Pune News : राज्यात लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले आहे. तर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र आचारसंहिता लागू होण्यापुर्वीच राज्यातील आजारी साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याची हमी राज्य सरकारने दिल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने २१ साखर कारखान्यांच्या कर्जाची हमी घेतल्याने या कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, २१ साखर कारखान्यांच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतली आहे. या २१ पैकी १५ कारखाने सत्तेत सहभागी झालेल्या शिंदे गटातील नेत्यांचे आहेत. तर सहा कारखान्यांमध्ये दोन शरद पवार गट, एक काँग्रेस, दोन अपक्ष आणि एक तटस्थ असणाऱ्या नेत्याचे आहेत.  

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) च्या माध्यमातून सहकारी कारखान्यांना कर्ज दिले जाते. मात्र हे कर्ज राज्य सरकारने हमी दिल्यानंतरच देण्यात येते. यामुळे अनेक साखर कारखाने हे सद्या आजारी आहेत. यांच्याकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने कर्जासाठी राज्य सरकारकडे अनेक प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. मात्र यातील जे सत्तेत सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या प्रस्तावांवर राज्य सरकारने हमी दिली आहे. अशा २१ साखर कारखान्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने हमी दिली आहे. 

NCDC कडून कर्जासाठी राज्याने शिफारस केलेल्या कारखान्यांमध्ये कोल्हापुरमधील अपक्ष आमदार विनय कोरे यांचा तात्यासाहेब कोरे सहकारी साखर कारखाना, राष्ट्रवादी-अजित पवार गटातील प्रकाश सोळंके यांचा बीडमधील लोकनेते सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर कारखाना आणि शिवसेना-एकनाथ शिंदे गटातील मंत्री संदिपान भुमरे यांचा छत्रपती संभाजीनगर येथील श्री रेणुका शरद सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे. वरील नेते हे सध्या सत्तेत सहभागी आहेत. 

तसेच या यादीत राष्ट्रवादीचे आमदार मकरंद जाधव यांच्या साताऱ्यातील किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याच्या दोन युनिट्सचाही उल्लेख आहे. मकरंद जाधव हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटात सहभागी झालेत. यादरम्यान पाटील यांनी एका निवेदनात म्हटले होते की, जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांची भेट घेऊन कर्जबाजारी साखर कारखान्यांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी गेल्याचे म्हटले होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे जवळपास सर्व आमदार होते असेही त्यांनी म्हटले होते.

तर श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना धाराशिवचे अध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी, कर्ज हमीत राजकीय संबंध नाकारले आहे. तसेच राज्यातील सहकार संरचनेचे महत्त्वलक्षात घेऊन राज्याने हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. पाटील यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. सत्ताधाऱ्यांसोबत नसलेल्या सहा कारखान्यांमध्ये शरद पवार गट, काँग्रेस, अपक्ष आणि एक तटस्थ असणाऱ्या नेत्याचे आहेत. यात राष्ट्रवादी-शरद पवार गटाचे आमदार अशोक पवार यांचा रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा एसएसके लिमिटेड, राजेंद्र नागवडे यांचा कोणत्याही पक्षासी संबंध नसून त्यांच्या सहकारमहर्षी शिवाजीराव नागवडे एसएसके कारखान्याला कर्जाची हमी देण्यात आली आहे. 

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारने नांदेडमधील संकटात सापडलेल्या भाऊराव चव्हाण एसएसकेला १४७.७९ कोटी रुपयांची सरकारी हमी दिली होती. तो आता माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या व्यवस्थापना खाली आहे. चव्हाण हे भाजपमध्ये गेले आहेत. चव्हाण यांच्या व्यतिरिक्त, राज्य सरकारने कर्जासाठी ६०० कोटींहून अधिक हमी अजित पवार गटातील माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या बीडमधील जय भवानी कारखान्याला दिली आहे. 

राज्यातील बहुतांश सहकारी कारखाने हे आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांकडून सांभाळले जातात. राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाची हमी मिळालेली नाही. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून पाच कारखान्यांना कर्जाची हमी देण्यात आली होती. यावेळी राज्य सरकारने १७८.२८ रुपये कर्जाची हमी दिली होती. तर २०२२-२३ या वर्षात ३४ कारखान्यांना ८९७.६५ कोटींचा कर्ज पुरवठा राज्य सहकारी बँकेकडून केला गेला होता. त्यापैकी १७८.२८ कोटी रुपयांची कर्ज हमी ही सहा कारखान्यांना दिली होती.