Drought Condition : राज्यातील जवळपास ८३ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. दुष्काळामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना खूप मोठा फटका बसतो. अनेकांना एकेकटे किंवा कुटुंबासोबत उपजीविकेसाठी हंगामी वा कायमस्वरूपी स्थलांतर करावे लागते. सर्वसाधारणपणे शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्ताने अविकसित भागातून विकसित भागात सतत स्थलांतर सुरु असते. त्यात दुष्काळामुळे मोठी भर पडते. १९७२ साली पडलेल्या दुष्काळात ग्रामीण भागातून मुंबई, पुणे, ठाणे व इतर शहरी भागात मोठे स्थलांतर घडून आले होते. त्याप्रमाणेच अलीकडच्या दशकांत दुष्काळाची वारंवारता वाढल्यामुळे मजुरी आणि उपजीविकेसाठी सीमांत व वंचित समाज घटकांतून स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

दुष्काळामुळे हंगामी आणि कायमस्वरूपी असे दोन प्रकारचे स्थलांतर घडून येते. एक, शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने पाच-सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मजुरीसाठी-उपजीविकेसाठी अनेक कुटुंबे शेतमजुरीसाठी स्थलांतर करतात, त्यास हंगामी स्थलांतर म्हटले जाते. यात मुख्यत: कोरडवाहू-दुष्काळी भागातून बागायती परिसरात (ऊस उत्पादक परिसर) शेतीतील कामांसाठी स्थलांतर होत आहे. दुसरे, शहरांमध्ये रोजगाराच्या निमित्ताने होणारे कायमस्वरूपी स्थलांतर. या स्थलांतरामध्ये विभागनिहाय वेगळेपण दिसते. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र या विभागातून जास्त प्रमाणावर ग्रामीण भागातून (शेतीतून) ग्रामीण भागात (शेतीत) स्थलांतर होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातून कायमस्वरूपी स्थलांतर होण्याकडे कल जास्त आहे. उदा. पुणे-मुंबई शिवाय कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या शहरात देखील मजुरांना रोजगारांना संधी उपलब्ध होतात.

‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’’ या संस्थेने २०१६ साली केलेल्या ‘महाराष्ट्रातील दुष्काळ’’ या अभ्यासानुसार २०१३ ते २०१६ मध्ये पडलेल्या दुष्काळात ४०.६ टक्के कुटुंबातून शहरी भागात स्थलांतर घडून आले. तसेच हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबाची संख्या देखील वाढली होती. कुटुंब प्रमुख, मुलगा किंवा कुटुंबातील इतर कोणीतरी स्थलांतर करताना दिसून येतो. मात्र पुरुषांचे प्रमाण जास्त असते. पूर्ण कुटुंबाने स्थलांतर करण्याचे प्रमाण कमी असते.

कायमस्वरूपी स्थलांतर

दुष्काळी-कोरडवाहू परिसरातून शेतमजूर आणि सुशिक्षित बेरोजगार कायमस्वरूपी रोजगारांच्या निमित्ताने पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद अशा मोठ्या शहरांत स्थलांतरित होत आहेत. शहरात स्थलांतर केले असता खूप चांगला आणि प्रतिष्ठेचा रोजगार मिळतो असे नाही. मजुरांना शहरात देखील रोजगार मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. सर्वसाधारणपणे खासगी नोकरी, खासगी क्षेत्रात मजुरी, रोजंदारी, बिगारी काम, बांधकाम, मदतनीस, छोटे-छोटे व्यवसाय, पेटी व्यवसाय, हातावरील कलाकुसरीची कामे व इतर अशा असंघटित क्षेत्रात हे लोक मजुरी करतात. हे स्थलांतर प्रामुख्याने भूमिहीन, अल्पभूधारक, शेतमजूर या कुटुंबातून घडून येते. शिवाय तरुण पिढी यात अग्रेसर आहे. बहुतांश मजुरांकडे कला-कौशल्य नसल्याने नाक्यावर ( मजूर अड्ड्यावर) मजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. मिळेल ते श्रमाचे काम करावे लागते. कायमस्वरूपी काम मिळत नाही. या मजुरांना आपली श्रमशक्ती अल्प मोबदल्यात विकावी लागते. या मजुरांचे श्रम विकत घेणारी व्यक्ती (मालक, कंत्राटदार, दलाल) मजुरांना कधीच चांगले बोलत नाहीत. एक प्रकारे मजुरांनी स्वत:ची प्रतिष्ठा, मूल्य गहाण टाकलेले आहे का, हा प्रश्न पडतो. कारण मालक काहीही बोलले किंवा मजुरी कमी दिली तरीही प्रतिकार करण्याचा अधिकार मजुरांना नाही. जर मजुरांनी प्रतिकार केला, तर दुसऱ्या दिवशी काम मिळणार नाही याची भीती असते. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, या मजुरांचे थोडे देखील संघटन नाही. शासनाने देखील या मजुरांची दखल घेऊन मूलभूत प्रश्न मांडण्याचे, सोडवण्याचे व्यासपीठ तयार केले नाही, बोर्ड तयार केले नाही की या मजुरांची नोंदणी करून घेणारी यंत्रणा उभारली नाही.

दुष्काळामुळे शहरात स्थलांतर केलेल्या मजुरांच्या उपजीविकेचे प्रश्न खूपच गंभीर आणि गुंतागुंतीचे झाले आहेतच. त्यांना काम-मजुरी मिळण्याची शाश्वती राहिलेली नाही. तसेच अलीकडे मजुरीच्या दरांमध्ये घसरण झाली आहे. मजुरांच्या श्रमाचे मूल्य देखील घसरले आहे. त्यामुळे मजुरांच्या मनामध्ये असुरक्षितेची, भीतीची भावना निर्माण झाली आहे. पूर्वीप्रमाणे कंत्राटदार, काम देणारे मध्यस्थ, मुकादम कामावर ठेवत नाहीत. रोजगार कमी आणि मजुरांची संख्या जास्त अशी स्थिती शहरांमध्ये आहे. निर्माण झालेली दिसून येते.राजकीय व्यवस्थेने असंघटित क्षेत्रातील मजुरांसाठी तयार केलेल्या योजनांचा लाभ, संरक्षण का मिळत नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदर या मजुरांचे जगणे गुलामीचे झाले आहे. त्यामुळे शासनाने मजुरांच्या आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक स्थितीचे आणि मजुरांसाठी असलेल्या विविध योजनांचे सखोल मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. तसेच मजुरांच्या रोजगार आणि सुरक्षिततेसाठी धोरणात्मक बाजूने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.

हंगामी स्थलांतर

आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत कमी झाला तरीही शेती हाच कुटुंबाचा प्राथमिक स्रोत आहे, असे अनेक दुष्काळग्रस्त मानतात. पण उपजीविकेसाठी शेती पुरी पडत नाही म्हणून ऊसतोडणी, वीटभट्टी व इतर क्षेत्रांत पाच-सहा महिन्यासाठी हंगामी स्थलांतर करतात. यात ऊसतोड मजुरांचे प्रमाण जास्त आहे. दुसरीकडे बागायती परिसरात देखील पावसाळा हंगाम संपल्यावर शेतीतील कामांसाठी मजुरांची कमतरता निर्माण होते. ती कमतरता या स्थलांतरित मजुरांच्या माध्यमातून भरून काढली जाते. उदा. ऊस उत्पादन क्षेत्र वाढले असता, साखर कारखान्यांची संख्या वाढते. या साखर कारखान्यांना कच्चा माल (ऊस) पुरवण्याचे काम हे स्थलांतरित मजूर करतात. साखर कारखान्यांची संख्या वाढली तशी मजुरांची देखील संख्या वाढली. मुळात हंगामी स्थलांतर करणारे मजूर कोण? कोरडवाहू-दुष्काळी पट्ट्यातील भूमिहीन,अल्पभूधारक, निरीक्षर, अर्ध-कौशल्य असलेले शेतकरी-शेतमजूर यांचा त्यात समावेश होतो. या मजुरांची उपजीविका पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असते. मात्र पाऊस कमी झाला की शेतीतील उत्पन्नात घसरण होते. तसेच रोजगाराचे पर्याय देखील मिळत नाहीत. परिणामी ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करावे लागते.

हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबात पुरुषाबरोबर महिला आणि लहान बालके देखील असतात. मजुरीच्या ठिकाणी महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लाऊन मजुरी करतात. मात्र अलीकडे या मजुरांना कामाची शाश्वती, मोबदला आणि इतर सोयी-सवलती याबाबतीत अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न झाले नसल्याने या स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या दिवसेंदिवस चिघळत चालल्या आहेत. उदा. ऊसतोड मजुरांच्या केवळ भाववाढीच्या मागणीला थोडासा प्रतिसाद देण्यात येतो. पण विमा सुविधा, सोयी, सुरक्षा, शिक्षण इत्यादी सुविधांच्या कल्याणकारी मागण्यांना राजकीय नेतृत्वाकडून फारसा प्रतिसाद दिला जात नाही,. त्यामुळे मजुरांच्या तीन-तीन पिढ्या ऊसतोडणी मजुरीत आहेत. पर्याय मजुरीक्षेत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत, हे या ऊसतोड मजुरांचे दुर्दैव आहे.

सारांशरूपाने, दुष्काळाचा दीर्घकाळ परिणाम म्हणजे स्थलांतर होय. दिवसेंदिवस कृषी अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर सातत्याने घसरत आहे. ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्राची नाही, तर इतरही राज्यांची आहे. मात्र अलीकडे दुष्काळाची वारंवारता वाढल्याने कृषी क्षेत्रातील रोजगारांची आणि उपजीविकेची साधने कमी झाले आहेत. परिणामी गरीब-वंचित कुटुंबाला मजुरीसाठी स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहत नाही. यामुळेच राज्यात शहरीकरण वाढले आहे. मात्र शहरे सर्व मजुरांना रोजगार देण्यात कमी पडू लागली आहेत. परिणामी ग्रामीण भाग असो की शहरे; दोन्ही ठिकाणी दुष्काळग्रस्तांच्या रोजगाराचा पेच निर्माण झाला आहे. यावर कोरडवाहू-दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध करणे हाच एकमेव पर्याय आहे.

९८८१९८८३६२

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)