Bio-Stimulants Agrowon
ॲग्रो विशेष

Bio-Stimulants: जैव उत्तेजकांचे वर्तमान अन् भविष्य

Bio-Stimulants Market: जैविक उत्तेजकांची मोठी बाजारपेठ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये त्यांना नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. खत नियंत्रक कायद्यामध्ये जैव उत्तेजकांचा समावेश करण्यात आला. जगामध्ये जैव उत्तेजकांच्या नियंत्रणासाठी एवढा ठोस निर्णय कोणत्याही देशाने घेतलेला नाही.

Team Agrowon

समीर पाथरे

Indian Agriculture: भारत देशाची अर्थव्यवस्था ही बहु‌तांश शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. १९६० मध्ये झालेल्या हरित ‌क्रांतीमुळे शेती मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक पद्धतीने होऊ लागली व भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येला पुरेसे अन्नधान्याचे उत्पादन देशातच होऊ लागले. कोविड सारख्या महामारीमध्ये सुद्धा केवळ शेती व्यवसायामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा विपरीत परिणाम झाला नाही.

अन्नधान्याच्या उपलब्धतेसाठी रासायनिक खते व कीडनाशकांचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर होऊन मातीची सुपीकता कमी होऊ लागली आहे. माती-पाणी-पर्यावरण प्रदूषणाचा धोका वाढत आहे. पर्यावरणासह मानवी आरोग्याची हानी टाळण्यासाठी व रासायनिक निविष्ठांचा अतिरेक टाळून उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून उदयास आलेली शेती उत्पादने म्हणजेच जैव उत्तेजके अर्थात बायो स्टिम्यूलंट्स!

संपूर्ण जगामध्ये आज जैविक उत्तेजकांचा वापर वाढतो आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या वापरामुळे वाढ‌लेले उत्पादन हे तर आहेच परंतु त्यामध्ये हानिकारक रसायने नसतात. त्याचबरोबर त्यांच्या वापरामुळे शेतीत रासायनिक खते व कीडनाशकांचा वापर शेतकऱ्यांना कमी करता येतो. जैविक उत्तेजकाच्या व्याख्येनुसार ह्या उत्पादनांमध्ये नत्र, स्फुरद, पालाशसह इतर कोणत्याही सूक्ष्मद्रव्यांचा समावेश नसणे अभिप्रेत आहे.

ह्याचाच अर्थ असा की पिकांच्या वाढीसाठी तसेच भरघोस उत्पादनांसाठी रासायनिक खते व सूक्ष्मद्रव्ये वगळता अशा घटकांचा समावेश आहे, जे घटक संपूर्णपणे नैसर्गिक अथवा जैविक प्रकारात मोडतात. शिवाय त्यांचा वापर पिकांची योग्य वाढ करून उत्पादन वाढीसही हातभार लावतात. त्यामुळे आजच्या प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या रासायनिक खतांपासून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी जैविक उत्तेजक हा एक आशेचा किरण म्हणून जगभरात उद‌यास आला आहे.

खत नियंत्रण कायद्यात जैव उत्तेजकांचा समावेश

आज जैविक उत्तेजकांची जागतिक बाजारपेठ झपाट्याने वाढते आहे. जवळजवळ ११ टक्के CAGR (वार्षिक वृद्धीदर) ने ही बाजारपेठ वाढण्याचा अंदाज आहे. जैविक उत्तेजकांच्या जागतिक बाजारपेठेचे सन २०२३ चे मूल्यांकन ३.४ बिलियन यूएस डॉलर असून २०३३ पर्यंत ते ९.६ बिलियन यूएस डॉलर पर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या बाजारात झपाट्याने होणारी वाढ ही अपेक्षितच आहे त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जगातील सर्व देशांच्या सरकारांनी जैविक उत्तेजकांच्या वापराबाबत तसेच फायद्यांबाबत शेतकऱ्यांना दिलेले प्रोत्साहन व माहिती हे आहे.

या घडामोडींमुळे जगभरात जैविक उत्तेजकांच्या फायद्यांबद्दल सतत जागरूकता व चर्चा होत असल्यामुळे ही बाजारपेठ कायम तेजी टिकवून आहे व दरवर्षी ह्या बाजारपेठेमध्ये वाढ होताना दिस‌णार आहे, हे निश्चित! या बदलांची योग्य वेळी दखल घेत व गेल्या ३०-४० वर्षांपासून जैविक उत्तेजकांचा वाढलेला वापर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये त्यांना नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला व खत नियंत्रक कायदा, १९८५ मध्ये सहावे परिशिष्ट जोडून त्यांचा या कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

या सर्व घडामोडी सहजपणे झालेल्या नाहीत व हे सर्व घडवण्यामागे भारतामधील अनेक संस्था, शेतकी मंत्रालयामधील उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी तसेच शेती तज्ञांचा समावेश आहे. त्यामध्ये पुणे स्थित ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ह्या जैविक उत्तेजकांबाबत सन २०११ पासून कार्यरत असणाऱ्या अग्रणी असोसिए‌शनचा (एआयएम) महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे.

एआयएम असोसिए‌शनने पुढाकार घेऊन सर्व जैविक उत्पादकांना एकत्रित केले व २०११ पासून महाराष्ट्र शासनासमवेत काम करून जैविक उत्पाद‌नांच्या पीक चाचण्या, विषारी अंश चाचण्या, रासायनिक अंश चाचण्या तसेच जड धातू चाचण्या आदी सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून सर्वसमावेशक असा आठ उत्पादनांचा डेटा भारत सरकारला सादर केला. या डेटामुळे ह्या आठ उत्पादनांची नोंदणी खत नियंत्रक कायद्याच्या सहाव्या परिशिष्टात लवकरच होणार आहे. जेणेकरून संस्थेच्या लहान उद्योजकांना आपला व्यवसाय कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून चालू ठेवता येणार आहे. या उपक्रमाद्वारे अनेक नावीन्यपूर्ण जैविक उत्तेजकांची नोंदणी भविष्यात देखील करण्याचा संस्थेचा मानस आहे.

अनेक जागतिक परिषदांमध्ये भाग घेतल्यावर असे जाणवले की कोणत्याही देशाकडे जैविक उत्तेजकांना ‘खते’ ह्या प्रकारात मोडणारा कायदा नाही व भारताने हा कायदा करून ही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी आम्हा उद्योजकांसाठी एक सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे.

जागतिक बाजारपेठेत भारतीय जैविक उद्योजकांना प्रचंड मागणी आहे व ही उत्पादने कायद्यामध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे त्यात अधिकाधिक संशोधन होऊन अनेक भारतीय कंपन्या आपली उत्पादने कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी लागणारी तयारी म्हणजेच उत्पादनांच्या विविध चाचण्या करण्यामध्ये गुंतल्या आहेत. ह्या चाचण्यांमुळे त्यांचे उत्पादन गुणवत्तापूर्ण, बीनविषारी तसेच मनुष्यप्राणी व पर्यावरणाला हानिकारक नसल्याचे सिद्ध होणार आहे. अशा प्रकारची उत्पादने निर्मिती व जगभरातील त्यांची विक्री ही व्यावसायिकांसाठी प्रचंड संधी आहे व भारतामधील उद्योजक त्या संधीचे सोने करतील, ह्यामध्ये कोणताही संदेह नाही.

जैव उत्तेजकांची वाढती बाजारपेठ

जैविक उत्तेजकांची २०२५ ची भारतीय बाजारपेठ १८८ मिलीयन युएस डॉलरची असून २०२९ पर्यंत ती ३१० मिलियन युएस डॉलरपर्यंत म्हणजे १०.५१ टक्के वार्षिक वृद्धीदराने पोहोचण्याची शक्यता आहे. जागतिक जैविक उत्तेजकांची ९.६ बिलियन युएस डॉलरची बाजारपेठ बघता व केंद्र सरकारने जैविक उत्तेजकांचा कायद्यात समावेश केल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

ही उत्पादने निर्यात झाल्यामुळे भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत वाढ होणार आहे, हे निश्चित! जैविक उत्तेजकांच्या बाबतीत सर्वांत लक्षणीय बाब ज्यामुळे जैविक उत्तेजकांची मागणी कायम वर्षानुवर्षे वाढणार आहे ती म्हणजे त्यांचे शाश्वत स्वरूप! शाश्वत शेतीमध्ये जैविक उत्तेजकांचे स्थान भविष्यात सढळ राहणार असून शेती अधिक उपजाऊ, पर्यावरणपूरक व दीर्घकालीन फायद्याची करण्यास जैविक उत्तेजके मदत करणार, ह्यात शंकाच नाही.

(लेखक ‘ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडियन मायक्रोन्यूट्रियन्ट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे सेक्रेटरी आहेत.)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Winter Session : ७५ हजार २३८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर; कृषी विभागासाठी ६१६ कोटी, तर २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी ५०० कोटींची मागणी

Parliament Winter Session 2025: ‘वंदे मातरम्’सोबत विश्वासघात, त्याच्या विभाजनासाठी काँग्रेस झुकलं, पंतप्रधान मोदी लोकसभेत काय म्हणाले?

Contract Workers Protest: मानधनाअभावी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष

Women Entrepreneur: खवा, कष्ट आणि कल्पकतेची प्रेरक कहाणी

Soil Health: काडीकचरा, पालापाचोळ्याचे कंपोस्ट रूपांतर शेतातच करणे फायदेशीर

SCROLL FOR NEXT