Pune News : यंदा आधीच गळीत हंगाम पुढे ढकल्याने साखर कारखान्यांच्या समोर पेच निर्माण झाला आहे. यंदा १५ नोव्हेंबर रोजी हंगाम सुरू होणार आहे. पण राज्यातील निवडणूका पाहता राज्य सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र दिल्याने पुन्हा एकदा गळीत हंगाम पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

यंदाच्या गळीत हंगामासाठी राज्यातील जवळपास सर्वच साखर कारखाने तयारीला लागले आहेत. २०३ पेक्षा अधिक कारखान्यांनी गाळप सुरू करण्यासाठी परवाना मागितला आहे. तर अनेक कारखान्यांच्या साईटवर ऊसतोड मजूर देखील दाखल झाले आहेत.

पण आता यंदाचा गळीत हंगाम आणखी पुढे ढकलण्याची शक्यता असून साखर कारखान्यांचा हंगाम निवडणूक आयोगाच्या कात्रीत अडकला आहे. राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीमुळे राज्य सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र दिले आहे.

ज्यात २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतदानामुळे हंगाम २५ नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारने केली आहे. या मागणीमुळे आता १५ तारखेपासून सुरू होणारा हंगाम २५ नोव्हेंबरला सुरू होण्याचा अंदाज आहे. तर साखर आयुक्तांनी अद्याप राज्यातील एकाही साखर कारखान्यांना परवानगी दिलेली नाही.

दरम्यान साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी, साखर कारखान्यांना लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम २०२१-२२ मधील देय असलेल्या प्रती टन चार रुपयांपैकी तीन रुपयांचा भरणा करावा, असे आदेश काढले आहेत. ही रक्कन न भरल्यास संबंधित साखर कारखान्यांना २०२४-२५ हंगामाचा गाळप परवाना दिला जाणार नाही, असेही खेमनार यांनी इशारा दिला आहे.