Agriculture Issue : कुंडलिक नावाच्या शेतकऱ्याची तीन एकर जमीन माळरान असल्यामुळे अनेक वर्षे पडून होती. जमिनीत पाणी लागत नसल्यामुळे विहीर खोदण्याचा देखील काही फायदा नव्हता, म्हणून अनेक वर्षे ही जमीन आहे तशीच होती. पंधरा-वीस वर्षांनंतर नवीन होणाऱ्या धरणाचा डावा कालवा आपल्या गावातून जाणार याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे कुंडलिकच्या मनात एक आशा निर्माण झाली, की  एवढी वर्षे पडीक ठेवलेली जमीन आपल्याला ओलिताखाली आणता येईल.

प्रत्यक्ष कॅनॉलचे काम सुरू व्हायला त्यानंतर आणखी पाच-सहा वर्षे गेली आणि फॉरेस्ट खात्याने अडवल्यामुळे गावाजवळ येऊन सुद्धा कॅनॉलचे काम काही पुरे होईना. शेवटी एकदाचे त्या गावचे कॅनॉलचे काम पूर्ण झाले. माळरान जमिनीसुद्धा लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. जेव्हा जमीन पडीक होती तेव्हा या जमिनीचे बांध मोठमोठे होते. आता मात्र ट्रॅक्टरने इंच न इंच जमीन लागवडीखाली आणायचा प्रयत्न होत होता.

आता मात्र एक नवीनच प्रश्‍न उभा राहिला. प्रत्येक जण आपापली जमीन नांगरायला लागल्यामुळे कुठलाही शेतकरी दुसऱ्याला शेतात जाण्यासाठी रस्ता सोडायला तयार होत नव्हता. उलट पडीक जमीन असल्यामुळे माळरानावर पडलेल्या बैलगाडीच्या चाकोऱ्या, कच्चे रस्ते सुद्धा शेतकऱ्यांनी नांगरायला सुरुवात केली. आपला शेतीमाल नंतर बाहेर कसा काढणार असा प्रश्‍न प्रत्येकाच्या मनामध्ये आला.

परंतु सामोपचाराने चर्चा करून हा प्रश्‍न काही सुटेना. काही मोठ्या शेतकऱ्यांनी सरळ सरळ रस्त्याचा हक्क पैसे देऊन विकत घेण्याचा पण प्रयत्न केला. रस्त्यासाठी पैसे घेऊन जमिनीचा हक्क द्यायला काही शेतकरी तयार होत होते. परंतु त्यांचे म्हणणे असे होते, की कायद्यात असेल तसे तुम्ही करून घ्या. काही शेतकऱ्यांनी तालुक्याच्या कचेरीत तर काही लोकांनी वकिलांना विचारून रस्त्याचा हक्क कायदेशीररीत्या खरेदी करता येईल, असा पण विचार केला.

त्यानंतर अजून एक प्रश्‍न समोर आला आणि तो म्हणजे रस्त्यासाठी तीन-चार गुंठे रान हे अतिशय किरकोळ असल्यामुळे शेतकरी द्यायला तयार होत. परंतु एकत्रीकरण कायद्यानुसार तीन-चार गुंठे जमिनीचे खरेदीखत काही होत नव्हते. त्यामुळे अजून एक पेच निर्माण झाला. कुंडलिकला देण्यासाठी शेजारचा शेतकरी सहा गुंठे क्षेत्र रस्त्यासाठी द्यायला तयार झाला.

परंतु तालुक्याच्या सबरजिस्टार यांनी असे सांगितले, की सहा गुंठे जमिनीचा व्यवहार नोंदवता येत नाही; कारण हा व्यवहार तुकडे बंदी कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कमीत कमी वीस गुंठे जमीन खरेदी करावी अशी त्यांनी सूचना केली. देणारा शेतकरी मात्र स्वतःच्या तीन एकर जमिनीतून वीस गुंठे जमीन काही विकायला तयार होत  नव्हता.

या संदर्भात हजारो शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यानंतर या प्रश्‍नावर लोक उत्तर शोधू लागले. नदी शेजारी एक दोन गुंठे जमीन विहिरीसाठी घेतली, तरी त्याची काही तालुक्यांमध्ये नोंद होत होती. मात्र रस्त्याच्या बाबतीमध्ये तलाठी सुद्धा नोंद करायला तयार होत नव्हते. कुंडलिकला त्याच्या एका ओळखीच्या अधिकाऱ्याने असे सांगितले, की नुकतेच १४ मार्च २०२४ रोजी शासनाने नियमांमध्ये बदल करून शेतरस्त्यासाठी तुकडा जमिनीचा व्यवहार करायला परवानगी दिली आहे.

एवढेच नाही तर सरकारने आता शेतरस्त्यासाठी जमीन जर हस्तांतरित करायची असेल, तर तुकडे बंदी विषयक नियमांमध्ये अर्जाचा नमुना देखील ठरवून दिला आहे. असा अर्ज देताना त्यासोबत शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर क्षेत्र रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीतील सहहिस्सेदार, शेत ज्या रस्त्याला जोडण्यात येणार आहे त्या रस्त्याचा तपशील इत्यादी जोडणे अपेक्षित आहे. तो शेतकरी त्यासाठी जमीन घेऊ इच्छित आहे त्याच्याकडे किमान प्रमाणभूत शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ असणे अपेक्षित आहे. असा अर्ज तहसीलदारांकडे देऊन तहसीलदारांच्या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी हस्तांतर करण्यासाठी परवानगी देतील अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.

अशा मंजूर आदेशामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीमधील सर्व सह हिस्सेदारांचा सुद्धा उल्लेख करणे अपेक्षित आहे. अशा जमिनीचा व्यवहार सबरजिस्टार यांच्याकडे नोंदवताना जिल्हाधिकारी यांनी आदेश केलेले आहेत किंवा नाही याची खात्री करून सबरजिस्टार यांनी व्यवहार नोंदणी करणे अपेक्षित आहे.

शिवाय मी फक्त या एका शेतकऱ्याला रस्ता दिला आहे, तो रस्ता इतर शेतकऱ्यांना वापरता येणार नाही, असे करता येणार नाही. नाहीतर मग शेतकरी प्रत्येक जाणाऱ्या-येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळे पैसे घेईल. ही शक्यता सुद्धा विचारात घेऊन अशा व्यवहारानंतर जमिनीच्या सातबारावर इतर हक्कांमध्ये  नजीकच्या जमीनधारकांच्या वापरा करता शेत रस्ता खुला राहील,’ अशी नोंद सातबारावर घेण्याची पण तरतूद केली आहे. शेतरस्त्यासाठी हक्क विकत घेण्याचा कुंडलिकचा  प्रश्‍न आता आपोआप सुटला होता.