Pune News : राज्यात विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली आहे. आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. तर आचारसंहिता लागण्याआधीच राज्यातील महायुती सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. असाच एक निर्णय राज्य सरकारने रत्नागिरी जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांच्याबाबत घेतला आहे. सरकारने तब्बल १० वर्षापूर्वीच्या फळबाग नुकसानीसाठी पंचनाम्याची अट वगळली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आता याचा लाभ होणार आहे.

यंदा अवकाळीसह सप्टेंबर महिन्यात पडलेल्या मुसळधार पाऊस आणि आता परतीच्या पावसाने कोकणपट्ट्यासह राज्याच्या विविध भागात धान शेतीचे प्रचंड नुकसान केले आहे. यावेळी फळबागांना देखील फटका बसला आहे. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे आणि नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश प्रशाससनास शनिवारी (ता.१९) दिले आहेत. यामुळे काहीसा दिलासा आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

यादरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मध्ये जिल्हात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतजमीनीचे नुकसान झाले होते. या आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना ३ महिन्यांची व्याजमाफीची रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे तब्बल १० नंतर यावर सरकारने निर्णय घेतला आहे. तर फळबागांना व्याजमाफी देण्यासाठी पंचनाम्याची अट सरकारने वगळली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त कराताना निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला सुचलेले हे शहाणपण असल्याची टीका केली आहे.

शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ६५२ पात्र खातेदारांना ५५ लाख ८२ हजार रूपयांची व्याजमाफी मिळणार आहे. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. फेब्रुवारी व मार्च २०१५ मध्ये जिल्ह्यामध्ये अवकाळी व गारपीटीमुळे आंबा बागायतीचे २४ हजार ७४४ हेक्टर आणि काजु बागायतीचे १३ हजार ५४३.६५ हेक्टर नुकसान झाले होते. यावेळी ८७ हजार ३६१ शेतकऱ्यांचे एकूण ३८ हजार २८७.६९ हेक्टर क्षेत्राचे ५० टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले होते.

पण त्यावेळी केवळ ३ महिनांच्या व्याजमाफीची रक्कम अदा करण्याच्या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील ८७ हजार ३६१ शेतकऱ्यांना बसला होता. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना व्याजमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सरकार दरवारी न्याय मागत दिलासा देण्याची मागणी केली होती.

यानंतर तब्बल १० वर्षांनी आता फळबागायतदार शेतकऱ्यांचे नुकसान नये म्हणून राज्य सरकारने व्याजमाफीसाठी पंचनाम्याची अट वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार केवळ ३ महिनांच्या व्याजमाफीची रक्कम अदा करण्यासाठी पंचनाम्याची अट वगळण्यात आली आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील फळबागायतदारांना होणार आहे. मात्र ही सूट इतर प्रकरणी पुर्वादाहरण म्हणून मागता येणार नाही असंही सरकारने स्पष्ट केल आहे.