Lowest Level of Wheat Stock : देशातील गव्हाचा साठा गेल्या सात वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. सरकारी गोदामांमध्ये सध्या ९७ लाख टन गव्हाचा साठा आहे. २०१७ पासूनचा हा सगळ्यात कमी साठा आहे.

देशात गेले सलग दोन वर्षे गव्हाचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे गव्हाच्या किमती भडकण्याची चिंता केंद्र सरकारला सतावत होती. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना गव्हाचे दर वाढू देण्याची जोखीम घेण्याची सरकारची तयारी नव्हती. त्यामुळे सरकारने आपल्या साठ्यातील गव्हाची विक्रमी विक्री केली. देशांतर्गत बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढावा आणि किमती कमी व्हाव्यात, हा त्यामागचा उद्देश होता. त्यामुळे भारतीय अन्न महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या गोदामांतील गव्हाचा साठा उतरणीला लागला आहे. महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार मार्च २०२२ मध्ये ११७ लाख टन गव्हाचा साठा उपलब्ध होता. चालू महिन्याच्या सुरुवातीला हा साठा ९७ लाख टनांवर उतरला आहे.

गहू पुरवठ्याची स्थिती नाजूक असतानाही केंद्र सरकारने गहू आयातीचा निर्णय घेण्याचे टाळले आहे. सध्या गहू आयातीवर ४० टक्के शुल्क आहे. गव्हाची टंचाई लक्षात घेता सरकार गव्हावरील आयातशुल्क काढून टाकेल किंवा कमी करेल; तसेच रशियासारख्या प्रमुख गहू पुरवठादार देशाकडून थेट खरेदी करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु सध्या तरी सरकारने गहू आयातीबद्दल जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसते.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जून महिन्यात खासगी खरेदीदारांना गहू विकण्यास सुरुवात केली होती. वर्षभराहून अधिक काळ हा गहू विक्रीचा सिलसिला सुरूच राहिला. गेल्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सरकारची गहू विक्री ९० लाख टनांवर पोहोचली. गहू विक्रीचा हा विक्रम ठरला, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

कोरोना महामारीचा उद्रेक झाल्यानंतर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने लाखो नागरिकांना मोफत गहू वाटपाची योजना राबवली. त्यामुळे सरकारी गोदामांमधील गव्हाचा साठा कमी झाला. नवीन हंगामातील गहू उत्पादनानंतर हा खड्डा भरून निघेल, असा सरकारचा कयास होता. परंतु त्यानंतर २०२२ आणि २०२३ अशी सलग दोन वर्षे गव्हाचे उत्पादन कमी राहिले. त्यामुळे सरकारी गोदामांमधील गव्हाचा साठा अपेक्षेनुसार वाढला नाही.

केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये तापमानवाढीचा गहू उत्पादनाला फटका बसणार हे स्पष्ट झाल्यामुळे गहू निर्यातीवर रातोरात बंदी घातली. वास्तविक त्या वेळी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाचा तुटवडा पडल्यामुळे भारतीय गव्हाला प्रचंड मागणी होती. निर्यातबंदीमुळे देशातील स्थानिक बाजारात गव्हाच्या किमती घसरतील, ही सरकारची अपेक्षा फोल ठरली. गहू उत्पादन कमी असल्यामुळे दर चढेच राहिले.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. देशात ११०.६ दशलक्ष टन गहू उत्पादन होईल, असा अंदाज सरकारने जाहीर केला होता. परंतु व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारच्या अंदाजापेक्षा गहू उत्पादन कमी राहिले.

केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमतीने शेतकऱ्यांकडून ३४.१५ दशलक्ष टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात सरकारला केवळ २६.२ दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्यात यश मिळाले. गहू उत्पादन कमी असल्यामुळेच सरकारी गहू खरेदीचे उद्दिष्ट फसले, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

गव्हाचा साठा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून खरेदी आणखी वाढवण्याची शक्यता असल्याचे, नवी दिल्ली येथील व्यापाऱ्याने सांगितले. काही राज्यांनी याआधीच गहू खरेदीवर बोनस जाहीर केला आहे. केंद्र सरकार गहू आयातीचा पर्यायही तपासून पाहत आहे; परिस्थिती आटोक्यात आली नाही तर सरकार गहू आयात करेल, असे या व्यापाऱ्याने सांगितले.