Pune News: देशातील रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांनी डीएपी उत्पादन कमी केले असून पुरवठ्यातदेखील आखडता हात घेतला आहे. त्यामुळे डीएपीची समस्या सुटणार नाही. मात्र, त्याचा गैरफायदा काही घटक घेत असल्याने शेतकऱ्यांनी बोगस डीएपीपासून सावध राहावे, असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्याचा खरीप हंगाम आता वेग घेत असून खत कंपन्यांकडून सर्वत्र मालाचा पुरवठा चालू झाला आहे. राज्य शासनाने यंदा साडेपाच लाख टन डीएपीची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र, कंपन्यांनी उत्पादन घटविल्यामुळे केंद्राने साडेचार लाख टनाचा पुरवठा मंजूर केला आहे. त्यानुसार कंपन्यांनी राज्यात दरमहा नियोजित केलेल्या खताचा ७५ टक्क्यांहून अधिक पुरवठा केलेला आहे. कंपन्यांकडून राज्याला एप्रिल नियोजनापैकी ८५ टक्के तर मे महिन्यात ७५ टक्के माल मिळाला आहे.

कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात डीएपीची टंचाई नाही. मात्र, खत भरपूर प्रमाणातदेखील उपलब्ध नाही. गरजेइतकाच डीएपीचा पुरवठा होतो आहे. उलट गेल्या खरिपात केंद्राने एकूण ३.२१ लाख टन पुरवठा केला होता. यंदा तो एक लाख टनाने वाढवून साडेचार लाख टनापर्यंत आणलेला आहे. परंतु, भरपूर पुरवठा नसल्याचे पाहून बाजारात उगाच टंचाईच्या अफवा पसरविल्या जात आहेत. त्यामुळे काळाबाजार करणारे घटक बोगस डीएपी विकण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केवळ नामांकित कंपन्यांचा डीएपी खरेदी करावा व पक्की पावती घ्यावी. तसेच केवळ डीएपीवर अवलंबून न राहाता इतर पर्यायांचा वापर वाढवावा.

रासायनिक खत कंपन्यांना डीएपी तयार करण्यासाठी खर्च यापूर्वी प्रतिकिलो ६८ रुपयांपर्यंत येत होता. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारात फॉस्फुरिक अॅसिड व रॉक सल्फेटच्या किमती वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च आता ७२ रुपयांपर्यंत पोचला आहे. मात्र, कंपन्यांना डीएपी विक्रीपोटी प्रतिकिलो केवळ ५८ रुपये हाती असून दहा रुपयांपर्यंत तोटा होत असल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘‘तोट्यात कोणत्याही कंपनीला व्यवसाय करायचा नाही. त्यामुळे बहुतेक कंपन्यांनी पुरवठा मर्यादित केला आहे.

परंतु, तरीही सरकारी अंगीकृत खत कंपन्यांवर केंद्राकडून थोडाफार दबाव आणून पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, ही समस्या लवकर सुटण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी डीएपीला पर्याय ठरणाऱ्या ग्रेडस्‌चा वापर वाढवायला हवा,’’ असे गुणनियंत्रण विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

संयुक्त खतांचा वापर हाच उत्तम उपाय

डीएपीची १८:४६:० ही श्रेणी असून त्यात ४६ टक्के इतका सर्वाधिक स्फुरद आहे. जोडीला नत्र असून पालाश शून्य असल्यामुळे तसेच या श्रेणीची किंमत अद्यापही प्रतिगोणी १३५० रुपये असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा ओढा डीएपीकडे आहे. परंतु, १०:२६:२६ व १२:३२:१६ तसेच इतर संयुक्त खतांच्या श्रेणी चांगल्या पर्याय आहेत. संयुक्त खते बाजारात सध्या १७०० रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकत मिळतात. ही खते थोडी महाग असली तरी डीएपीच्या मिळवण्यात गैरसोय व बोगस खताच्या समस्येला सामोरे जाण्यापेक्षा पर्याय खते केव्हाही उत्तम ठरू शकतात, असे कृषी विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.