Pune News : २००५ नंतर शासन सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. याबाबत विभागाने शासन निर्णय सोमवारी (ता. २२) काढला असून विभागातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. ज्यात चार अधीक्षक अभियंत्यांचा समावेश आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी होत होती. याप्रमाणे राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकारने जाहिरात दिलेल्या आणि त्या वेळी निवड केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय २ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आला होता. यामुळे २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

यादरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या शासन आदेशात केंद्र शासनाच्या धर्तीवर निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ज्यात  दि.०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करत एक वेळ पर्याय (One Time Option) निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमानुसार एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आला आहे. याप्रमाणेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील असणाऱ्या अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज आणि विकल्प शासनास प्राप्त झालेले आहेत. यात निता ठाकरे, देवेंद्र पवार, शामराव कुंभार आणि जयप्रकाश सापटणेकर या अधीक्षक अभियत्यांचा समावेश आहे.   

या चारही अधीक्षक अभियत्यांची नियुक्तीही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ आणि सरळसेवा भरतीमधून झाली होती. तर एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारसनुसार गट-अ या पदावर नियुक्ती देण्यात आली होती. यामुळे या अधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आणि तरतूदीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची गोष्ट शासनाच्या विचाराधीन होती. ती आता लागू करण्यात आली आहे. 

तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ०२.०२.२०२४ नुसार विवरणपत्रातील नमुद अधिकाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येतील. यामुळे या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे नव्याने भविष्यनिर्वाह निधी खाते काढून जुने एनपीएस खाते बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर नवीन खात्यात नव्या योजनेनुसार रक्कम व्याजासह जमा करावी. ती रक्कम राज्य सरकारच्या निधीतून वळती करावी असेही आदेश देण्यात आले आहेत.