नियोजन समितीच्या बैठकीतही आमदार देशमुख, आमदार मिटकरी व इतर सदस्यांनी पुन्हा पीकविम्याचा प्रश्‍न उचलून धरला. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांना तातडीने अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनीही गुरुवारी (ता.२५) दुपारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेत पीकविमा मुद्यावर तत्काळ अहवाल सादर करा, अशी सूचना केली. नुकसानीचे पंचनामे करताना योग्य प्रक्रिया राबवली गेली नाही. विमा कंपनीने सर्वेक्षण पूर्ण केले नाही. पंचनाम्याच्या प्रती सादर केलेल्या नाहीत. अशा स्वरूपाच्या तक्रारी पीकविमा कंपनीबाबत आलेल्या असून त्यावर संपूर्ण प्रक्रियेचा सविस्तर अहवाल मागविला. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही सांगितले.

कृषी सचिव, आयुक्तही घेणार आढावा

अकोल्यातील पीकविम्याचा मुद्दा पेटला असून यावर आता राज्याचे कृषिसचिव, कृषी आयुक्त सोमवारी (ता.२९) मुंबईत बैठक घेणार आहेत. यासाठी संबंधितांना संपूर्ण कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याची सूचना करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीपूर्वी जिल्ह्याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे.