Wheat Production : गहू उत्पादन सरकारच्या उद्दिष्टापेक्षा कमीच राहणार

Wheat Market Update पुणे ः अमेरिकेच्या कृषी विभागाने (USDA) (यूएसडीए) भारताच्या गहू उत्पादनाचा (Wheat Production) अंदाज कमी केला. ‘यूएसडीए’च्या मते भारतात यंदा १ हजार ८० लाख टन गहू उत्पादन होईल. उत्पादनाचा हा अंदाज केंद्राच्या १ हजार १२१ लाख टनांच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी आहे.

भारतात यंदा ३१९ लाख हेक्टरवर गहू लागवड झाली. त्यातच लागवडीच्या काळात गहू पिकाला पोषक वातावरण होते. जमिनीत ओलावाही चांगला होता.

त्यामुळे केंद्र सरकारने यंदा देशातील गहू उत्पादन जास्त होईल, असा अंदाज व्यक्त केला. केंद्र सरकारचा यंदाचा गहू उत्पादनाचा अंदाज १ हजार १२१ लाख टन आहे.

नुकतेच अॅग्रीवॉच या संस्थेनेही देशातील गहू उत्पादन १ हजार २८ लाख टनांववरच स्थिरावेल, असा अंदाज जाहीर केला होता. त्यानंतर ‘यूएसडीए’नेही सरकारच्या अंदाजपेक्षा कमी उत्पादन होईल, असे म्हटले आहे.

‘यूएसडीए’च्या दिल्ली येथील फॉरेन अॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस कार्यालयाने २०२३-२४ च्या वर्षात भारतात ३१९ लाख हेक्टरवर १ हजार ८० लाख टन गहू उत्पादन होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

तर मागील हंगमात ३०५ लाख हेक्टरवर १ हजार टन उत्पादन झाले होते. यंदा भारतात गहू पिकाला पोषक हवामान होते. त्यामुळे उत्पादकता चांगली राहिली. मागील हंगामात प्रतिहेक्टरी उत्पादकता ३.२८ टन होती. ती यंदा ३.३९ टनांपर्यंत वाढली.

पावसाचा फटका

देशातील महत्त्वाच्या गहू उत्पादक भागांमध्ये मागील काही दिवसांपासून पावसाने दणका दिला.

त्यामुळे गहू पिकाला फटका बसला. तसेच बदलत्या वातावरणाचाही परिणाम पिकावर होत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात तापमानात वाढ झाली होती. त्याचाही परिणाम पिकावर जाणवला.

गुजरात आणि राजस्थानमध्ये फेब्रुवारीत पिकाचे नुकसान झाले. तर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मध्य प्रदेश, हरियाना आणि पंजाब या राज्यांमध्ये पाऊस झाल्याने पिकाची गुणवत्ता कमी झाली.

सरकारला दरवाढीची भीती

मागील हंगामात आंतरराष्ट्रीय बाजारतील मागणी, सरकारची कमी खरेदी आणि उत्पादनातील घट यामुळे देशात गव्हाच्या दरात मोठी तेजी आली होती.

यामुळे सरकारने दर नियंमत्रणासाठी निर्यातबंदी आणि खुल्या बाजारात गहू विक्रीचा निर्णय घेताल होता. सध्या गव्हाचे भाव नियंत्रणात आहेत.

पण पावसाने वाढणारे नुकसान आणि इतर धान्यांतील दरवाढीमुळे पुढील काळात गव्हाच्या दरातही वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यापारी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार गव्हाच्या किमतीवर लक्ष ठेवून आहे.