नीरज हातेकर

Delhi Farmer Issue and Protest : दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी पुन्हा आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी प्रदीर्घ लढा देऊन, आपले म्हणणे मान्य करवून घेऊन ते परतले होते; आता ते पुन्हा वचनपूर्तीसाठी सीमेवर धडकले आहेत. त्यांचा लढा सुरू आहे. केंद्र सरकार कठोरपणे त्यांचा मार्ग अडवू पाहत आहे.

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान निधी जमा करायचा आणि दुसरीकडे त्यांच्या वाटेत खिळे मारून त्यांना रोखायचे या विरोधाभासाचा अर्थ कसा लावायचा? हे समजून घेण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल. आर्थिक धोरण निर्मितीमागच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करावा लागेल.

भारतात उदारीकरण, खुले आर्थिक धोरण, आर्थिक सुधारणांचे युग १९९० नंतर अवतरले असा अनेकांचा समज आहे. वास्तविक भारतात आर्थिक सुधारणा १९८० पासून झाल्या. आर्थिक वाढीचा वेग सुद्धा कायम स्वरूपी १९८० मध्ये उंचावला; १९९० मध्ये नाही. या विषयावर मी पूर्वी लिहिले आहे. माझ्याही आधी खूप लोकांनी हे मांडले आहे. पुस्तकेसुद्धा आहेत या विषयावर. उदा अतुल कोहली यांचे Poverty Amidst Plenty हे पुस्तक.

देशात १९९१ नंतर खुल्या धोरणाने मोठ्या प्रमाणावर नवीन उपभोग्य वस्तू आल्या, वरच्या १० टक्के लोकांचा उपभोग खर्च वाढला म्हणून मध्यम वर्गाला १९९१ च्या सुधारणांनंतर नंदनवन आल्यासारखे वाटते. पण आकडेवारी सांगते, की १९८० मध्ये आर्थिक वाढीचा वेग उंचावला; पण उपभोगाच्या नवीन वस्तू १९९१ नंतर उपलब्ध झाल्यामुळे उपभोग खर्च मात्र त्यानंतर वाढला. असो.

यातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे भारतात ज्या आर्थिक सुधारणा झाल्या त्यांचा सामाजिक पाया १९८० पासूनच अत्यंत अरुंद राहिला आहे. १९९१ मध्ये सुद्धा ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्या चोरपावलांनीच कराव्या लागल्या. आपले आर्थिक धोरण कधीच बाजारस्नेही नव्हते.

बाजारस्नेही धोरणात अनेक भांडवलदार परस्परांशी स्पर्धा करतात आणि शासन निरपेक्ष व तटस्थ नियमन करते. पण भारतात आर्थिक सुधारणा हा शासन आणि काही मोजके भांडवलदार यांची भागीदारी राहिली आहे. आणि हे सुरुवातीपासूनच झालेले आहे.

अगदी सुरुवातीला खरे तर संघटित कामगार-कर्मचारी, मोठे शेतकरी आणि मोजके उद्योगपती होते. १९८० नंतर इंदिरा गांधी बदलल्या. त्या उजवीकडे वळल्या. त्यांनी भांडवलदार लोकांचा आवाज वाढवला आणि संघटित कामगार आणि कर्मचारी यांचा पत्ता बराच कापला. संप, बंद वगैरेंवर निर्बंध आणले तर भांडवलदार लोकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.

त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर उंचावला. मोठे शेतकरी आणि भांडवलदार आणि काही प्रमाणात संघटित कामगार अशी ही युती राहिली. पण उद्योगपतींची या युतीतील ताकद वाढत गेली. शेतीचा अर्थव्यवस्थेतील टक्का कमी होत गेला.

वाढत्या शहरीकरणामुळे बऱ्याच प्रमाणावर मोठ्या शेतकरी समूहांनी जमिनी विकून टाकल्या किंवा स्वतःच बिल्डर झाले. त्यामुळे मोठ्या शेतकरी वर्गाचा पण या युतीवरील ताबा कमी झाला. उरले फक्त मोठे भांडवलदार, व्यापारी आणि मधल्या काळात पुढे आलेला नव मध्यमवर्ग.

मोदी काळात तर ही युती खूप प्रकर्षाने पुढे आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या युतीच्या आर्थिक हितसंबंधाना धार्मिक सिमेंटसुद्धा लावून टाकले. मतलब जोड तुटेगा नही. काही भांडवलदार, शासनातील तज्ज्ञ आणि मध्यमवर्ग (यात व्यापारीसुद्धा आले) यांची युती भारतातील आर्थिक धोरण ठरवते आणि राबविते.

या सगळ्यावर खासगी उद्योग समूहांचा खूप मोठा प्रभाव असतो. या युतीच्या व्यापक ताकदीला मान्यता मिळवून देण्यासाठी भांडवलदार समूह प्रसारमाध्यमे विकत घेतात. त्यांना खरे तर कोणाचीच गरज राहत नाही. शासन यंत्रणा आणि ‘तज्ज्ञ’ हे चवीला असतात. खरे तर ‘तज्ज्ञ’ हा फार विनोदी प्रकार झालेला आहे.

म्हणून मग नारायण राणे यांच्यासारखा लोकसभेत उत्तरे सोडा, धड प्रश्‍नही न समजणारा मंत्री चालतो; कारण त्यांना खाते चालवायचेच नसते. निर्णय दुसरेच घेत असतात. सामान्य लोकांची अवस्था ‘उरलो निवडणुकीपुरता’ अशी झालेली असते. धोरणात सामान्य लोकांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित व्हाव्यात या लोकशाहीच्या अन्वयार्थाला काहीच वास्तविक अर्थ राहत नाही. लोकशाही ही निवडणूकशाही होते.

धोरणाचा सामाजिक पाया इतका अरुंद असला, की ज्या सुधारणांना व्यापक संमतीची आवश्यकता असते, त्या सुधारणा राबविता येत नाहीत. तेवढे लोकशाहीत जपावेच लागते. तीन कृषी कायद्यांचे हेच झाले. व्यापक संमती निर्माण न करता काही सुधारणा होऊ शकत नाहीत. हे कृषी कायदे अंमलात आले तर मोजक्या भांडवलदारांच्या हाता आपली मानगुट जाईल या भीतीने शेतकऱ्यांनी ते होऊ दिले नाहीत.

ही भीती पूर्णपणे अनाठायी होती असे कोणीही सिद्ध करू शकत नाही. इतर क्षेत्रांच्या बाबतीतसुद्धा हेच आहे. शिक्षण, कामगार विषयक धोरणांत सुधारणा न होण्याचं कारण सुद्धा आर्थिक धोरण निर्मिताचा अरुंद पाया हेच आहे. या धोरणाचा बहुतेक लाभ सुद्धा याच अरुंद पायाला प्रामुख्याने मिळाला आहे. पण या युतीच्या बाहेर असलेल्या बहुजन वर्गाला तुलनेने तेवढे फायदे मिळाले नाहीत.

त्यामुळे असंतोष निर्माण झाला; पण त्या असंतोषातून जी आंदोलने उभी राहिली ती भौगोलिक आणि सामाजिक व्याप्तीच्या बाबतीत अत्यंत मर्यादित राहिली. सरकारला बहुदा बहुजन वर्गाच्या प्रामुख्याने जात या ओळखीवर आधारित आंदोलनाना तोंड द्यावे लागते. सध्या सुरू असलेले मराठा आरक्षण आंदोलन याच स्वरूपाचे आहे. सर्वसाधारण कोरडवाहू, अल्प भूधारक शेतकऱ्याला आर्थिक सुधारणांचा फायदा झाला नाही. पण ही आंदोलने जातीय ओळखीवर आधारित असल्यामुळे व्यापक होऊ शकत नाहीत आणि मग फसतात.

राज्यकर्ती युती चलाख असते. व्यापक पातळीवर बहुजन समूहांना फायदे मिळू दिले नाहीत तर ते निवडणुकीत महागात पडेल म्हणून बहुजन वर्गाला ‘लाभधारक’ म्हणून समाविष्ट केले आहे; ‘भागधारक’ म्हणून नाही. म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे थेट जमा होतात. घरकुल योजना, आरोग्य योजना वगैरे वाटप होते.

यात मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होतो पण बहुजनांची मूक संमती खरेदी करण्याची किमत म्हणून तो खर्च सरकारला परवडणारा असतो आणि त्यामुळे तो केला जातो. लोकांना लाभ मिळतात, पण निर्णयप्रक्रियेत भागीदारी मिळत नाही. अशी भागीदारी मागायची पण नसते (!) ती मागितली, तर रस्त्यात खिळे मारून त्यांच्या वाटा अडवल्या जातात, जेलमध्ये टाकतात.

यूएपीए लावतात, त्यांना नक्षली म्हणतात, देशद्रोही तर लगेच म्हणतात. खरे तर बहुजनांनी हे आता ओळखले पाहिजे. आपल्याला ‘लाभधारक’ म्हणून राहायचे आहे की निर्णय प्रक्रियेत `भागधारक’ व्हायचे आहे हे त्यांनीच ठरवायचे आहे.

फसलेला लढा

दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू असताना इकडे महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा लढा संपल्यात जमा आहे. जनतेकडून खूप पाठिंबा मिळालेले आंदोलन विझले; नव्हे ते सत्ताधाऱ्यांनी व्यवस्थित विझवले. खरे तर मनोज जरांगे पाटील यांनी उभे केलेले हे आंदोलनही गरजवंत मराठ्यांचे आंदोलन होते.

अल्पभूधारक, कोरडवाहू, तोट्यातील शेती करणाऱ्या, शिक्षण, नोकऱ्या याबाबत असंख्य अडचणी असलेल्या लोकांचे हे आंदोलन होते. पण शेतकरी आंदोलनात आणि जरांगेंच्या आंदोलनात एक महत्त्वाचा फरक आहे. शेतकरी आंदोलन हे व्यापक आर्थिक मुद्यांवर आणि हितसंबंधांवर लढले जाते आहे. जरांगेंचे आंदोलन फक्त मराठ्यांसाठी आरक्षण इतक्याच मर्यादित मुद्द्यावर होते.

वास्तविक गरजवंत मराठ्यांचे प्रश्‍न अगदी ज्वलंत आणि खरे आहेत. ते केवळ मराठा समाजाचे प्रश्‍न नाहीत तर समाजातील सगळ्याच गरजवंत, पिछेहाट झालेल्या, वंचित घटकांचे ते प्रश्‍न आहेत. वास्तविक हा मुद्दा वर्गीय आहे; पण तरी तो लढा जातीचा म्हणून लढला गेला आणि फसला. जातीच्या मुद्द्यावर सर्वजातीय गटांची व्यापक संमती कधीच मिळणार नव्हती.

त्यामुळे मराठ्यांना जो काय फायदा झाला असे त्यांना वाटते त्या पेक्षा मराठा-ओबीसी भांडणे जास्त लागली. मराठ्यांच्या हाती नक्की काय लागले हे कोणीच नीट सांगू शकत नाही. वंचित समूहांची जातीय ओळखीवर आधारित आंदोलने यशस्वी होणे कठीण आहे. खरे तर या सगळ्या घटकांची अडचण सारखीच आहे.

शेती, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य सुविधा या नीट झाल्याच पाहिजेत. सरकारी क्षेत्रात रोजगार निर्मितीची गरज लोकांना आहे तशीच देशालाही आहे. अनुदानित संस्थातून चांगल्या शिक्षणाची गरज सगळ्यांनाच आहे. या मुद्द्यांवर सार्वत्रिक आंदोलन होऊ शकते. त्याला व्यापक पाठिंबा मिळू शकतो. हाच शेतकरी आंदोलनातून आपण घ्यायचा धडा आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून, बंगळूरच्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)